… कालचा गोंधळ बरा होता

करोनाचा आजार अंगवळणी पडला, त्याला आता तीन महिने झाले. या काळात टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन जाहीर झाले. ते शिथिल करण्यात आले. काही भागात वाढविण्यात आले. प्रतिबंधित क्षेत्रे जाहीर करण्यात आली. नियम कडक करण्यात आले. पुन्हा शिथिल करण्यात आले. हे सारे सर्वसामान्यांचा विचार करून केले जात असल्याचे सातत्याने सांगितले जात आहे. मात्र सतत बदलत जाणाऱ्या नियमांमुळे कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ सामान्य लोकांवर आली आहे.

राज्य आणि केंद्र शासनाच्या संबंधांबाबत बरेच काही सांगता येऊ शकते. पण राज्य शासन घेत असलेल्या आणि तातडीने फिरवत असलेल्या नियमांचे काय करायचे, हा प्रश्नी आहे. एखादा नियम लोकांना समजेपर्यंत तो फिरवला गेलेला असतो, असा अनुभव अनेक वेळा आला आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या परीक्षा, शाळा पुन्हा सुरू होणे, जिल्हाबंदी, चाकरमान्यांची घरवापसी, त्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचे नियम, मृतदेहावरील अंत्यसंस्कार, बाजारपेठांचे व्यवहहार अशा अनेक बाबतीत सर्वसामान्य लोक गोंधळून गेले आहेत. कारण तसेच निर्णय दररोज जाहीर होत आहेत. लॉकडाऊनचे नियम काही प्रमाणात पहिल्यांदा शिथिल झाले, तेव्हा दारूची दुकाने उघडणे, ती लगेच बंद करणे, ऑनलाइन दारू घरपोच देणे यावरून बराच गोंधळ झाला आणि या सार्याद गोंधळाला सुरुवात झाली. महाविद्यालयांच्या सर्व परीक्षा विलंबाने का होईना, पण होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मग त्यात अंतिम परीक्षेचा अपवाद वगळून इतर वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या.
महिनाभरात अंतिम परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस केली गेली. अंतिम परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असे सांगितले गेले. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली. विद्यापीठ कायद्यानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नसल्याचे राज्यपालांनी जाहीर केले. आता त्यावरून गोंधळ सुरू आहे. शैक्षणिक नुकसान होऊ द्यायचे नाही म्हणून शाळा जून महिन्यात सुरू करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले. तोपर्यंत शाळा सुरू करायला परवानगी दिली नसल्याचे केंद्र सरकारचे धोरण जाहीर झाले. जिल्हाबंदी कायम असल्याचे सांगण्यात आले पण ई-पास देऊन प्रवेश सुरू होता. कोकणापुरता विचार करायचा झाला तर अधिकृत आणि अनधिकृतपणे दीड लाखाहून अधिक चाकरमानी मुंबईतून दाखल झाले. ते कोकणात आल्यानंतर त्यांचे विलगीकरण १४ दिवस करायचे की २८ दिवस, याबाबत तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत कुणाचीच एकवाक्यता होऊ शकली नाही. करोनाबाधिताचा मृत्यू झाला, तर अंत्यसंस्कार कसे करायचे याबाबत गोंधळ झाल्यामुळे मृतदेहांची परवड झाली.

लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झाल्यानंतर केशकर्तनालये सुरू करायला परवानगी देण्यात आली. दर दुपटीने वाढवून केशकर्तनालये सुरू झाली. ते लोकांना समजेपर्यंत अचानकच परवानगी मागे घेण्यात आली. बाजारपेठा सुरू करायला परवानगी देण्यात आली. एक सोडून एक दुकान सुरू करावे, असे सांगण्यात आले. मग सम आणि विषम तारखांना दुकाने उघडण्याचा निर्णय झाला. दुकाने सकाळी सातला उघडायची की नऊ वाजता, संध्याकाळी पाच वाजता बंद करायची की सात वाजता, याचा नक्की निर्णय काय झाला आहे हे कोणीच सांगू शकत नाही.

अजूनही रेड झोनमध्ये असलेल्या मुंबईच्या दोन जिल्ह्यांमधील जिल्हाबंदी काढून टाकण्यात आली. पण रेड झोनमध्ये नसलेल्या इतर जिल्ह्यांमध्ये बंदी सुरूच आहे. एसटीची मोफत वाहतूक, नियमित वाहतूक याबाबत गोंधळ झालाच. शहरी वाहतुकीला परवानगी देण्यात आलेली नाही. शहरांच्या जवळपासच्या गावांमधून रोजंदारीवर येणाऱ्या मजुरांनी काय करायचे, शाळा आता सुरू झाल्या, तर शहरी वाहतुकीच्या बसने शहरातील शाळांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे, याबाबतचा निर्णय झालेला नाही. दरम्यानच्या काळात निसर्ग नावाचे चक्रीवादळ कोकणाला धुऊन गेले. पण ते काही तासांचे असल्यामुळे त्याबाबतचा कोणताही गोंधळात टाकणारा निर्णय प्रशासनाला किंवा सरकारला घेता आला नाही. तेवढा वेळच वादळाने दिला नाही. म्हणून थोडक्यातच निभावले. करोनासोबत जगतानाच प्रशासनाच्या गोंधळासोबतही जगायचे आहे, अशी मानसिकता आता लोकांनी करायला हवी.