मुंबई : एसटीच्या संपात सहभागी झाल्याने बडतर्फे केलेल्या कामगारांची बडतर्फी रोखायला कामगार न्यायालयाने नकार दिला आहे.
संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना महामंडळाने बडतर्फीकरिता कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर आणि यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित नऊ कामगारांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
लातूर आणि यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी नियोजित कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे या कारणांसाठी दोषारोपपत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
या नोटिशीच्या विरोधात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी लातूर आणि यवतमाळ येथील कामगार न्यायालयात तक्रार (यूएलपी) दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
कामगार न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कामावर हजर न झालेल्या कामगारांच्या समस्यांसमोर वाढ झाली आहे. राज्यभरातील इतर ठिकाणी अशा बडतर्फीच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या दीड महिन्यापासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. त्यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारने त्यांना वेळ दिली होती. ती वेळ गुरुवारी संपली असून आजपासून कामावर हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यास एसटी महामंडळ सज्ज झाले आहे.
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
