रत्नागिरी जिल्ह्यात यापुढे करोनाबाधितांचे गृह विलगीकरण बंद, टाळेबंदीत वाढ

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात यापुढे करोनाबाधितांना गृह विलगीकरणात ठेवण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तसे आदेश दिल्याची माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकारी ब्रेक दे चेनअंतर्गत लागू केलेली टाळेबंदी येत्या १ जूनपर्यंत लागू राहणार आहे.

रत्नागिरी, चिपळूण शहरात खासगी वाहनांना पूर्णपणे बंदी

रत्नागिरी : करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर करोना प्रतिबंधक संचारबंदीचा भाग म्हणून रत्नागिरी आणि चिपळूण शहरात केवळ अत्यावश्यक सेवेच्या वाहतुकीला मुभा देण्यात आली असून दुचाकी वाहनधारकांना आता हेल्मेट वापरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी आज (७ मे) तसे आदेश जारी केले आहेत.

राज्यातील लॉकडाउन १५ मेपर्यंत

मुंबई : करोनाच्या प्रतिबंधासाठी राज्यात सध्या सुरू असलेले लॉकडाउन येत्या १५ मेपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी याबाबतचे आदेश आज सायंकाळी जारी केले.

‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत २२ एप्रिलला रात्री आठपासून लागू होणारी सुधारित नियमावली

कोविड-१९च्या संसर्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी काही आपत्कालीन पावले उचलणे अपरिहार्य झाले आहे, असा विचार करून राज्य सरकारने साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७मधील कलम २ आणि आनुषंगिक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५मधील तरतुदी यातून प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण राज्यभर खालील उपाययोजना लागू करायचे ठरवले आहे. या उपाययोजना २२ एप्रिल २०२१च्या रात्री आठ वाजल्यापासून १ मे २०२१च्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू राहतील, असे सरकारतर्फे कळवण्यात आले आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी – जिल्हाधिकारी

रत्नागिरी : करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन आज रात्रीपासून राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

`ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत संचारबंदीमध्ये काय सुरू असेल? काय बंद असेल?

मुंबई : राज्यात आज, (१४ एप्रिल) रोजी रात्री ८ वाजल्यापासून १ मेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत काय सुरू राहील आणि काय बंद असेल, कुठल्या सेवा, आस्थापना सुरू असतील, कुठल्या बाबींसाठी सूट असेल आदींबाबतची माहिती राज्य शासनाच्या नियमावलीत देण्यात आली आहे.