अखेर न्याय मंडणगडच्या दारी; तालुक्याला ६३ वर्षांनी मिळाले दिवाणी व फौजदारी न्यायालय

मंडणगड : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्याची निर्मिती १९६० साली झाली. त्यानंतर ६३ वर्षांनी तालुक्यात दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते आज (८ ऑक्टोबर २०२३) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाचे उद्घाटन मंडणगडमध्ये झाले. न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा कोनशिला समारंभ आणि भूमिपूजनही या वेळी झाले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि विधी व न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार, प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश विनायक जोशी, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासह अनेक मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. मंडणगड न्यायालयाचे दिवाणी न्यायाधीश एम. ए. शिंदे यांना या वेळी सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या.

न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, ‘आतापर्यंत मंडणगडच्या नागरिकांना दापोलीतील न्यायालयात जावे लागत होते. आता इथेच न्यायालय सुरू झाल्यामुळे न्याय त्यांच्या दारी आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वकिलीच्या शताब्दी वर्षात हे न्यायालय होणे हा दुग्धशर्करा योग आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा अमृतमहोत्सव येत्या दोन वर्षांत साजरा होणार आहे. राज्यघटनेला अनुसरून समाजाच्या शेवटच्या नागरिकांपर्यंत सर्वांना अल्पावधीत आणि कमीत कमी खर्चात न्याय देण्याचे काम या न्यायालयातून घडावे.’

या वेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मंडणगडमध्ये न्यायालय होत आहे, याचा आनंद आहे. बाबासाहेबांनी देशाला अशी राज्यघटना दिली आहे, की लोकशाहीतील प्रत्येक प्रश्नाला तिथे उत्तर सापडते. लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी न्यायपालिकेची विश्वासार्हता सर्वाधिक आहे. इथे निष्पक्ष न्याय मिळतो, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात असल्याने लोकशाही अबाधित आहे. सध्या प्रलंबित खटल्यांचे आव्हान सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात ११ हजारांहून अधिक दिवाणी, तर २८ हजारांहून अधिक फौजदारी खटले प्रलंबित आहे. त्यापैकी अनेक खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ रखडलेले आहेत. सरन्यायाधीशांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास न्यायदानावरचा भार कमी करता येऊ शकतो. न्यायदान यंत्रणा वेगवान करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकार आणि न्यायालय यांनी एकत्रितपणे काम केले, तर ती प्रक्रिया गतिशील होऊ शकेल. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने ई-फायलिंगसाठी घेतलेला पुढाकार देशासाठी पथदर्शी आहे.’

‘पायाभूत सुविधांसाठी ८०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. १३८ जलद गती न्यायालयांना मान्यता दिली. न्यायाधीश निवासस्थानासााठी २५० कोटी रुपये दिले आहेत. कौटुंबिक न्यायालयांची नव्याने निर्मिती करत आहोत,’ असेही त्यांनी सांगितले.

‘राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ भूमीमध्ये येऊन आज धन्य वाटत आहे. बाबासाहेबांच्या स्मृतीला मी वंदन करतो,’ अशी मराठीत सुरुवात करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय म्हणाले, ‘रक्तपाताविना क्रांती घडविण्याचे हत्यार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला राज्यघटनेच्या माध्यमातून दिले आहे.’

मंडणगड तालुक्यातल्या आंबडवे या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ गावी त्यांचे यथोचित स्मारक उभारून येत्या दोन वर्षांत त्याचे लोकार्पण केले जाईल, असे आश्वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनायक जोशी यांनी स्वागत आणि प्रस्ताविक केले. पालक न्यायमूर्ती माधव जामदार, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष विवेक घाटगे, सदस्य संग्राम देसाई यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाला आमदार भाई जगताप, आमदार योगेश कदम, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्ज्वलनाने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून झाली.