आता वीजही मिळणार मोफत

राज्यात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील या तीन पक्षांचे सरकार अधिकारावर आल्यापासून नागरिकांना वेगवेगळ्या आणि मोफत सेवा देण्याच्या घोषणा सातत्याने होत आहेत. अवघ्या दहा रुपयांमध्ये म्हणजेच जवळजवळ फुकट शिवभोजन देण्याच्या क्रांतिकारी योजनेनंतर आता शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबाबत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात केलेली घोषणा हे त्याचेच आणखी एक पुढचे पाऊल आहे.

मुंबईत सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये एका लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्र्यांनी शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे सूतोवाच केले. डॉ. राऊत म्हणाले की, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त वीजदर महाराष्ट्रात आहे. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्याअनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदीची किंमत, ग्राहकांची वर्गवारी आणि ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इत्यादी बाबींची तुलना इतर राज्यांशी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. छत्तीसगडमध्ये कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. याउलट महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी लांबच्या राज्यातून कोळसा आयात करावा लागतो. त्यामुळे वहनाचा खर्च वाढतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. विद्युतनिर्मिती केंद्रातील गळती, वीजवितरणातील गळती आणि वीजचोरी हे प्रश्नही मंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात मांडले. सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

ऊर्जामंत्र्यांचे हे निवेदन थोडासा विचार करणाऱ्या नागरिकांना परस्परविसंगतींनी भरलेले वाटेल; पण तो त्या नागरिकांच्या कोत्या बुद्धीचा दोष असेल. या कोत्या बुद्धीच्या नागरिकांनाच देशातील सर्वाधिक वीजदर महाराष्ट्रात असताना मोफत वीज कशी पुरवणार, हा प्रश्न पडेल. पण तसा प्रश्न कोणी विचारू नये. कारण शेवटी हे शिवशाही सरकार आहे! वीज मोफत दिल्याने दहा टक्क्यांपर्यंत होणारी विजेची चोरी थांबेल, त्यामुळे विजेचा तुटवडाही कमी होईल, असा शासनाचा कयास आहे. तो सामान्य बुद्धीच्या नागरिकांना करता येणार नाही. साठ वर्षांत जे जमले नाही, ते विजेच्या स्वयंपूर्णतेचे धोरण अवघ्या तीन महिन्यांत शिवशाही सरकार आखणार आहे. हे धोरण इतके प्रभावी असेल की, त्यातून प्रचंड प्रमाणात वीजनिर्मिती होईल. दररोज दहा हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती करू शकणाऱ्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने सातत्याने विरोध का चालविला आहे, तेही त्यातून स्पष्ट होईल. आता वीज मोफत दिली, तर नंतरच्या काळात त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल, त्याचे काय, हा प्रश्नही कोत्या बुद्धीच्या नागरिकांनाच पडू शकतो. कारण सामान्य नागरिक पाच वर्षांच्या सरकारचा विचार करतो. शिवशाही सरकार तर पुढची साठ वर्षे राज्य करणार आहे. मोफत जेवण, मोफत वीज या धोरणांपाठोपाठ मोफत पाणी, मोफत घरे, घरपट्टीमाफी अशी अनेक धोरणे या सरकारला राबवायची आहेत. नको ते प्रश्न विचारून सामान्य लोकांनी त्याबद्दल नसत्या शंका उपस्थित करू नयेत!

सध्याच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन घटक पक्ष जेव्हा स्वतंत्रपणे अधिकारावर होते, तेव्हापासून पूर्वीच्या सर्वच सरकारांनी नागरिकांवर किती अन्याय केला होता, हेच जणू सध्या जाहीर होणाऱ्या विविध निर्णयांमुळे लक्षात येते. एकापरीने आजवरच्या सर्व सरकारांनी सारे काही मोफत देण्याची सरकारची क्षमता असूनसुद्धा पैसे मोजायला लावून नागरिकांची फसवणूकच केली होती. आता कोठे शिवशाही सरकार आल्यामुळे सारे काही मोफत मिळण्याचे अच्छे दिन महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिसू लागले आहेत. त्या अर्थाने गेल्या पाच वर्षांमध्ये अधिकारावर असलेल्या युती सरकारने तर नागरिकांवर प्रचंड अन्याय केला होता, हेही पदोपदी जाणवू लागले आहे.