संकल्प तडीस गेला, तर कोकण विकासाला अर्थ

शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारचा पहिलावहिला राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. पेट्रोल, डिझेलवरील एक रुपयाची किरकोळ दरवाढ वगळता अन्य मोठी दरवाढ या अर्थसंकल्पात केलेली नाही. कोकणापुरता विचार करायचा झाला, तर कोट्यवधी रुपयांची तरतूद विविध खात्यांकरिता अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

कोकणाचा विकास पर्यटनाच्या माध्यमातून होऊ शकतो, असे सातत्याने सांगितले गेले आहे. पण मुळातच पर्यटनाकरिता अधिक तरतूद आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पात कधी झाली नव्हती. महाआघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या पहिल्याच कोकण दौर्‍यात पर्यटनातून कोकणचा विकासाची संकल्पना मांडली होती. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. यावेळी प्रथमच एक हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद पर्यटनाकरिता करण्यात आली आहे. अर्थातच त्यामध्ये राज्यभरातील पर्यटनाच्या विकासाचा समावेश आहे. त्यामुळे कोकणाच्या वाट्याला त्यापैकी किती निधी येईल, हे सांगता येणार नाही. मात्र पर्यटन विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्यामुळे कोकणावर त्यातील अधिक निधी खर्च होण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.

सागरी महामार्गासाठी तीन हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात आली असून तीन वर्षांत तो पूर्ण करण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. पर्यटनदृष्ट्या जोडल्या जाणार्‍या रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमधून जाणारा रेवस ते रेडी हा ३३६ किमीचा सागरी महामार्ग अद्यापही अविकसित आहे. हा महामार्ग अरबी समुद्राच्या किनार्‍याने जातो. विविध धार्मिक स्थळे, पर्यटन क्षेत्रे, समुद्रकिनारे, बंदरे, मासळी मार्केट, नव्याने होऊ घातलेला चिपी विमानतळ आदी महत्त्वाची ठिकाणे या महामार्गावर आहेत.

त्यामुळे हा महामार्ग कोकणाच्या पर्यटन विकासासाठी उपयुक्त ठरेल. या महामार्गावरील बाणकोट, केळशी, दाभोळ, जयगड येथील खाडीवर पूल बांधून या संपूर्ण महामार्गाचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत कालबद्ध पद्धतीने साडेतीन वर्षांत महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. याशिवाय कोकणातील रस्त्यांच्या विकासासाठी ग्रामीण विकास सडक योजनेची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यात एक हजार ५०१ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विमानतळांच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यटनाच्या वाढीसाठी विमानतळांचा उपयोग होईल, असे मानले जाते. मात्र रस्ते आणि रेल्वेने येणार्‍या पर्यटकांच्या तुलनेत विमानातून येणार्‍या पर्यटकांची संख्या तशी अल्पच असेल. त्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून इतर कोणत्याही भागांपेक्षा कोकणात रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. ती भागविली गेली तर पर्यटनाच्या इतर सोयीसुविधांकडे लक्ष देता येऊ शकेल. राज्याच्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांकरिता तरतूद करून त्यादृष्टीने पाऊल टाकले गेले आहे. काजू उद्योगाच्या विकासासाठी १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय शेती आणि जलसिंचनासाठीही भरीव तरतूद करण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. कोकणातील बंद पडलेले किंवा अर्धवट राहिलेले पाटबंधारे प्रकल्प त्यातून किमान मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. कोकणातील सागरी आणि निमखारे पाणी तसेच पिंजरा पद्धतीने गोड्या पाण्यात करायच्या मत्स्योत्पादनाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाच्या निधीतून पिंजरा मत्स्यसंवर्धन करण्यासाठी प्रोत्साहनपर स्वतंत्र योजना आणणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

एकंदरीत कोकणाच्या विकासाच्या दृष्टीने हा राज्याचा अर्थसंकल्प आश्वासक म्हणावा, असा आहे. असे असले तरी तो प्रत्यक्षात आला तरच त्याला काही अर्थ उरेल. अन्यथा ते विकासाचे दाखवलेले एक गाजर ठरेल. त्यातून पुन्हा कोकणाची उपेक्षा होत असल्याचे सातत्याने मांडले जाईल. तशी वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.