मानभावीपणाची मागणी

भ्रष्टाचार रोखण्याचे कायदे कडक करण्याची मागणी होत असताना लाच घेताना किंवा अन्य कोणत्याही गुन्ह्यात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पकडले गेले, तर त्यांचे नाव आणि छायाचित्र जाहीर करू नये. त्यांची ओळख लपवावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ही मागणी खरेच आश्चर्यकारक आणि मानभावीपणाची, साळसूदपणाची आहे.

सरकारी यंत्रणेशी संबंधित कामांसाठी लाच द्यावी लागू नये, यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करू नये, यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा २०१८ साली झालेल्या सुधारणांसह अमलात आणण्यात आला. राज्यात त्याचा काहीसा परिणाम दिसत असला, तरी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कमी होताना दिसत नाहीत. एखाद्या राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्याच्या संदर्भात लाचलुचपत आणि इतर गुन्ह्यांसंदर्भात कारवाई झाल्यानंतर संबंधित विभाग किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रे प्रसिद्धीमाध्यमांना देते. ती तशी देऊ नयेत, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संबंधित कर्मचारी आणि अधिकारी न्यायालयीन लढाईत निर्दोष सुटतो. परिणामी त्यांची कुटुंबात आणि समाजात बदनामी होते. न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर प्रतिष्ठा पुन्हा मिळत नाही. संबंधितांच्या मानवाधिकारांचे हनन होते आणि कुटुंबावरही मोठा अन्याय होतो. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक आणि इतर गुन्ह्यांच्या अंतर्गत कारवाईनंतर संशयित आरोपीवर जोपर्यंत न्यायालयात दोष सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत संशयितांची नावे आणि फोटो माध्यमांमध्ये किंवा कोणत्याही व्यक्ती किंवा विभागांमध्ये सार्वजनिक करू नयेत. तसे राज्य शासनाने स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे आणि अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांची बदनामी होते आणि त्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन होते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे हास्यास्पदच आहे. मुळात शासनदरबारी अडकून पडलेले काम व्हावे, म्हणून सर्वसामान्य माणूस लाच देतो. आपण ते काम केले नाही, तर त्याची अडवणूक होणार, हे अधिकाऱ्यांना माहीत असते. त्याच्या याच असहायपणाचा फायदा घेऊन शासकीय कर्मचारी लाच स्वीकारत असतात. तेव्हा त्या व्यक्तींच्या मानवाधिकारांचे हनन होते त्याचे काय? न्यायालयीन लढाईत अधिकारी निर्दोष सुटतात, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. पैसा आणि सत्तेच्या जोरावर ते निर्दोष सुटत असतील, पण त्यांच्या विरोधात लढणारा माणूस एकाकी असतो. म्हणजे न्यायालयीन लढाईत विजय झाला असला तरी तो स्वाभाविक विजय नसतो. मुळात लाच का स्वीकारली जाते, हाच प्रश्नच आहे. सर्वसामान्य लोकांची, जनतेची कामे करण्यासाठीच शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली असते. ही कामे करण्यासाठी त्यांना शासनाकडून म्हणजेच सर्वसामान्य लोकांच्या खिशामधून मिळणाऱ्या करातून वेतन मिळत असते. अशा स्थितीत लाच स्वीकारणे हा मोठाच गुन्हा आहे. मुळात त्यांनी लाच स्वीकारू नये, पण स्वीकारली असेल तर त्याची प्रसिद्धी व्हायलाच हवी. कारण तशी प्रसिद्धी होत असूनही गावपातळीवरच्या तलाठ्यापासून ते उच्चाधिकाऱ्यांपर्यंत लाच स्वीकारण्याचे अनेक प्रकार दररोज उजेडात येत असतात. तरीही कर्मचारी, अधिकारी बिनधास्तपणे, उघडपणे लाच मागतात. त्यामुळे तशी प्रसिद्धी होऊ नये, ही मागणी मान्य झाली तर शासकीय कर्मचाऱ्यांवर असलेला उरलासुरला वचकही नष्ट होईल. बदनामी टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी लाच स्वीकारण्याच्या घेतलेल्या प्रतिज्ञेचे प्रत्यक्षात पालन करायला हवे. म्हणजे त्यांच्यावर बदनामीची वेळच येणार नाही. पण मोजके अपवाद वगळता इतरांना तशी सद्बुद्धी होण्याची शक्यता नाही.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ३१ मार्च २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•