वीस लाख कोटींच्या गोष्टीचे तात्पर्य काय?

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. नेहमीप्रमाणेच त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पॅकेजमध्ये नवे काहीही नाही. जणू दुसरा अर्थसंकल्पच अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे. दुसरीकडे हे पॅकेज म्हणजे करोनानंतरच्या काळात संपूर्ण देशाचा संपूर्ण कायापालट करून टाकण्याची क्षमता असलेली जादूची कांडी आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी अशा पद्धतीने एकमेकांवर टीकाटिपणी करणे यालाच राजकारण म्हटले जात असल्यामुळे त्यामध्ये वावगे काहीही नाही. सर्वसामान्य लोकही त्याला चांगलेच सरावलेले आहोत. मात्र यापलीकडे जाऊन वीस लाख कोटींच्या गोष्टीचे तात्पर्य कोणते आहे, याचा विचार करायला हवा आहे.

या पॅकेजमध्ये काहीही नाही असे विरोधक म्हणत असल्यामुळे त्यांच्याकडून त्यापलीकडे काही होणार नाही, हे सरळ आहे. मात्र हे पॅकेज विकासासाठी आहे, करोनाच्या संकटामुळे कोलमडून पडलेला देश नव्याने उभा करण्याची मोठी ताकद या पॅकेजमध्ये आहे, असे ज्यांना वाटते त्यांनी त्याचे तात्पर्य काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी नुकताच कोकणचा दौरा केला. त्यांच्यासह भाजपचे सर्वच नेते केंद्र सरकारच्या पॅकेजचा सातत्याने उल्लेख करत आहेत. कोकणच्या दौऱ्यात श्री. दरेकर यांनीही तो केला. आंबा, काजूच्या उद्योजकांपासून सर्वच क्षेत्रातील छोट्या-मोठ्या उद्योजकांपर्यंत साऱ्यांनाच या पॅकेजमधून भरपूर काही मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करावा, राज्य सरकारने आपले पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी त्यंनी केली आहे. राज्यात भाजपच्या विरोधातील सरकार असल्यामुळे त्या सरकारकडून अशा एखाद्या पॅकेजची अपेक्षा भाजपने करणे पटणारे नाही. मात्र पॅकेज खरोखरीच सर्वसामान्यांना उपयुक्त ठरणार असेल तर त्यासाठी भाजपने पुढाकार घेऊन विकासाचे मॉडेल तयार करायला हवे. पॅकेजचा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत साऱ्यांना कसा होणार आहे, ते पटवून दिले पाहिजे. कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पातळीवर या पॅकेजचा फायदा त्या त्या क्षेत्रातील लोकांना होण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात फलोत्पादनासाठी तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र आंबा या कोकणातील सर्वांत महत्त्वाच्या पिकाचा उल्लेखही त्यांच्या भाषणात झाला नाही. तो अनवधानाने राहिला असेल आणि प्रत्यक्ष पॅकेजमध्ये त्याचा अंतर्भाव झाला असेल, असे मानले, तर कोकणाच्या विकासासाठी कंठशोष करणाऱ्यांनी त्याचा फायदा आंबा बागायतदारांना नेमकेपणाने कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मच्छीमारांनी भरपूर काही मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांना जाहीर झालेला लाभ त्यांच्यापर्यंत कसा पोहोचवता येईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

करोनाच्या संकटकाळात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. कोकणातील अनेक लोक आपापल्या गावी निघून गेले. त्याच पद्धतीने मुंबईतील अनेक चाकरमानी कोकणात आले आहेत. साधारणतः जेवढी मंडळी निघून गेली, तेवढीच मंडळी मुंबईतून कोकणात येत आहेत, येणार आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाच्या आकडेवारीचा विचार करता ते बरोबरी साधली जाणार आहे. जाणाऱ्या लोकांची नोंद आता घेणे कठीण आहे. पण जे लोक कोकणात येत आहेत, त्या प्रत्येकाची नोंद घेऊन त्यांचे कौशल्य, त्यांच्या क्षमता यांचा विचार करून केंद्र सरकारच्या पॅकेजशी त्या मनुष्यबळाचा काही समन्वय साधता येतो का, याचा विचार वीस लख कोटींचे पॅकेज उपयुक्त असल्याचा दावा करणाऱ्यांना करायला हवा. त्यातून बेरोजगारी दूर झाली, मुंबईतून बेरोजगार होऊन कोकणात येणाऱ्यांच्या हाताला काम मिळाले, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली तर पॅकेज उपयुक्त आहे, हे कोणालाही पटेल. अन्यथा ती एक मनोरंजनपर आणि स्वप्नरंजनपर कथा ठरेल. ते स्वप्नरंजन आहे की नव्या यशोगाथा निर्माण करणारी संजीवनी आहे, याचा शोध घेणारा कृती आराखडा तयार करून तो अमलात आणला गेला तर या वीस लाख कोटींच्या कथेचे तात्पर्य सर्वांनाच उमगेल.