किती जणांचे स्थलांतर रोखले गेले?

मंत्री म्हणून निवड झाल्यानंतर कोणती ना कोणती तरी भव्य घोषणा केलीच पाहिजे, अशीच लोकप्रतिनिधींची धारणा झाल्याचे दिसते. त्यातूनच मग अनेक घोषणा होत असतात. ती घोषणा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी राज्याच्या तिजोरीत आहे की नाही किंवा भविष्यात तो निधी मिळू शकेल की नाही, याचा कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता सर्रास घोषणा केल्या जातात. मोठ्या जनसमुदायसमोर या घोषणा केल्यामुळे टाळ्या मिळतात. कालांतराने टाळ्या आणि घोषणा दोन्ही हवेत विरून जातात. काही प्रमाणात या घोषणा प्रत्यक्षात येण्यासाठी थोडीफार तरतूद झाली तरी घोषणा करताना जे भव्य दिव्य चित्र निर्माण केले गेलेले असते, ते प्रत्यक्षात येत नाही. ते सातत्याने धूसरच राहते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आंबडवे या त्यांच्या जन्मगावीही अलीकडेच अशीच एक मोठे घोषणा राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केली. मंडणगड तालुक्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची वसाहत उभारण्याची ही घोषणा होती.
औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहती उभारण्याची घोषणा स्वागत करण्यासारखीच आहे. उद्योजकतेला वाव मिळण्यासाठी, नवनवे उद्योग उभारले जाण्यासाठी, त्याद्वारे नवे रोजगार निर्माण होण्यासाठी आणि पर्यायाने बेरोजगारी नष्ट करण्यासाठी उद्योग उभे राहिले पाहिजेत, यात वाद नाही. पण नव्या घोषणा करताना या पूर्वीच्या सरकारांनी कोणत्या घोषणा केल्या होत्या, त्या प्रत्यक्षात आल्या का, आल्या नसतील तर त्याची कारणे कोणती, त्यातील समस्या दूर करण्यासाठी काही करता येईल का, याचा कोणताही विचार न करता नव्या घोषणा केल्या जातात. रत्नागिरी परिसरातही अशाच अनेक औद्योगिक प्रकल्पांची घोषणा झाली. त्यातून लक्षावधी रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याचे सांगितले गेले. अनेक कारणांमुळे ते प्रकल्प उभे राहू शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. अनेक आजारी उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. त्यांचा थेट परिणाम रोजगारावर झाला आहे. खुद्द रत्नागिरी शहरातील जे. के. फाइल्स या कारखान्याचे उदाहरण त्यासाठी ठळकपणे देता येईल. उद्योगमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील हा उद्योग ते उद्योग मंत्री असताना बंद पडला. हजाराहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले.. त्यांना कोणताही पर्याय उपलब्ध करून देता आलेला नाही. रत्नागिरीतीलच भारती शिपयार्ड कंपनीही अशीच बंद पडली. कारणे कोणतीही असली तरी तेथील कामगार आपला रोजगार गमावून बसले. नवे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता तर दूरच राहिली.
या पार्श्वभूमीवर मंडणगडमधील नव्या औद्योगिक वसाहतीची घोषणा करण्यात आली आहे. या वसाहतीमुळे स्थलांतर रोखले जाणार असल्याचा मुद्दा योगेश कदम यांनी मांडला आहे. हा मुद्दा किती हास्यास्पद आहे, हे सांगण्याची गरजच नाही. तसे नसेल तर आजपर्यंत झालेल्या नवनव्या उद्योगांच्या घोषणा, त्यांची अंमलबजावणी, त्याद्वारे उभारले गेलेले नवे उद्योग आणि तेथे रोजगार मिळाल्यामुळे किती प्रमाणात बेरोजगारी कमी झाली याचीही मोजदाद व्हायला हवी. कोकणातून मुंबई-पुण्याकडे होणारे स्थलांतर किती प्रमाणात रोखले गेले, याची टक्केवारीही त्यातून उघड होऊ शकेल. ती आकडेवारी मुळातच शासन-प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे उपलब्ध नाही. ती गोळा करायचा प्रयत्न केला तरी हाती काहीही लागणार नाही. त्यामुळे नव्या उद्योगांची घोषणा पूर्वी रत्नागिरी परिसरात होत असे; आता त्या नव्या दमाचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या परिसरात होऊ लागल्या आहेत, एवढाच बदल झाल्याचे म्हणता येईल.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १८ एप्रिल २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड