‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
एक विसंगत मागणी मंडणगडमधील रिक्षा व्यावसायिकांनी केल्याचे वाचनात आले. मंडणगडमध्ये इंधनाचा पुरवठा सुरळित होत नसल्यामुळे उदरनिर्वाह करणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इंधनाचा पुरवठा होत नसेल तर तो सुरळित करण्याची त्यांची मागणी अजिबात चुकीची म्हणता येणार नाही. पण त्यांनी तहसीलदारांकडे केलेल्या निवेदनात पेट्रोल पंपावर आपल्याला सौजन्यपूर्वक वागणूक मिळावी, अशी एक मागणी केली आहे. ती वाचल्यावर आश्चर्यच वाटले.
दरड कोसळण्याच्या दुर्घटनांना प्रतिबंध करण्याच्या बाबतीत शासनाचे कोणतेच खाते जबाबदारी स्वीकारत नाही. ती जबाबदारी सामाजिक संस्था आणि संघटना काही प्रमाणात पार पडत असल्या तरी त्यात सुसंगती नसते. इच्छित परिणाम साधले जात नाहीत. म्हणून शासकीय विविध खात्यांना समाविष्ट करणारी दरडप्रवण गावांची दत्तक योजना आखली गेली, तर केलेल्या उपायांचा निश्चित आढावा घेता येऊ शकेल. पावसाळ्याच्या दोन-तीन महिन्यांपुरती आणि आढावा घेण्याएवढीच ती मर्यादित स्वरूपाची घटना राहणार नाही.
कोमसापच्या रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षपदाच्या अलीकडे झालेल्या निवडीसाठी झालेली प्रक्रिया आणि अशा तऱ्हेच्या विविध कारणांमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता मुळातच उतरती कळा लागलेल्या या साहित्यिक चळवळीला अत्यंत हानिकारक आहे. आधीच कोमसापपासून अनेक जण फारकत घेऊ लागले आहेत. ती प्रक्रिया आणखी वेगाने होईल आणि कोमसाप म्हणजे एक नावापुरती साहित्यिक संस्था ठरेल.
जी-ट्वेंटीच्या अंतर्गत देशभरात होत असलेल्या परिषदांपैकी एक परिषद रत्नागिरीजवळ शिरगाव येथे होत आहे. त्यानिमित्ताने स्थानिक महिला बचत गटांच्या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे.
अनेक वर्षे रखडलेले मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढच्या वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन संपूर्ण महामार्ग खुला होईल, अशी ग्वाही केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. महामार्गाचे काम यथावकाश पूर्ण होईलच, पण महामार्गाची निर्मिती करण्यापूर्वी हा महामार्ग हरित महामार्ग होईल असे दिलेले आश्वासन मात्र पूर्ण होण्याबाबत शंका आहे. उलट कोकणासारख्या निसर्गसंपन्न भागातील हा महामार्ग देशभरातील सर्वांत उजाड महामार्ग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कृषी पंपांसह जमिनीतील पाणी शोषून घेण्यासाठी अनेक योजना, कर्ज योजना आणि अनुदान तसेच निधी मिळतो. मात्र पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी अशी कोणतीही योजना नाही. अल्पदरातील कर्ज नाही किंवा कोणतेही अनुदानही मिळत नाही, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकही पाणी साठवण्याकरिता काहीतरी करू शकेल. एकही शासकीय कार्यालयही पावसाचे पाणी स्वतः साठवत नाही. अधिकारी मात्र पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे किती उपयुक्त आहे, हे लोकांना सांगतात. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण या म्हणीचा आणखी दुसरा कोणता दाखला हवा?