एसटीच्या घटनेत आणि नियमावलीत बदल केला, तरच संप मिटेल

महाराष्ट्रातील एसटीचे कर्मचारी आठवडाभरापासून संपावर असल्याने राज्याची जीवनवाहिनी ठप्प झाली आहे. नियमानुसार स्थापन झालेल्या एसटीच्या घटनेत आणि नियमावलीत वेळोवेळी बदल केला गेला नाही, हे त्याचे प्रमुख कारण आहे.
………

आठवड्यापेक्षा अधिक काळ संपावर असलेले एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे महामंडळ यांच्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे आजअखेरपर्यंतचे धोरण निरुत्साही आहे. ती एक शोकांतिका आहे. या संपावर तोडगा निघावा, अशी सरकारचीच मानसिकता नाही, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे.

कर्मचारी जगला तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य जगतील आणि कर्मचाऱ्याचे मानसिक स्थैर्य आणि शारीरिक स्वास्थ्य चांगले असेल, तो तणावमुक्त असेल, तरच तो सेवेत उत्साहाने आणि पूर्ण क्षमतेने काम करेल. कारण चालक आणि वाहक हे एसटीचे दोन डोळे आहेत. त्यांच्याच कामावर विश्वास ठेवून प्रवासी एसटी बसमध्ये विश्वासाने बसून प्रवास करत आहेत. हे कर्मचारी ताणाखाली वावरत असतील, बस चालवताना चालकाच्या डोक्यात अनेक असतील, अशा चालकाला हृदयविकाराचा झटका आला, तर एसटी बस, वाहक आणि प्रवाशांसह ६५ ते ७० नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण करू शकतो. त्यामुळे त्यांना सर्व आर्थिक फायदे मिळायला हवेत. नियमित वेतनवाढ तसेच महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करणे ही रास्त मागणी त्यांनी केली आहे.

एसटी महामंडळाची स्थापना १९४८ साली झाली. त्यावेळी मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियमानुसार महामंडळाचे नियमन करण्याचा अधिनियम संसदेकडून अधिनियमित करण्यात आला. त्यानुसार राज्याराज्यात परिवहन महामंडळांचा विस्तार झाला. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० नुसार काही नियम केले आहेत. त्यातील प्रकरण ३ मध्ये महाम़ंडळाची शक्ती आणि कर्तव्ये नमूद करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये अनुक्रमांक १९ मध्ये महामंडळाची शक्ती असे नमूद करून काही तरतुदी करण्यात आल्या. त्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी रास्त वेतन भविष्य निर्वाह निधीची स्थापना, राहण्याच्या जागा, विश्रामगृहे आणि करमणूक तसेच अन्य सुखसोयी, सेवानुकूल तरतुदी करणे.

मुंबई राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ नियम १९५२ अंतर्गत महामंडळाची घटना आणि नियमावली तयार करण्यात आली. त्यातील प्रकरण २ मध्ये नमूद केल्यानुसार महामंडळात राज्य शासन वेळोवेळी नियुक्त करील असे अध्यक्ष धरून अठरा १८ सदस्य असतील, त्यापैकी महाव्यवस्थापक धरून पाच सदस्य सरकारी आणि इतर बिनसरकारी असतील. परंतु राज्य शासनास योग्य वाटल्यास या इतर सदस्यांपैकी दोनसदस्य कर्मचारी सदस्य असतील आणि सर्वांत महत्त्वाचे असे की, सरकारी सदस्यांपैकी तीन सदस्यांना राज्य शासन, तर दोन सदस्यांना केंद्र शासन आपले प्रतिनिधी म्हणून नामनिर्देशित करील. अंशदात्या शासनाला आपल्या प्रतिनिधींपैकी एकाला किंवा अधिक प्रतिनिधींना महामंडळाचे सर्वकालीन सदस्य म्हणून नियुक्त करता येईल.

या साऱ्याचा विचार करता एकंदरीत महामंडळाची स्थापना करण्यात आल्यापासून कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असलेले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना स्थैर्य देण्यासाठी आणि महामंडळाच्या कर्मचारीवर्गातील विशेषतः चालक आणि वाहक यांच्यासाठी घटनेमध्ये होणाऱ्या महागाईपरत्वे कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्यात आली नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची बाजू नक्कीच रास्त आहे. त्यांना महामंडळाची घटना आणि नियमावलीत सुधारणा करून सेवेस संरक्षण देणे आवश्यक आहे. अन्य शासकीय सेवेत असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवेला संरक्षण आणि शासकीय निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन इत्यादी योजना अगदी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसकट सर्वांना दिली गेली पाहिजे. एसटी महामंडळ स्थापन करण्यात आल्यापासून आजअखेर कर्मचाऱ्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून कोणत्याही प्रकारची सुधारणा किंवा दुरुस्ती महामंडळाची घटना आणि नियमावलीमध्ये करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे वेतन आयोग वेळोवेळी निश्चित केला, त्याप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी करण्यात आलेला नाही.

अशा परिस्थितीत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ शासनात सामावून घ्यावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसा्ठी संप पुकारला आहे. त्याला आठवडा होऊन गेला, तरी तोडगा निघालेला नाही. महामंडळातील एक हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न तर आहेच, पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या दळणवळणाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महामंडळाची घटना आणि नियमावली तातडीने दुरुस्ती करावी, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन आयोग निश्चित करावा. तसे केल्यास कर्मचाऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे.

आमदार म्हणजे लोकप्रतिनिधी आहेत. ते कर्मचारी नाहीत. तरीही त्यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तहहयात दरमला ५० हजारापेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन मिळते. हे सारे आमदार राज्याच्या विधिमंडळात एकमेकांच्या विरोधात भांडताना दिसतात. त्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये वेळोवेळी विनासायास भरघोस वाढ केली जाते, त्यावेळी ही भांडणे कोठे जातात? सर्वसामान्य जनतेसाठी जोखमीचे काम करणाऱ्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र काम करूनही हक्कासाठी आज लढावे लागते, ही शोकांतिका आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना दुजाभावाची वागणूक महाराष्ट्र शासन का देत आहे?

अॅड. संतोष गजानन सोमण
(संपर्क : 9420156849)