रत्नागिरीकरांना नाट्यानंद मिळवून देणारे वितरक आणि नाट्यनिर्माते किशोर सावंत आणि त्यांच्या पत्नीचे मुंबईत करोनामुळे निधन झाले. करोनाविरुद्धची सावंत पती-पत्नीची लढाई अयशस्वी ठरली असली, तरी ती लढाई यशस्वी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी रत्नागिरीतून मुंबईला जाणे पसंत केले होते. सावंत कुटुंबीयांप्रमाणेच ज्यांना शक्य असते, ते रुग्ण मुंबई, पुणे, कोल्हापूरमधील वेगवेगळ्या नामवंत रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी जातात. रत्नागिरीतील रुग्णालयांमधील अपुरी कर्मचारी संख्या, त्यामुळे उपस्थित कर्मचाऱ्यांवर येणारा ताण, परिणामी चांगल्या उपचारांची नसलेली खात्री, यामुळे असे रुग्ण बाहेरगावी जाण्याचा धोका पत्करत असतात. त्यांना त्याशिवाय पर्याय नसतो. कारण जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम करायला असमर्थ असल्याची कबुली सरकारनेच न्यायालयात दिली आहे.
रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती तातडीने करावी, या मागणीसाठी रत्नागिरीतील खलील वस्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी करोनाच्या काळात वैद्यकीय पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जुलै महिन्यात जाहिरातही देण्यात आली. त्यातून १०८ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ७१ जण हजर झाले. त्यानंतर त्यापैकी ३७ जणांनी राजीनामे दिले. पदांच्या भरतीचे शासनाचे प्रयत्न असले, तरी उमेदवार त्याकडे पाठ फिरवत आहेत. त्यामुळे भरती यशस्वी होऊ शकत नाही, अशी कबुली सरकारने दिली आहे. तरीही रत्नागिरीतील आरोग्य यंत्रणेला सरकारमधील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री तसेच त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनीही शाबासकीची थाप दिली होती. करोनाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येसोबतच आपल्याला काम करायचे आहे, असे मानणाऱ्या यंत्रणेत सध्या काम करत असलेल्यांच्या कर्तृत्वासाठी ही थाप दिली गेली असल्यामुळे ती योग्यच आहे. मात्र संपूर्ण यंत्रणाच व्यवस्थित आहे असे नाही. न्यायालयात याची कबुली दिल्यानंतरही त्यात सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. कोणी कर्मचारी रुजू होत नाहीत, रुजू झालेले लगेच सोडून जातात, ही प्रशासनाला नामुष्की वाटत नाही. हे निर्ढावलेपण आहे.
पदांची भरती हा स्वतंत्र विषय आहे. पण इतर सुविधांबाबतही दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणाच दिसून येतो. भारतीय जनता युवा मोर्चाचा, राजकारणात नवखा असलेला दक्षिण रत्नागिरी जिल्ह्याचा अध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन याने याबाबत उपस्थित केलेले प्रश्नही लक्षवेधी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले करोनाबाधित रुग्ण उपचारांसाठी मुंबई, पुण्याला जाऊ शकतात. पण सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णवाहिकेतून बाहेर जाणे परवडणारे नसते. शासकीय रुग्णवाहिका त्यांना उपलब्ध उपलब्ध नाही. वेगवेगळ्या माध्यमांमधून आणि लोकप्रतिनिधींकडून करोनायुद्धासाठी दिल्या गेलेल्या निधीचा विनियोग कसा झाला, याचा हिशेब दिला जात नाही, हा आणखी वेगळा विषय आहे. पण दाखल झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णाच्या परिस्थितीविषयीची नेमकी माहिती देणारी यंत्रणाही उभारली जाऊ शकत नाही, ही कितीतरी गंभीर बाब आहे. रुग्ण करोनाचा असल्यामुळे त्याच्या जवळपास नातेवाईकांना फिरकू दिले जात नाही. डॉक्टर, नर्स जिवावर उदार होऊन आणि कर्तव्याचा भाग म्हणून रुग्णांच्या संपर्कात येत असतात. तेच रुग्णाविषयी माहिती देऊ शकत असतात. रुग्णाच्या तब्येतीतील चढउतारांची माहिती नातेवाईकांपर्यंत पोहोचवण्याची किमान बाबही पुरविली जात नसेल, तर ते खूपच गंभीर आहे. पण निर्ढावलेल्या लोकप्रतिनिधींना हे सांगून त्याचा काहीही उपयोग होत नाही, हे मोठेच दुर्दैव आहे.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ४ सप्टेंबर २०२०)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा ४ सप्टेंबरचा अंक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
