निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना नव्या निकषांनुसार अधिक भरपाई : उदय सामंत

रत्नागिरी : नुकत्याच झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना शासनाच्या बदललेल्या निकषांनुसार वाढीव नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली, गुहागर आणि रत्नागिरी तालुक्यातील आपद्ग्रस्तांना त्याचा फायदा होणार आहे, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज (२४ जून) दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) मुंबईतून घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. खासकरून अंशतः बाधितांच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आल्याने भरपाईपासून वंचित राहणाऱ्या हजारो आपद्ग्रस्तांना भरपाई मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

श्री. सामंत म्हणाले, आतापर्यंत भरपाई देण्यासाठी अंशतः नुकसान आणि पूर्णतः नुकसान या दोनच निकषांद्वारे केली जात असे. त्यामुळे अनेक आपद्ग्रस्तांना तुलनेने कमी भरपाई मिळत असे. आता अंशतः नुकसानीमध्ये १५ टक्के नुकसान, १५ ते २५ टक्के नुकसान आणि २५ ते ५० टक्के नुकसान आणि ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान असे टप्पे करण्यात आले आहेत. पंधरा टक्क्यांपर्यंत नुकसान झालेल्यांना ५ हजारांऐवजी वाढीव ५ हजार रुपयांसह १० हजार रुपये, १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झालेल्या घरांना १० हजारांऐवजी १५ हजार रुपये, २५ ते ५० टक्के नुकसान झालेल्यांना २५ हजार रुपये आणि त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना ५० हजार रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. पूर्णतः बाधित झालेल्या घरांसाठी ९६ हजार रुपयांऐवजी एक लाख ५० हजार रुपये आणि भांड्यांसाठी १० हजार असे एक लाख ६० हजार रुपये देण्याचा निर्णय आधीच घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्णतः नुकसान झालेली सुमारे दोन हजार घरे आहेत. दापोली आणि मंडणगड तालुक्यातील अंशतः बाधित घरांची संख्या ४० हजाराहून अधिक आहे. रत्नागिरी तालुक्यात एक हजार २००, गुहागरमध्ये एक हजार ७००, दापोली तालुक्यात २२ हजार, तर मंडणगड तालुक्यात १५ हजार घरांचे नुकसान झाले आहे. या साऱ्यांना आधी भरपाई देण्यात आली आहे. नव्या निकषांनुसार वाढीव भरपाई आपद्ग्रस्तांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

मच्छीमारांना मिळणाऱ्या भरपाईमध्येही वाढ केल्याचे सांगून श्री. सामंत म्हणाले की, अंशतः नुकसान झालेल्या बोटींना चार हजार १०० रुपयांऐवजी १० हजार रुपये, तर बोटीचे पूर्णतः नुकसान झाले असल्यास ९ हजार ६०० रुपयांऐवजी २५ हजार रुपये भरपाई दिली जाईल. मच्छीमारी जाळ्यांसाठीही दोन हजार १०० आणि दोन हजार ६०० रुपयांऐवजी पाच हजार रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे.

गोव्याप्रमाणेच कोकण किनारपट्टीवर शॅक्स सुरू करण्याची परवानगी द्यावी आणि यापूर्वी १९९० साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सुरू केलेली रोजगार हमी योजनेतून शंभर टक्के अनुदानाची फळबाग लागवड योजना आपद्ग्रस्त कोकणासाठी पुन्हा सुरू करावी, अशा मागण्या सरकारकडे केल्याचे श्री. सामंत म्हणाले. उद्या (२५ जून) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यात निर्णय होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
……..