‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील लोककलांसाठी एक स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा लोककला महोत्सवात केली. आता यथावकाश हे महामंडळ स्थापन होईलच. महामंडळाची घोषणा केली किंवा ती प्रत्यक्षात आली तरी सारे काही झाले, असे नाही. कोकणापुरता विचार करायचा झाला तरी कोकणासाठी अनेक महामंडळे आतापर्यंत अस्तित्वात आली. काही बरखास्त झाली, तर अस्तित्वात असलेली महामंडळे बंद झाली नाहीत, म्हणून चालू आहेत, अशा अवस्थेत आहेत.
कोकणात कोकणाचे प्रश्न असतील, तसेच विदर्भात विदर्भाचे म्हणून काही प्रश्न असतील, मराठवाड्याचेही काही प्रश्न असतील. सर्वच ठिकाणी स्थानिक उद्योगांना, लघुउद्योगांना गरज असलेल्या तरुणांची उपलब्धता करून देण्यासाठीही उद्योग विभागाने तसे अभियान राबवायला हवे. मोठ्या उद्योगांप्रमाणेच या छोट्या उद्योगांनाही कामगार-कर्मचाऱ्यांची गरज असते. ती स्थानिक स्वरूपातच भागविली गेली, तर स्थलांतर रोखले जाईलच, पण त्याचबरोबर त्या त्या स्थानिक उद्योगांची आणि पर्यायाने त्या विभागाचीही भरभराट होईल. हा समन्वय साधला जाणे आवश्यक आहे.
अनेक खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीही दिशाभूल करणाऱ्याच असतात. जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तींनी एखादे उत्पादन किंवा सेवा वापरली किंवा अनुभवली नसेल तर त्यांनी त्याचे समर्थन करता कामा नये, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात जाहिरातीतील हीरो कोणत्या वस्तू वापरतात? एकंदरीत जाहिरातींना वेसण घालण्यासाठी जारी केलेल्या सूचनाच मुळात दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
कोकणात अनेक कारणांमुळे भात या मुख्य पिकाच्या लागवडीमध्येच घट झाल्यामुळे नाचणीची लागवडही थांबली आहे. या पिकांचे खाद्यपदार्थांमधील महत्त्व पटवून देत असताना या पिकांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल पुन्हा एकदा वाढावा यासाठी प्रामुख्याने प्रयत्न व्हायला हवेत. स्थानिक गरजा आणि समस्या लक्षात घेऊन त्यासाठी कोकणाकरिता स्वतंत्र धोरण आखावे लागेल. तशी धोरणे वर्षभरात ठरविली गेली, तरी भरडधान्य वर्ष साजरे केल्यासारखे होईल.
अलीकडे नेत्यांना आपल्यावर झालेली टीका अजिबात सहन होईनाशी झाली आहे. देशातील अनेक राज्यांसह मुंबईतील काही पत्रकारांना याचा त्रास भोगावा लागला आहे. आता ते लोण रत्नागिरी जिल्ह्यातही येऊन ठेपले आहे. काही प्रमाणात यूट्यूब चॅनेलमधून विरोधी पक्षाची भूमिका पत्रकार निभावत असतात. त्यांची संख्या अगदीच नगण्य असली, तरी ते अंधारातल्या पणतीचे काम करून समाजाला प्रकाश दाखविण्याचे काम करतात. त्यांचा आवाज क्षीण असला, तरी ते आपले काम नेटाने करत असतात. मात्र त्याचाही नेत्यांना त्रास होत असतो.
तंत्रज्ञानातील पत्रकारितेला आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधांसाठी आर्थिक पाठबळ असावे लागते. त्यामुळे व्यावसायिकीकरणाला पर्याय नाही. परिणामी इष्ट तेच छापणार या बोधवाक्याशी फारकत घेऊन जे विकेल, तेच छापणार किंवा जे वाचले जाईल, तेच लिहिणार, प्रसारित करणार असे पत्रकारितेचे स्वरूप बदलले आहे.