अडकून राहिलेल्या लोकांना गावोगावी पाठवण्यासाठी आज (आठ मे २०२०) एसटी महामंडळामार्फत ज्या गाड्या सोडण्यात आल्या, त्या गाड्यांमध्ये प्रवाशांकडून नेहमीच्या भाड्याच्या चौपट भाडे आकारले गेले. त्यामुळे रेल्वेच्या निमित्ताने केंद्र सरकारवर टीका करणाऱ्या आणि राज्य सरकारचा भाग असलेल्या काँग्रेसने संवेदनशीलतेचे वेगळेच दर्शन घडवले आहे. जागतिक संकटात राजकारण नको, असे म्हणत सारेच पक्ष राजकारणाचे चांगलेच दर्शन कसे घडवत आहेत, याचा हा नमुना आहे. कोणालाही करोनाच्या संकटात सापडलेल्यांबद्दल यत्किंचितही कणव नाही किंवा जाणीवही नाही, हे त्यातून स्पष्ट होते.
…..
करोनाप्रतिबंधक लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्यानंतर ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या नागरिकांना आपापल्या गावी जाता यावे, यासाठी करोनाप्रतिबंधाचे योग्य ते नियम पाळून रेल्वे आणि एसटी गाड्या सोडण्याचा निर्णय झाला. रेल्वेगाड्या सोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा, एसटीबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रेल्वेच्या विशेष गाड्या सुटल्या. त्याच्या तिकीट आकारणीवरून महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने आणि प्रभारी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी परत जाण्याची परवानगी दिली, मात्र राज्य सरकारने त्यांच्याकडून पैसे घेऊन रेल्वेकडे जमा करावेत, असा अत्यंत असंवेदनशील निर्णय घेतल्याचे आणि या असंवेदनशीलतेमुळे अस्वस्थ होऊन देश पातळीवर स्थलांतरित मजुरांचा खर्च त्या त्या राज्यातील प्रदेश काँग्रेस करेल, असा निर्णय जाहीर केला. आज (आठ मे २०२०) एसटी महामंडळामार्फत अडकून राहिलेल्या लोकांना गावोगावी पाठवण्यासाठी ज्या गाड्या सोडण्यात आल्या, त्या गाड्यांमध्ये मात्र प्रवाशांकडून नेहमीच्या भाड्याच्या चौपट भाडे आकारले गेले. त्यामुळे रेल्वेच्या निमित्ताने केंद्र सरकारवर टीका करणाऱ्या आणि राज्य सरकारचा भाग असलेल्या काँग्रेसने संवेदनशीलतेचे वेगळेच दर्शन घडवले आहे. जागतिक संकटात राजकारण नको, असे म्हणत सारेच पक्ष राजकारणाचे चांगलेच दर्शन कसे घडवत आहेत, याचा हा नमुना आहे. कोणालाही करोनाच्या संकटात सापडलेल्यांबद्दल यत्किंचितही कणव नाही किंवा जाणीवही नाही, हे त्यातून स्पष्ट होते.
रेल्वेने मजुरांना गावोगावी सोडताना तिकिटाचा ८५ टक्के खर्च रेल्वे देणार, तर इतर राज्यात अडकून पडलेल्या आपल्या राज्यातल्या मजुरांना आणण्यासाठी जी राज्ये रेल्वेची मागणी करणार आहेत, त्यांनी त्या तिकिटाचा १५ टक्के खर्च करायचा आहे, असे उभयपक्षी ठरलेल्याचे बातम्यांमधून स्पष्ट झाले आहे. पण हे तिकिटाचे १५ टक्के पैसे राज्य सरकारांनी प्रवास करणाऱ्या मजुरांकडून वसूल केल्याचेही दाखले दिले गेले आहेत. परस्परविरोधी माहिती दिली जात असल्यामुळे वस्तुस्थिती समजत नाही. मात्र मजुरांना मोफत गावोगावी सोडण्याची काँग्रेसने केलेली मागणी ठळकपणे लक्षात राहण्यासारखी आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा सहभाग असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने मात्र राज्यात अडकून पडलेल्या नागरिकांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी कोणतीही दयामाया तर दाखवलेली नाहीच, पण तब्बल चौपट भाडे आकारून एसटीने त्यांना गावोगावी सोडण्याची व्यवस्था केली आहे.
रत्नागिरीतून आज सिंधुदुर्गनगरी आणि अलिबाग येथे एसटीच्या गाड्या रवाना झाल्या. त्यात प्रत्येकी सुमारे २० प्रवासी होते. या प्रवाशांकडून भाडे आकारण्यात आले. सोशल डिस्टन्स, मास्क लावणे इत्यादी प्रतिबंधक उपचार आणि आरोग्य तपासणी केल्यानंतर या प्रवाशांना एसटीत प्रवेश देण्यात आला. मात्र त्यासाठी प्रत्येक प्रवाशाला नेहमीच्या एसटी भाड्यापेक्षा चौपट भाडे द्यावे लागले. संबंधित गाडी जेथे पोहोचणार असेल, ते अंतर आणि परतीचे किलोमीटरमधील अंतर याला ४४ रुपयांनी गुणून येणारी रक्कम अधिक एका बसमागे ५० रुपये अपघात सहायता निधी असा एकूण प्रासंगिक करार स्वरूपाच्या एका फेरीचा खर्च आहे. रत्नागिरीतून सिंधुदुर्गनगरीपर्यंतचे अंतर सुमारे १५० किलोमीटर आणि परतीचे तेवढेच अंतर म्हणजे एकूण ३०० किलोमीटर झाले. या ३०० किलोमीटरला ४४ रुपयांनी गुणल्यानंतर १३ हजार २०० रुपये होतात. अधिक ५० रुपये अपघात सहायता निधी असे एकूण १३ हजार २५० रुपये होतात. या खर्चाला बसमध्ये जेवढे प्रवासी असतील, तेवढ्या संख्येने भागल्यानंतर येणारी रक्कम प्रत्येक प्रवाशाला द्यावी लागली. रत्नागिरीतून सिंधुदुर्गनगरीकडे रवाना झालेल्या बसमध्ये आज २० प्रवासी होते. त्यामुळे प्रत्येक प्रवाशाला तिकिटाचे ६६२ रुपये मोजावे लागले. नेहमीचे तिकीट सुमारे १५० रुपये आहे. म्हणजेच त्याला चौपट भाडे द्यावे लागले. जेवढे प्रवासी असतील त्यांचा भागाकार करून तिकीट आकारले जाणार आहे. त्यामुळे उद्याच्या बसमध्ये १० प्रवासी असतील, तर प्रत्येक प्रवाशाला एक हजार ३२५ रुपये द्यावे लागणार आहेत. याचाच अर्थ केंद्र सरकारने रेल्वेचा प्रवास मोफत करू दिला पाहिजे. आम्ही मात्र चौपट किंवा त्याहून अधिक भाडे आकारणार आहोत, असाच राज्य सरकारच्या निर्णयाचा अर्थ आहे. याबाबत भारतीय जनता पक्षाचे रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी निषेधाचे पत्रक प्रसिद्ध केले. मात्र जनतेची फार मोठी काळजी घेण्यात व्यस्त असलेल्या सरकारला त्या पत्रकाची पत्रास ठेवावीशी वाटलेली नाही.
वास्तविक नागरिकांना गावोगावी मोफत सोडण्याकरिता एसटीच्या दहा हजार गाड्या सज्ज असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले होते. मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी २० कोटी रुपये त्यासाठी मंजूर केल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. पण एसटीच्या गाड्या आज रवाना झाल्या, तरी इतर बाबतीत झटपट निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारने त्याबाबतचा निर्णय घेतला नाही. शिवाय या गाड्यांचे ऑनलाइन बुकिंग करता येणार असून वेब पोर्टल तयार केले जाणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. याचाच अर्थ पैसे भरूनच एसटीतून प्रवाशांची सोय केली जाणार आहे. याचा तपशील काँग्रेस किंवा शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस या राज्य सरकारमधल्या कोणत्याच पक्षाच्या प्रवक्त्याने पुढे येऊन दिलेला नाही. प्रवाशांना मात्र चौपट पैसे मोजून प्रवास करावा लागला आहे. चौपट भाडे आकारून परत रिकाम्या येणाऱ्या गाड्यांचे पैसेही प्रवाशांकडून वसूल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एसटीचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. झाला तर फायदाच होईल. म्हणजेच अडचणीत असलेल्यांची सोय करण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून सगळा खर्च वसूल करण्यात आला आहे.
करोनाचे संकटामुळे जगभरातील सर्व सरकारे अडचणीत आले आहेत. आर्थिक तोट्यात आहेत, यात वाद नाही. त्यामुळे प्रवाशांकडून पैसे आकारण्यात काही चुकीचे नाही. पण त्याला काही प्रमाण असावे. रेल्वेने मोफत प्रवास करू दिला पाहिजे, आम्ही मात्र लोकांकडून सारे वसूल करणार, हे अयोग्य आहे. ठिकठिकाणी अडकून राहिलेल्या प्रवाशांना मोफत प्रवास करू द्यावा, असे नाही. पण ते अडचणीत सापडले आहेत, याचा गैरफायदा राज्य सरकार घेत आहे आणि घोषणा मात्र आपण जनतेसाठी खूप काही करत आहोत, अशा थाटात होत आहेत. ही फसवणूक आणि असंवदेनशीलताच आहे.
- प्रमोद कोनकर
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
हे चुकीचे आहे. परप्रांतियांना त्यांच्या गावी साेडण्यासाठी माेफत रेल्वेसेवा आणि काेकणी चाकरमान्यासाठी चाैपट भाडेआकारणी हे याेग्य नाही. मुख्यमंत्रीसाहेब आणि मंत्रीमंडळ राज्याबाहेरचं आहे की राज्यातलं हेच कळत नाहीय. मुंबईकर चाकरमानी तिकीटाचे पैसे द्यायला तयार आहे पण चाैपट भाडेआकारणी ही अवास्तव आणि अयाेग्य आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या दुटप्पी धोरणाबद्दल मुददेसूद कोरडे ओढल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन कोनकरजी !
धन्यवाद!