बँका, विमा आणि इतर शासकीय कार्यालयांचे खासगीकरण करू नये, या प्रमुख मागणीसाठी त्या त्या खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन चालविले आहे. निदर्शने, लाक्षणिक उपोषण आणि संप अशा टप्प्यांनी ते आंदोलन सुरू आहे. गेल्या महिनाअखेरीला दोन दिवसांचा संप करण्यात आला. आता बेमुदत संपाचा टप्पाही या पुढच्या काळात घातला जाऊ शकतो. हे सारे करत असताना या सर्व शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ग्राहकांकडून सहकार्याची अपेक्षा केली आहे. मुळातच ते संपावर गेले की सर्वसामान्य लोकांची कामे पडूनच राहतात. त्यामुळे त्यापलीकडे आणखी कोणते सहकार्य संपकरी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित आहे, ते समजत नाही. मुळात संपाची वेळ या कर्मचाऱ्यांवर का येते, सर्वसामान्य लोकांना वेठीस धरून हा संप त्यांना का पुकारावा लागतो, याचाही विचार त्यांनी करायला हवा.
नियमित आर्थिक संरक्षण ही कोणत्याही नोकरदारांची अपेक्षा असते. ती चुकीची मुळीच म्हणता येणार नाही. कारण आर्थिक स्थैर्य असेल, तरच कौटुंबिक जीवन सुसह्य होते. शासकीय कशाला, खासगी नोकरदार आणि अगदी रोजंदारीवरील मजुरांनासुद्धा या आर्थिक निश्चितीची गरज असते. पण ती गरज भागविली जात असताना ज्या ग्राहकांना आणि सर्वसामान्य लोकांना आपण पगारी नोकर आणि कर्मचारी सेवा पुरवत असतो, त्यांना आपण जे काही देतो ,ती खरोखरी सेवा आहे का, आपण त्यांचे सेवक म्हणून काम करतो की मालक म्हणून, याचा विचार या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कधी केला आहे का? शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर अगदी छोट्यात छोट्या म्हणजे तलाठी कार्यालयापासून अगदी वरिष्ठांपर्यंत कोणाकडूनही ग्राहक आणि नागरिकांना समाधानकारक सेवा मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला काही अपवाद असले तरी ते इतके मोजके आहेत की ते गृहीत धरता येत नाहीत. त्यातूनही समाधान मिळवायचे असेल तर सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनही कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत विविध टप्प्यांवर वाढत्या रकमेची लाच द्यावी लागते. त्यात कुणालाही काहीही वावगे वाटत नाही, इतके ते आता सर्वमान्य झाले आहे.
अलीकडेच बँकेच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी संप पुकारला. त्याचेच उदाहरण घेता येईल. कोणत्याही सार्वजनिक बँकेत सर्वसामान्य नागरिक गेला, तर त्याला सन्मानाची वागणूक तर सोडाच पण सौजन्याची वागणूक मिळत नाही. कुठून ही आफत आली अशा मानसिकतेतूनच अधिकारी आणि कर्मचारी ग्राहकांकडे पाहत असतात. त्यालाही काही अत्यंत मोजके अपवाद आहेत हे खरे, पण अपवादापलीकडे असते ते अधिकाधिक सर्वसामान्यांशी निगडित असते. कर्ज प्रकरण घेऊन एखादा ग्राहक बँकेत गेला, तर तो समाधानकारकरीत्या घरी परत येऊ शकत नाही. त्याने कर्जासाठी अर्ज केला म्हणजे तो फार मोठा अपराध करतो आहे, हे पटवून देण्यातच बँकेचे कर्मचारी समाधान मानतात. करोनाच्या काळात आणि मुद्रा कर्ज योजनेच्या बाबतीत अनेकांना हा अनुभव आला. सर्वसामान्यांच्या मनात जर ही अशी प्रतिमा असेल तर त्यांच्याकडून संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. सरकारी बँकेत येणारा अनुभव आणि खासगी बँकेच्या शाखेमध्ये येणारा अनुभव यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. साहजिकच ग्राहक अशा बँकांकडे धाव घेतात. याचा अर्थ सरकारी बँकांकडे पाठ फिरवायला तेथील कर्मचाऱ्यांची वागणूकच कारणीभूत असते. या परिस्थितीमुळेच खासगीकरणाला पर्याय राहिलेला नाही. त्यातून भलेही ग्राहकांचे नुकसान होणार असले, तरी त्यांना निदान सेवा तरी व्यवस्थित मिळण्याची शक्यता असते. याचा विचार संप पुकारणारे शासकीय आणि बँकांमधील कर्मचारी अधिकारी करणार आहेत का?
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ८ एप्रिल २०२२)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
साप्ताहिक कोकण मीडिया – ८ एप्रिल २०२२ रोजीचा अंक
या अंकात काय वाचाल?
अग्रलेख : का द्यायचा संपाला पाठिंबा? https://kokanmedia.in/2022/04/08/skmeditorial8apr/
मुखपृष्ठकथा : कोकण पर्यटनाला नवा आयाम देणारा कातळशिल्प महोत्सव : रत्नागिरीत नुकत्याच झालेल्या कातळशिल्प महोत्सवाचा विजय हटकर यांनी लिहिलेला सविस्तर वृत्तांत
कातळशिल्पे : काल, आज आणि उद्या : कुर्धे-पावस येथील ए. के. मराठे यांचा लेख
ग्रीन रिफायनरी आणि कोकण विकास : दापोलीतील कृषी उद्योजक विनायक महाजन यांचा लेख
परीक्षेचे भय नाही? : बाबू घाडीगावकर यांचा ललित लेख
गजाली : लिवणाऱ्याच्या मनातला : चिंदर येथील महेश गोसावी यांचा मालवणीतला स्फुट लेख
याशिवाय, वाचक विचार, व्यंगचित्र आदी…
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
