मंडणगडमध्ये सरन्यायाधीशांच्या हस्ते न्यायालयाचे उद्घाटन

मंडणगड : मंडणगडच्या दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाचे उद्घाटन देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आज (१२ ऑक्टोबर) मंडणगडमध्ये केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

२०३५नंतर देशात वाढतील वयस्कर व्यक्ती; त्यांच्या समस्या आणि उपायांवर आताच करायला हवा विचार : मुख्यमंत्री फडणवीस

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मंडणगड तालुक्यातील टाकेडे या गावात ‘हॅबिटॅट फॉर ह्युमन फाउंडेशन’तर्फे उभारण्यात आलेल्या मिलन वृद्धाश्रमाचे उद्घाटन आज (१५ मे) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.

किती जणांचे स्थलांतर रोखले गेले?

मंडणगडमधील नव्या औद्योगिक वसाहतीची घोषणा करण्यात आली आहे. या वसाहतीमुळे स्थलांतर रोखले जाणार असल्याचा मुद्दा योगेश कदम यांनी मांडला आहे. हा मुद्दा किती हास्यास्पद आहे, हे सांगण्याची गरजच नाही. तसे नसेल तर आजपर्यंत झालेल्या नवनव्या उद्योगांच्या घोषणा, त्यांची अंमलबजावणी, त्याद्वारे उभारले गेलेले नवे उद्योग आणि तेथे रोजगार मिळाल्यामुळे किती प्रमाणात बेरोजगारी कमी झाली याचीही मोजदाद व्हायला हवी. कोकणातून मुंबई-पुण्याकडे होणारे स्थलांतर किती प्रमाणात रोखले गेले, याची टक्केवारीही त्यातून उघड होऊ शकेल.

अखेर न्याय मंडणगडच्या दारी; तालुक्याला ६३ वर्षांनी मिळाले दिवाणी व फौजदारी न्यायालय

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्याची निर्मिती १९६० साली झाली. त्यानंतर ६३ वर्षांनी तालुक्यात दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते आज (८ ऑक्टोबर २०२३) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाचे उद्घाटन मंडणगडमध्ये झाले.

मागण्यांमधील विसंगती

एक विसंगत मागणी मंडणगडमधील रिक्षा व्यावसायिकांनी केल्याचे वाचनात आले. मंडणगडमध्ये इंधनाचा पुरवठा सुरळित होत नसल्यामुळे उदरनिर्वाह करणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इंधनाचा पुरवठा होत नसेल तर तो सुरळित करण्याची त्यांची मागणी अजिबात चुकीची म्हणता येणार नाही. पण त्यांनी तहसीलदारांकडे केलेल्या निवेदनात पेट्रोल पंपावर आपल्याला सौजन्यपूर्वक वागणूक मिळावी, अशी एक मागणी केली आहे. ती वाचल्यावर आश्चर्यच वाटले.

कोमसापला नवी मुंबईत जागा देणार : मुख्यमंत्री

मुंबई : कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी नवी मुंबईतील सिडकोच्या अखत्यारीतील जागा देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.