आत्मनिर्भर भारत लोकांपर्यंत कसा पोहोचणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात अत्यंत प्रभावी कामगिरी केल्याचे सांगण्यासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे ठिकठिकाणी पत्रकार परिषदा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. प्रदेश पातळीवरच्या नेत्यांनी त्यामध्ये माहिती दिली. रत्नागिरीत पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी पत्रकार परिषद घेतली. करोनाचा प्रभावी मुकाबला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, आत्मनिर्भर भारतासाठी कल्पक उपाययोजना या केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली.

ही माहिती देत असतानाच आत्मनिर्भर भारत या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा सर्वसामान्यांना कितपत फायदा झाला, याची माहिती पत्रकारांनी विचारली. त्याला मात्र समर्पक उत्तर मिळू शकले नाही. योजना जाहीर करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली पाहिजे. पण राज्य सरकार सर्वच बाबतीत अपयशी ठरले आहे, अशी टीका नेहमीप्रमाणेच यावेळी करण्यात आली. तसे असेल, तर अशा पत्रकार परिषदा घेऊन केंद्र सरकारच्या चांगल्या योजनांची माहिती कशासाठी दिली पाहिजे? कारण ती वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होण्यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही. अनेक योजनांच्या बाबतीत आतापर्यंत तसेच घडले आहे. योजनांसाठी प्रचंड खर्च होतो. गाजावाजा होतो. प्रत्यक्षात ज्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत योजनेची साधी माहितीही पोहोचत नाही.

सरकारच्या प्रतिनिधींनी ठिकठिकाणी सातत्याने आढावा बैठका घ्यायच्या आणि विरोधकांनी त्या तपशिलाचा प्रतिवाद करायचा, एवढेच होत आहे. याला काही अर्थ नाही. योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत, असे भाजपला वाटत असेल तर पक्षाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांमार्फत लोकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात. केंद्र सरकारने अनेक नव्या योजना मांडल्या. अंमलबजावणी झाल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात तसे काहीही झालेले नाही, अशी लोकभावना आहे. भाजपचे खासदार अमर साबळे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जन्मगाव असलेले मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे गाव आदर्श सांसद ग्राम म्हणून दत्तक घेतले होते. तेथे कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. नुकत्याच झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने तेथील बाबासाहेबांचे स्मारक वगळता सर्वच घरांची छपरे उडवून लावून सांसद ग्राम योजना पोकळ असल्याचे उघड गेले. त्यांनी काय केले हे विचारणाऱ्यांनीही काही केलेले नाही, हे सांगण्यासाठी हा मुद्दा येथे उद्धृत केलेला नाही. वस्तुस्थिती मांडली आहे. राज्य सरकारवर टीका करायची असेल तर ती खुशाल करावी. पण ज्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची माहिती भाजपतर्फे ठिकठिकाणी दिली जात आहे, त्यापैकी सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या किती योजना राज्य, जिल्हा, तालुका किंवा गाव पातळीवर दत्तक म्हणून कार्यकर्त्यांनी घेतल्या आहेत? ते सांगण्यासारखी स्थिती नसेल तर तशी योजना आखावी. मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांसाठी जाहीर झालेल्या कर्जयोजनांचे सोडा, पण हातावर पोट असणार्‍या छोट्या उद्योजकांसाठी, कोणतीही पत नसलेल्या रस्त्याशेजारी टपऱ्या उभारून रोजीरोटी करणाऱ्यांनाही दहा हजार रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज देण्याची योजना आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये आहे. आपल्या गावात, प्रभागात असे अनेक गरजू असतील. त्यांना शोधून काढून त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचवून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यायला भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी बँकांना भाग पाडायला हवे. हीच उदाहरणे पुढच्या चार वर्षांच्या काळात आत्मनिर्भर भारत योजना किती यशस्वी झाली, हे दाखवून देण्यासाठी उपयोगी ठरतील. योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे एक मॉडेलही त्या निमित्ताने तयार होईल.

प्रमोद कोनकर

(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १९ जून २०२०)

(१९ जूनचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी खाली क्लिक करा.)

साप्ताहिक कोकण मीडिया – १९ जून २०२०Download

……………..

माध्यमविषयक सेवांसह पुस्तके, इनहाउस जर्नल्स आदींसाठी संकलन, संपादन, प्रकाशन , ई-बुक निर्मिती आदी सेवा कोकण मीडियातर्फे पुरविल्या जातात. कोकण मीडिया या नावाचे साप्ताहिकही चालवले जाते. पालघर ते सिंधुदुर्ग अशा संपूर्ण कोकणातील विषयांना साप्ताहिकात प्रसिद्धी दिली जाते.
साप्ताहिक कोकण मीडियाकरिता लेखन पाठवण्यासाठी,
तसेच जाहिरातींसाठी संपर्क : 9422382621
ई-मेल : kokanmedia@kokanmedia.in