‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांचे कौतुक करणारे जसे आहेत, तसे त्यांच्यावर टीका करणारेही आहेत. अलीकडेच त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या सल्ल्यावरून मोठी टीका होत आहे. गडकरी यांच्या या वक्तव्यामध्ये काहीही अयोग्य आणि चुकीचे नाही.
एकत्र न येणारा समाज उत्सवाच्या निमित्ताने आजही एकत्र येत असेल, तर त्याला नवे वळण, नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करावा लागेल.
ते रस्ते दुरुस्त होण्याची शक्यता नाही. लोक कंटाळतात आणि तक्रार करायचे थांबतात. नंतर त्यांनाही त्याची सवय होते आणि लोकांच्या अल्पस्मृतीचीच ही सवय शासनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांना माहीत असते. अनेक वर्षे हे असेच सुरू आहे. यापुढेही तसेच चालणार आहे. विघ्नहर्ता आला. त्याच्यासोबत सण साजरा करून गणपती गावाला जाईल, चाकरमानी मुंबईला परततील. रस्त्यांमधील खड्ड्यांचे विघ्न कायम राहणार आहे.
एसटीतून ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याची ही घोषणा होती. अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना असल्यामुळे त्यावर टीका होण्याची शक्यता नाही, पण अशी लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षाही इतर अनेक बाबतीत सरकारने लक्ष द्यायला हवे होते.
विकासाची नेमकी कोणती कामे राज्य सरकारने, शिवसेनेने केली, हे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांचे मावळते सदस्य तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींना यांना आपापल्या मतदारांशी संपर्क साधायला हरकत नाही. केवळ भाजपवर चौफेर टीका हाच निवडणुकीच्या काळात प्रचाराचा मुख्य आणि एकमेव मुद्दा ठेवण्याऐवजी विकासकामे सातत्याने लोकांपर्यंत नेली, तर त्याचा अधिक फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी लोकसभा प्रवास योजनेसारखी विधानसभा प्रवास योजना आखायला काय हरकत आहे?
लोकांचे प्रश्न संसदेत मांडण्यासाठी खासदारांना निवडून दिले जाते. निषेधासाठी सभागृहातील कामकाजावर बहिष्कार टाकून बाहेर पडण्यासाठी नव्हे. निषेध करणे समजू शकते, पण अगदी प्राथमिक शाळेतल्या द्वाड मुलांप्रमाणे कागद भिरकावणे, फाडून टाकणे, ठोकळे फेकणे, सभापतींच्या अंगावर धावून जाणे, आरडाओरडा करणे हे खासदारांचे काम नक्कीच नाही. पण याचा जाब विचारू शकणारी कोणतीही यंत्रणा लोकशाहीमध्ये नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.