पीएम केअर्स निधी विरुद्ध मुख्यमंत्री निधी; राजकारण पेटवणाऱ्यांकडून केवळ दिशाभूल

मुंबई : ‘केवळ पीएम केअर्स निधीला दिलेली मदतच ‘सीएसआर’अंतर्गत ग्राह्य धरली जाणार आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिलेली मदत त्याअंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाही. करोना संसर्गाच्या सध्याच्या परिस्थितीतही राजकारण करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू असल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे,’ अशी टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र यूपीए सरकारने कायद्यात केलेली सुधारणा यासाठी कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राजकारण पेटवू पाहणारे केेेवळ दिशाभूल करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील दोन टक्के निधी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून देणे बंधनकारक असते. कोणत्या ठिकाणी दान केलेला निधी सीएसआर म्हणून गृहीत धरला जाईल, याचे नियम २०१३च्या कंपनी कायद्याच्या शेड्युल सातमध्ये आहेत. २७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन काँग्रेस आघाडी (यूपीए) सरकारने त्यात सुधारणा (अमेंडमेंट) केली. त्यानुसार, केवळ पंतप्रधान सहायता निधी (पीएमआरएफ) आणि केंद्र सरकारने काही विशिष्ट कारणांसाठी सुरू केलेले निधी यांसाठी कंपन्यांनी केलेले दानच सीएसआर म्हणून गृहीत धरले जाणार आहे. राज्य सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सहायता निधींचा उल्लेख त्यात नाही.

त्यानुसार, विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्च महिन्यात पीएम केअर्स निधीची स्थापना झाल्यानंतर हा निधी सीएसआरसाठी गृहीत धरला जाईल, असे ट्विट केले होते. काही राज्य सरकारांनीही करोनासाठी स्वतंत्र निधी स्थापन केल्यानंतर ते सीएसआरसाठी गृहीत धरले जातील का असा प्रश्न विचारला जाऊ लागल्यावर अर्थमंत्र्यांनी ११ एप्रिलला या मुद्द्याशी संबंधित FAQ प्रसिद्ध केले. त्यातही या गोष्टीचा स्पष्ट उल्लेख होता. मात्र, त्यानंतर वादाला तोंड फुटले. केंद्र सरकार यावरून राजकारण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने, तसेच अन्य विरोधकांनी केला.

या कायद्यात यूपीए सरकारने केलेल्या सुधारणेमुळे हा मुद्दा उपस्थित झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर राजकारण पेटवणारे विरोधक तोंडावर पडले आहेत.

राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला केलेली मदत सीएसआरसाठी ग्राह्य
राज्य सरकारांच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला (डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथोरिटी) दान केलेला निधी सीएसआर म्हणून ग्राह्य धरला जाणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेखही निर्मला सीतारामन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या FAQमध्ये आहे. याचाच अर्थ असा, की ज्या कंपन्यांना ‘सीएसआर’अंतर्गत राज्य सरकारांनाच मदत करायची आहे, त्यांनी ती संबंधित राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला करावी.
…..
सामान्य नागरिकांची कोणतीही मदत करसवलतीस पात्र
वर उल्लेख केलेला मुद्दा केवळ कंपन्यांसाठी लागू आहे. सामान्य नागरिकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी, मुख्यमंत्र्यांनी कोविडसाठी सुरू केलेला स्वतंत्र निधी, पंतप्रधान सहायता निधी, तसेच नव्याने सुरू केलेला पीएम केअर्स निधी यांपैकी कोणत्याही निधीला केलेली मदत आयकर कायद्यानुसार करसवलतीसाठी पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी आपली मदत इच्छेनुसार राज्याच्या किंवा केंद्राच्या निधीला करावी.

Leave a Reply