काही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

मुंबई : एसटीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आज रात्री संप मागे घेतल्याची घोषणा परिवहन मंत्र्यांसोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. मात्र काही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर केले.

राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार गुजर आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याची घोषणा केली. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर एसटीच्या कर्मचारी संघटनेने विलीनीकरणाबाबतचा मुद्दा कायम असल्याचे सांगत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
माध्यमांसमोर बोलताना अजयकुमार गुजर यांनी सांगितले की ५४ दिवसांपासून संप केला, मात्र अद्याप न्यायालयीन लढाईला किती वेळ लागेल, याची निश्चिती नसल्याने चर्चा करून सुधारित वेतनवाढ, हजर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील निलंबन आणि सेवासमाप्तीच्या कारवाया मागे घेण्यास दिलेली मान्यता या अटींवर संप मागे घेण्यात आला आहे. विलीनीकरणाबाबत जो निर्णय होईल, त्याबाबत लढा सुरूच राहणार आहे. उच्च न्यायालयात निकाल विरोधात गेला तरी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, मात्र तूर्तास संप मागे घेत आहोत, असे श्री. गुजर म्हणाले.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन संप मागे घेतल्याची ही घोषणा केली.

दरम्यान, राज्यातील संप मागे घेतल्याची घोषणा राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने केल्यानंतर संपकऱ्यांमध्ये फूट पडल्याचे सांगण्यात येत आहे. गुजर यांनी मात्र फूट नसल्याचा दावा करत सांगितले की, संपाची पहिली नोटीस आम्ही दिली आहे. त्यानुसार आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून चर्चा केली आणि संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयीन लढा श्री. सदावर्ते यांच्यामार्फत सुरूच राहील.

आंदोलनासाठी मुंबईत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी २२ डिसेंबरपर्यंतचे अतिरिक्त दोन दिवस देण्यात आले आहेत. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष श्री. गुजर यांनी केले आहे.

दरम्यान, येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संघटनेचा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत विलीनीकरणावर ठाम असल्याचे सांगितले.

न्यायालयाचा सवाल

दरम्यान, राज्य सरकारच्या विशेष समितीने दिलेल्या अहवालावरून विलीनीकरण मागणीवर प्रामाणिकपणे विचार होईल असे वाटत नाही, अशी भूमिका आज एसटी संपकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात मांडली, तर एसटी संपामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणात अडचण येणार असेल तर न्यायालयालाच योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल, असा इशारा खंडपीठाने दिला. दिवाळीपासून सुरू झालेला एसटीचा संप अद्यापही सुरू आहे. राज्य सरकारने संपावर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने आज प्राथमिक अहवाल न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केला; मात्र समितीच्या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी असलेल्या विलीनीकरणाबाबत विचार केलेला नाही. विलीनीकरणाबाबत अहवालामध्ये स्पष्टता नाही, अशी तक्रार कर्मचाऱ्यांचे वकील ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. शाळा आणि महाविद्यालये पुन्हा उघडली आहेत आणि एसटी संपामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत आहे. हा त्रास होऊ नये आणि शिक्षण सुरळीत व्हावे, असे वाटत नाही का, असा प्रश्न खंडपीठाने सदावर्ते यांना केला. या अडचणी कायम राहणार असतील, तर न्यायालयालाच आता योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल, असा इशारा खंडपीठाने दिला. यावर आतापर्यंत ५४ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, असे सदावर्ते यांनी सांगितले. त्यावर राज्य सरकार विलीनीकरणावर विचार करत आहे. तरीही कर्मचारी कामावर हजर का होत नाही, असे खंडपीठाने विचारले. राज्य सरकार एकीकडे कारवाई करत आहे आणि दुसरीकडे मागणीवर विचार करत असल्याचे भासवत आहे. संघटनेकडे सुमारे नव्वद टक्के कर्मचाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र असून त्यांचा संपाला पाठिंबा आहे, असा दावाही सदावर्ते यांनी केला. वेळेअभावी आता याचिकेवर बुधवारी (दि. २२) पुढील सुनावणी होणार आहे.

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड