प्रशासनाच्या हतबलतेचा विपर्यस्त अर्थ

करोनाप्रतिबंधक लॉकडाऊन एका ठरावीक टप्प्यापर्यंत आल्यानंतर रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्याबाबतच्या निमंत्रणात तरी ती पत्रकार परिषद असल्याचे नमूद करण्यात आले नव्हते. आजवर कसोशीने अमलात आणलेले लॉकडाऊन आणि जिल्ह्याच्या केलेल्या संरक्षणात बाधा निर्माण होण्याची वेळ आल्याचे त्यांना वाटले. अधिकृतपणे निघणाऱ्यांपेक्षाही अनधिकृतपणे येणारे चाकरमानी जिल्ह्याच्याकरोना मुक्तीला दूर ठेवायला कारणीभूत होत असल्याची स्थिती निर्माण झाली. ही बाब पत्रकारांना विश्वासात घेऊन त्यांना सांगण्यासाठी त्यांनी चर्चेचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. ती पत्रकार परिषद नव्हती. जिल्ह्याच्या सुरक्षेच्या बाबतीत नव्हे, तर परवान्यांविना मुंबईतून येणाऱ्या चाकरमान्यांना थोपविण्याच्या बाबतीत असलेली हतबलता त्यांनी व्यक्त केली. मात्र अपेक्षेप्रमाणेच विपर्यस्त स्वरूपात त्याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आणि जिल्ह्याचे प्रशासन करोनाच्या बाबतीत हतबल झाले, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यातून वेगळा संदेश सर्वत्र गेला. करोनाचे संकट सुरू झाल्यापासून प्रशासनाने केलेली उत्तम कामगिरी या एका हतबलतेच्या बातम्यांमुळे पूर्णपणे झाकोळली गेली.

जिल्ह्याच्या संरक्षणाच्या बाबतीत नव्हे, तर रेड झोनमधून कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांवर आपले नियंत्रण नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचा नेमका अर्थ समजून न घेता प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे सनसनाटी निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासनाला मदत होण्याऐवजी प्रशासन आणखी अडचणीत आले. मुंबई हा करोनाच्या बाबतीत रेड झोन आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. तेथून अधिकृत आणि अवैध मार्गाने चाकरमानी कोकणात यायला राजकारणी किती कारणीभूत आहेत, हे पत्रकारांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याच पुढाऱ्यांनी चाकरमान्यांचे कोकणात येणे हा प्रतिष्ठेचा विषय केला. त्यामुळे पहिला दीड महिना मुंबईतच राहणे पसंत करणारे चाकरमानी कोकणात यायला उद्युक्त झाले. त्यानंतर मुंबईतून येणारा चाकरमान्यांचा प्रत्येक लोंढा करोनाचे रुग्ण किंवा वाहक घेऊन येत आहे. जिल्ह्यात एकाच आठवड्यात साठ-पासष्ट रुग्ण वाढले, त्यावरून हे स्पष्ट झाले. आठवड्याभरात सुमारे ८०० मुंबईकर रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल झाले. हाती असलेल्या ढोबळ आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा झाला, तर येणाऱ्यांपैकी पाच टक्क्यांहून अधिक नागरिक करोनाबाधित आहेत. याच वेगाने चाकरमानी आले, तर तेवढ्याच किंवा त्याहून अधिक वेगाने करोनाचा फैलाव जिल्ह्यात होऊ शकतो. सुमारे ५० हजार चाकरमानी जिल्ह्यात येणार असल्याचे पुढाऱ्यांकडून सांगितले गेले आहे. तसे झाले, तर किमान अडीच हजार करोनाबाधित जिल्ह्यात येऊ घातले आहेत. हे भयावह भवितव्य आहे.

वैध पद्धतीने चाकरमानी आले, तर ते मुंबईतून निघण्यापूर्वीच त्यांची योग्य ती तपासणी केली जाऊ शकते. ज्यांना बाधा झालेली नाही किंवा बाधा होण्याची शक्यता नाही, त्यांनाच पाठविले जाऊ शकते. त्यामुळे जिल्ह्यात येणाऱ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याचे प्रमाण खूपच कमी होऊ शकते. जिल्ह्यात लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याने जिल्ह्याची करोनामुक्तीकडे वाटचाल सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर चाकरमानी कोकणात येऊ लागले, तरी नियमानुसार त्याची माहिती मुंबईतून दिली जात नाही. चाकरमान्यांना लोंढा थांबविला जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील करोनाबाधितांचे प्रमाण वाढले. हीच जिल्हाधिकाऱ्यांची हतबलता आहे. ती पुढाऱ्यांनी निर्माण केली आहे. राजशिष्टाचार लक्षात घेतला, तर जिल्हाधिकारी ही बाब पुढाऱ्यांना थेट सांगू शकत नाहीत. चाकरमान्यांचे उत्साहात स्वागत व्हावे, मात्र येणारे चाकरमानी रीतसर आणि वैध मार्गाने यावेत, एवढीच प्रशासनाची भूमिका आहे. ती पुढाऱ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठीच प्रशासनाला पत्रकारांची मदत अपेक्षित असावी. ती करण्याऐवजी पन्नास दिवस जिल्ह्याची स्थिती पूर्ण नियंत्रणात ठेवण्यात यशस्वी झालेल्या प्रशासनाच्या हतबलतेच्या बातम्यांना प्राधान्य दिले गेले. हतबलता नेमकी कशाची, हे दुर्लक्षित राहिले. विपर्यस्त बातम्याच राज्यपालांपर्यंत पोहोचवून जिल्ह्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणीही काही पुढाऱ्यांकडून करण्यात आली. प्रशासन हतबल असल्याच्या बातम्यांमुळे पत्रकारिता या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला विश्वासात घेण्याची दुर्बुद्धी आपल्याला कुठून सुचली, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटून गेले असावे. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा हतबल झाले असावेत.