करोना खरंच कमी झालाय का?

रत्नागिरी जिल्ह्यात करोनाचा संसर्ग खरंच कमी झालाय का? या प्रश्नाचं उत्तर गांभीर्याने शोधण्याची वेळ आली आहे. आता असं वाटेल की करोना तर गेले १६ महिने आहे. मग आत्ताच असं काय झालं की याचं उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे? याचा विचार आज वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीवर करावा लागेल.

कोकणात आणि विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यात अतिशय लोकप्रिय असणाऱ्या लाडक्या गणपती बाप्पाचा उत्सव अगदी तोंडावर येऊन ठेपला आहे. कोकणातील अनेकजण नोकरी व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी असतात. ते बहुतेक सर्वच जण गणपतीसाठी गावी येतात. एक प्रचंड उत्साह, ऊर्जा, आनंद, भक्ती असं सगळंच या वेळी वातावरणात भरून राहिलेलं असतं. यावेळच्या गावी येण्याला एक भावनिक किनारही असते. म्हणूनच कदाचित यावेळी बुद्धी, विवेक इत्यादी गोष्टींचा विचार केला जात नाही. खरं म्हणजे अशा वेळी जे समाजाचं नेतृत्व करतात, ज्यांच्याकडे समाज आदर्श म्हणून पाहतो, ज्यांचं समाज अनुकरण करतो, अशांनी सारासार विवेकबुद्धी वापरून निर्णय घ्यायला हवेत. पण जनतेच्या भावनांशी खेळायला आमच्या नेत्यांना आवडतं आणि त्यामुळेच क्षणिक लोकप्रियतेसाठी भविष्यकालीन हिताचा विचार न करता निर्णय घेतला जातो.

यावेळी प्रथम महाराष्ट्र शासनाने रत्नागिरी जिल्ह्यात गणपतीसाठी येणाऱ्या सर्वांना काही निर्बंध घातले. त्यामध्ये करोनाप्रतिबंधक लशीचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेले असणं किंवा ते नसतील तर ७२ तासातील आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य करण्यात आला. त्यानंतर या विषयाला अनेक फाटे फुटायला सुरुवात झाली. सर्व राज्यांत जिल्हाबंदी नाही, मग फक्त रत्नागिरी जिल्ह्यातच का? असा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केला गेला. काही लोकप्रतिनिधींकडून आरटी-पीसीआर चाचणीचा अहवाल यायला वेळ लागतो. त्यामुळे अँटीजेन चाचणी करावी, असा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आग्रह धरला गेला. गणेशमूर्तींच्या आकाराबाबत राज्य शासनाकडून काही नियम घातले गेले. त्यावरसुद्धा त्याच राज्य शासनातील मंत्र्यांकडून अशा प्रकारे काटेकोर निर्बंध न घालण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित केले गेले. या सर्व घटनांकडे थोड तटस्थपणे बघितलं तर असं लक्षात येतं की कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य स्तरावर असे नियम करायचे आणि जिल्हास्तरावर तात्कालिक लोकप्रियतेसाठी हे नियम धाब्यावर बसवण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणायचा, असा सगळा हा प्रकार सुरू आहे. या सगळ्यामध्ये कोकणी जनतेच्या भविष्यकालीन शाश्वत आरोग्याचा विचार कुठेही केलेला नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे.

ही सगळी परिस्थिती अशी समोर दिसत असताना आता या लेखाच्या सुरुवातीला मी जो प्रश्न उपस्थित केला त्याचा, म्हणजे खरंच रत्नागिरी जिल्ह्यात करोनाचा संसर्ग कमी झालाय का, याचा विचार करू. गेल्या आठ दिवसांतली करोना रुग्णांची आकडेवारी बघितली तर नक्कीच असं वाटतं की रुग्णसंख्या बऱ्यापैकी प्रमाणात कमी झाली आहे. ज्या रत्नागिरी जिल्ह्यात काहीच दिवसांपूर्वी करोना रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात येत होती, तिथे आता गेल्या आठ दिवसांत मात्र ती संख्या शंभरच्या घरात एवढी कमी आली आहे. म्हणजे रुग्णसंख्येमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, असं सकृतदर्शनी दिसतं आहे. परंतु गेल्या आठ दिवसांतली रत्नागिरी जिल्ह्यात करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या बघितली तर ती चिंता वाढवणारी आहे, याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जात आहे, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. गेल्या आठ दिवसांत रत्नागिरी जिल्ह्यात करोनामुळे एकूण ८७ रुग्णांना आपले जीव गमवावे लागले. ३१ ऑगस्टला पूर्ण देशभरातल्या ७१८ जिल्ह्यांमध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या ४६० होती. म्हणजे जेव्हा देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्याची सरासरी ०.६४ रुग्ण प्रतिजिल्हा अशी होती, तेव्हा रत्नागिरी जिल्ह्याची तीच सरासरी १०.८७ रुग्ण एवढी मोठी म्हणजे देशाच्या सरासरीच्या १७ पट होती. आता त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, करोना रुग्णसंख्या प्रथमदर्शनी कमी होत असताना एवढ्या मोठया प्रमाणात मृत्युसंख्या कशी वाढते आहे? एवढ्या वाढत असलेल्या मृत्युसंख्येच्या ठिकाणी करोना नियंत्रणात आहे, असं कसं म्हणायचं? या सगळ्या परिस्थितीत निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी किंवा अट्टहास का आणि कशासाठी करायचा? याचा विचार करण्याची अपेक्षा आपल्या सर्वच लोकप्रिय आणि जाणत्या राज्यकर्त्यांकडून करायची का?

आकडेवारीचे खेळ करून करोना नियंत्रणात आहे, असं दाखवायचं आणि गणपतीसाठी भावनिक मुद्दा म्हणून कोकणी जनतेच्या भविष्यकालीन आरोग्याचा कोणताही विचार न करता सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा करून निर्णय घ्यायचे. मग पुन्हा करोना संसर्ग वाढल्यावर लोकांनी संयम पाळला नाही, म्हणून असं झालं असं खापर फोडून मोकळं व्हायचं. यात कुठला पराक्रम आहे हे लोकांनी विचारण्यापेक्षा तथाकथित लोकांच्या कैवाऱ्यांनी आपला आपणच अंतर्मुख होऊन विचार केल्यास जनतेचे खरे आशीर्वाद मिळतील, हे नक्की. पण असे खरे आशीर्वाद हवे आहेत कुणाला, हाही एक प्रश्नच आहे!