पत्रकारांची सुरक्षा वाऱ्यावरच

करोनाच्या  महाभयानक संकटाला संपूर्ण जग सध्या तोंड देत आहे. कमी-अधिक प्रमाणात दररोजच या रोगाची भीषणता समोर येत आहे. हे संकट परतवून लावण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यामध्ये भारत जगात सर्वांत अग्रस्थानी आहे. देशभरातील सर्व व्यवहार ठप्प करून भारताने हे यश मिळविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जान भी है जहाँ भी है’  अशा शब्दांत करोनाविरुद्धच्या आपल्या लढाईचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. करोनाचे संकट दूर करण्यासाठी डॉक्टर, परिचारिका, सर्व स्तरावरचे शासकीय अधिकारी, समाजसेवी संस्था आणि पत्रकारांच्या सहकार्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. तरीही त्यात पत्रकार ही सर्वांत दुर्लक्षित बाब राहिली आहे. पत्रकारांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली असली, तरी पत्रकार करोनाबाधित झाले,  तर त्यांना कोणतीही सुरक्षा कुणीही देऊ केलेली नाही, हे मुंबईतील ५३ पत्रकारांना एकाच वेळी करोनाची बाधा झाल्यानंतर स्पष्ट झाले. त्यांची व्यवस्था मुंबई महानगरपालिकेने केली आहे, हे खरे. पण ते एकमेव उदाहरण म्हणावे लागेल. केंद्र आणि राज्य शासन किंवा कोणत्याही स्थानिक प्रशासकीय व्यवस्थेने पत्रकारांच्या संरक्षणाचा साधा उल्लेखही केलेला नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एकाच वेळी ५३ पत्रकारांना करोनाची बाधा झाली, हे गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. पत्रकारांनी सावधानता बाळगावी, असा सल्ला देतानाच त्यांनी पत्रकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी मीडिया हाऊसकडे सोपविली आहे. म्हणजे ज्या संस्थांचे प्रतिनिधित्व हे पत्रकार करत असतील, त्या संस्थांनी आपापल्या पत्रकार-कर्मचाऱ्यांची काळजी घ्यावी असे त्यांनी सुचविले आहे. केंद्र सरकारतर्फे त्यांनी पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी किंवा करोना झाल्यामुळे एखादा पत्रकार मरण पावला, तर त्याच्या कुटुंबीयांकरिता कोणतीही योजना जाहीर केली नाही. ‘तुमची खबरदारी आमची जबाबदारी’ असे म्हणणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अधूनमधून पत्रकारांचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला असला, तरी त्यांच्या संरक्षणासाठी काहीही जाहीर केले नाही. करोनाविरुद्धच्या लढाईमध्ये पत्रकारिता या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे, असे आवर्जून प्रत्येक पत्रकार परिषदेमध्ये सांगणारे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही पत्रकारांच्या कामगिरीचे कौतुक आणि महत्त्व विशद केले असले, तरी त्यांनीही पत्रकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्याबाबत कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. जिल्हा स्तरावरचे प्रशासन तर त्या बाबतीत काहीही करू शकत नाही. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणाऱ्या सूचनांची आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यापलीकडे स्थानिक प्रशासनाच्या हाती काहीही नसते.

पत्रकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी जेव्हा मीडिया हाऊसकडे सोपविली जाते, तेव्हा पत्रकार कोणत्या गंभीर परिस्थितीत काम करत असतात, याबाबत कुणालाच गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्ष फील्डवर काम करणाऱ्या पत्रकारांपैकी मोजक्या पत्रकारांचा अपवाद वगळला तर बहुसंख्य पत्रकारांचे मासिक वेतन केंद्र आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या अकुशल मजुरांच्या किमान वेतनाएवढेही नसते. नव्वद टक्के पत्रकार मीडिया हाऊसच्या पेरोलवर नसतात. त्यांना सेवेची कोणतीही हमी नसते. सेवानियमांच्या अभावामुळे करोनाच्या संकटात काही काळ वृत्तपत्रे बंद राहिल्यामुळे अनेक पत्रकारांना आपले रोजगार गमावावे लागले आहेत. रोजंदारी कामगारांपेक्षा त्यांची असुरक्षितता वेगळी नाही. अशा स्थितीत मीडिया हाऊसकडून पत्रकारांची जबाबदारी कशी स्वीकारली जाणार आहे? राजकारणी लोक आणि प्रशासनाला आपली लोकप्रियता निर्माण करण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी विविध माध्यमांचा चांगला उपयोग होत असतो. त्यासाठीच ही माध्यमे वापरून घेतली जातात. पण करोनाच्या संकटकाळीही त्यांच्या आरोग्याची, आयुष्याची जबाबदारी घेण्याच्या बाबतीत कोणीही पुढाकार घेतलेला नाही. कोणत्याही सामाजिक संस्थांनीही त्याबाबत स्वारस्य दाखविलेले नाही. अर्थातच कुणी आपल्या संरक्षणासाठी पुढे येईल, अशी पत्रकारांचीही अपेक्षा नाही. कारण लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ निरपेक्ष पद्धतीनेच काम करत आहे आणि काम करत राहणार आहे. तूर्त तरी पत्रकारांची सुरक्षा वाऱ्यावरच आहे.

–     प्रमोद कोनकर

(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २४ एप्रिल २०२०)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २४ एप्रिल २०२० चा अंक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. इन्स्टामोजो स्टोअरवरून हा अंक डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. लवकरच हा अंक गुगल प्ले बुक्सवरही उपलब्ध होईल.)

One comment

Leave a Reply