मोफत एसटी प्रवासाबाबत दिशाभूल सुरूच...

करोनाप्रतिबंधक लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळात गावोगावी असलेल्या नागरिकांना आपापल्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी गेल्या ७ मेपासून एसटी सेवा सुरू करण्यात आली. प्रासंगिक करार स्वरूपाची ही एसटी सेवा होती. तब्बल चौपट भाडे आकारून नागरिकांना ती उपलब्ध करून देण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्यापुरता विचार करायचा झाला, तर तीन दिवसांमध्ये सिंधुदुर्गनगरी, अलिबाग, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, बुलढाणा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या गाड्या सोडण्यात येणार असल्याचे जाहीर करून वेळापत्रकही प्रसिद्धीला देण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणाहून गाड्या सोडण्यात येणार होत्या. मात्र २५ पैकी केवळ ८ गाड्या सुटू शकल्या. रविवारी, १० मे रोजी एकही गाडी बाहेरगावी सोडली नसल्याची माहिती रत्नागिरीतील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. या गाड्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही, याचे एकमेव कारण म्हणजे या गाड्यांचे भाडे मुळीच परवडणारे नव्हते. याचा तपशील माझ्या याआधीच्या लेखात मी दिला आहे. (तो लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करावे.) मात्र त्यावर एका वाचकाची प्रतिक्रिया आली. मी लोकांची दिशाभूल करत असल्याचे त्याचे म्हणणे होते. प्रवासाच्या एकूण अंतराच्या किलोमीटरच्या दुपटीला (म्हणजेच जाऊन-येऊन) ४४ ने गुणून येणाऱ्या रकमेला त्या प्रवासासाठी निघणाऱ्या एकूण प्रवाशांच्या म्हणजेच जास्तीत जास्त २२ प्रवाशांच्या संख्येने भागायचे. त्यातून येणारी रक्कम तिकिटाच्या रूपात त्या बसने प्रवास करणाऱ्यांना भरावी लागली. त्याबाबत एसटीकडून मिळालेल्या पत्रकाचा व्यवस्थित हिशेब केला, तर हे भाडे चौपटीपेक्षाही अधिक होते, हे स्पष्ट होईल. अर्थातच हे भाडे परवडणारे नसल्याने अनेकांनी या सेवेकडे पाठ फिरवली.

ही प्रक्रिया सुरू असतानाच सोमवारपासून (ता. ११ मे) मोफत एसटी सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी पुन्हा जाहीर केले आहे. ही बातमी वाचल्यानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयांमध्ये कोणताच समन्वय नसल्याचे दिसते. मोफत रेल्वे प्रवास हवा, अशी मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारने स्वतः मात्र आपल्या ताब्यातील एसटी चौपट भाड्याने प्रवाशांना उपलब्ध करून दिल्याचे याआधीच्या लेखात मी लिहिले होते. (तो लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करावे.) मोफत प्रवासाच्या घोषणा झाल्या. त्यासाठी २० कोटीचा निधी देणार असल्याचे जाहीर झाले. प्रत्यक्षात मात्र योजना सुरू होऊन काही गाड्या रवाना झाल्या, तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा एकदा मोफत प्रवासाची घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी शनिवारी (ता. ९ मे) केली. मोफत प्रवासाच्या या गाड्या ११ मे ते १८ मे या काळात धावतील, असे त्यांनी सांगितले. त्याकरिता २१ कोटी रुपये मंजूर झाल्याची माहिती दिली. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अडकलेले मजूर, विद्यार्थी आणि इतर लोकांनी २२ जणांची यादी करावी, शहरातील लोकांनी ही यादी पोलीस ठाण्यात द्यावी, तर गावातील लोकांनी ही यादी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे सोपवावी. त्यात त्यांचा मोबाइल नंबर, आधारकार्ड, राज्यात कोणत्या जिल्ह्यातील कोणत्या ठिकाणी जायचे आहे, याची माहिती नोंदवावी, २२ जणांचा ग्रुप झाल्यानंतर पोलीस किंवा जिल्हाधिकारी त्यांना बस सुटण्याचे ठिकाण सांगतील, त्यानंतर बसस्थानकावर येऊन बसमधून गावाला जायचे आहे. प्रत्येकाने आपल्या खाण्यापिण्याची स्वत:च व्यवस्था करावी. सोमवारपासून प्रत्येकाला आपल्या गावी जाता येणार असून त्यासाठी कोणतेही भाडे आकारण्यात येणार नाही, असे अनिल परब यांनी सांगितले. करोनाप्रतिबंधक उपाययोजनेची इतर पथ्ये पाळली जावीत, असेही त्यांनी सांगितले. पहिले दोन दिवस ज्यांनी एसटीला भरमसाट तिकीटदर देऊन प्रवास केला, त्यांना चुकचुकल्यासारखे झाले असेल. आपण दोन दिवस थांबलो असतो, तर आपल्याला एसटीने मोफत गावी जाता आले असते, असा विचार त्यांनी केला असेल.

महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अडकलेले मजूर, विद्यार्थी आणि इतर लोकांना मोफत प्रवास करून आपापल्या गावी जाता येईल, असे शनिवारी परिवहन मंत्र्यांनी शनिवारी जाहीर केले होते. मात्र आज, म्हणजे रविवारी (ता. १० मे) आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागातर्फे एक प्रेस नोट प्रसिद्ध करण्यात आली. (लेखाच्या शेवटी ही प्रेस नोट दिली आहे.) त्यानुसार शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या तपशिलात बदल करण्यात आला. त्यानुसार मोफत प्रवासाची सुविधा परराज्यातील नागरिकांसाठीच आहे. इतर राज्यातील जे मजूर आणि इतर नागरिक महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेले असतील, त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत घेऊन जाणे आणि महाराष्ट्रातील जे रहिवासी इतर राज्यात असतील, त्यांना राज्याच्या सीमेवरून महाराष्ट्रातील त्यांच्या जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ही मोफत एसटी सेवा उपलबध आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एसटीची ही मोफत सेवा उपलब्ध नाहीच. किती हा गोंधळ आणि समन्वयाचा अभाव! लोकप्रिय घोषणा करताना ती प्रत्यक्षात येणार आहे का, याचे भान परिवहन मंत्र्यांनी ठेवायला हवे होते. मला आलेल्या एका वाचकाच्या म्हणण्यानुसार विचार करायचा झाला, तर परिवहन मंत्री म्हणजेच सरकार लोकांची दिशाभूल करत आहे!

ठिकठिकाणी अडकून राहिलेल्या प्रवाशांना करोनाप्रतिबंधक योग्य ती सारी काळजी घेऊन नियमित एसटी गाड्यांची सुविधा सुरू केली असती, तरी चालले असते. त्यामुळे चोरट्या मार्गाने, चालत, आंबा वाहतुकीच्या ट्रकमधून, रेल्वेच्या रुळांवरून चालत असे चोरटे मार्ग प्रवाशांनी निवडलेच नसते. मात्र मोफत प्रवासाच्या घोषणा अधूनमधून करून नागरिकांना चुकीची माहिती दिली जात आहे. एखादा निर्णय जाहीर करायचा आणि तो अमलात येतो न येतो, तोच त्यात पुन्हा बदल करायचा, हे योग्य आहे का? निर्णय घेण्याच्या बाबतीत शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये समन्वय नाही, याचेच दर्शन त्यातून घडले. विशेष म्हणजे एवढा सारा गोंधळ होऊनसुद्धा आधीचा निर्णय चुकीचा होता किंवा योग्य निर्णय घ्यायला विलंब झाला याबाबत काहीही स्पष्टपणे सांगितले गेले नाही किंवा या निर्णयामुळे काही लोकांना पैसे खर्च करावे लागले, याबद्दल कोणीही दिलगिरी व्यक्त केली नाही. पत्रकारांनीही याबाबत विचारणा केली नाही.

समन्वयाच्या अभावाचा प्रश्न इथेच संपत नाही. मुंबईतून मोठ्या प्रमाणावर चाकरमान्यांना कोकणात गावोगावी आणण्यासाठी जी प्रचंड तयारी सुरू आहे, त्या बाबतीतही समन्वयाचा अभाव आहे. राज्यातील कोणत्याही रेड झोनमधील कोणत्याही व्यक्तीला एसटीतून मोफत प्रवासाची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच कुणालाही कंटेन्मेंट झोनमध्ये सोडले जाणार नाही, असे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले आहे. तरीही चाकरमान्यांना गावी आणून पोहोचविण्याचा आटापिटा चालला आहे. अगदी सुरुवातीच्या काळात गावाबाहेर पडू नका, एकमेकांशी संपर्क साधू नका, असे सांगणारे प्रशासन आता मुंबईसारख्या रेड झोनमधून कोकणवासीयांच्या जिवाभावाच्या लोकांना परत आणण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेत आहे. त्यामुळे लोक संभ्रमात आहेत. कोणताही संसर्ग झालेला नसतानाही एकमेकांशी संपर्क ठेवू नका, असे सांगणारे प्रशासन करोनाचा प्रचंड संसर्ग असलेल्या भागातून म्हणजेच रेड झोनमधून चाकरमान्यांना कोकणात आणून त्यांना तुम्ही मनापासून स्वीकारा, आनंदाने त्यांना तुमच्यात सामावून घ्या, असे का सांगत आहे, हेच लोकांना कळेल नाही. मुंबईच्या लोकांना कोकणात येऊ द्यायचे नाही, असे ठासून सांगणारे लोकप्रतिनिधीच आता कोणत्याही परिस्थितीत चाकरमान्यांना कोकणात आणायच्या हट्टाला पेटले आहेत. त्यांच्यासाठी सुविधा पुरविण्याची सज्जता सुरू आहे. मुंबई आणि पुण्यामधून कोकणात एसटीच्या गाड्या पाठवल्या जाणार नाहीत, असे सांगितले जात असले तरी समन्वयाच्या अभावामुळे क्षणात बदलणारे निर्णय याबाबतीत बदलणारच नाहीत, असेही सांगता येणार नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात करोनाचे दोन बळी झाले. बाधितांची संख्या ४२ पर्यंत पोहोचली आहे आणि ती वेगाने वाढत आहे. रत्नागिरीतील तिघांचा अपवाद वगळला, तर बळी गेलेले आणि बाधित असलेले बहुतेक सारे जण मुंबईचे आहेत. अशा स्थितीत मुंबईकरांना कोकणात आणले, तर रत्नागिरी जिल्हाच रेड झोनमध्ये फेकला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चाकरमान्यांना परत आणण्याच्या बाबतीत शासन कोणता निर्णय घेईल आणि कोणता प्रत्यक्षात येईल, याबाबत संभ्रमच आहे.

करोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून ऑनलाइन दारू विक्री करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आणि अवघ्या दोन-तीन तासांत तो निर्णय बदलला गेला. पुन्हा दुकानांमध्ये दारू मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्या दोन-तीन तासांमध्ये दुकानांपुढे रांगा लागूनही संसर्ग कसा काय टाळला जाण्याएवढी कोणती किमया प्रशासनाला साधली गेली, हे समजू शकले नाही. सातत्याने सामाजिक अंतर, हात धुणे आणि मास्कचा वापर करायला सांगणारे प्रशासन आढावा बैठका एकमेकांच्या शेजारी बसून घेत आहे. समन्वयाच्या आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावाचेच हे लक्षण आहे. त्याचा मानसिक त्रास मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.