करोना आणि नेतृत्वातील महासमृद्ध महिला

जागतिक महिला दिनापासून ग्रामविकास विभागामार्फत ‘महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान’ ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यानिमित्ताने त्याविषयीची सविस्तर माहिती देणारा लेख.
……………..

मुंबईत पहिला महिला दिन ८ मार्च १९४३ रोजी साजरा झाला. सर्वात पहिला जागतिक महिला दिन साजरा करण्याची सुरवात २८ फेब्रुवारी १९०९ रोजी करण्यात आली. सन १९१० च्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत मांडलेल्या सूचनेनुसार, ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून निश्चित करण्यात आला. तेव्हापासून हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. जगभरात आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र, यामध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. त्यावरून महिला दिनाचे औचित्य लक्षात येईल.

महिला दिनानिमित्त संयुक्त राष्ट्र संघात एक थीम तयार करण्यात आली होती. जागतिक महिला दिनाची पहिली थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्युचर ठेवली होती. विशेष म्हणजे प्रत्येक वर्षी जागतिक महिला दिवस साजरा करताना एक विशेष थीम बनवण्यात येते. यावर्षी महिला दिनानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या थीमचे नाव “Women in leadership : Achieving an equal future in a COVID-19 world.” नेतृत्वातील महिला : कोविड-19 च्या जगात समान भविष्य प्राप्त करणे, हे आहे.

यावर्षीच्या महिला दिनाला करोनाच्या काळाची पार्श्वभूमी आहे. या काळात घरातून काम करण्याचे धोरण (वर्क फ्रॉम होम) वाढत आहे आणि शाळा, महाविद्यालय संपूर्ण बंद आहेत. त्यामुळे घराची काळजी वाहणाऱ्या व्यक्तीवरील ताण वाढतो आहे. साधारणतः अनेक घरात अशी काळजी वाहणाऱ्या स्त्रियाच असतात. आरोग्य क्षेत्रात पहिल्या आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. महामारीला तोंड देण्यास सज्ज होताना त्यामध्ये स्त्रियांच्या ज्ञानाचा आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीचा समावेश केल्यास ही तयारी अधिक सामर्थ्यशाली बनू शकते आणि या समस्येकडे एका उत्तम-लिंगभाव दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकते, हे मागच्या वर्षात दिसून आले आहे.

महाराष्ट्रात महिलांना सन्मानाने वागविले जाते. महाराष्ट्राने प्रथमच महिला धोरण आणून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद्चंद्र पवार यांच्या पुढाकाराने १९९४ साली महिला धोरण तयार करण्यात आले. नंतर २००१ साली पुन्हा महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने महिला धोरण तयार केले होते. या दोन्ही धोरणांमुळे काही चांगले निर्णय झाले. काळानुसार आणि न्यायाच्या अधिक जवळ जाण्याच्या उद्देशाने काही कायद्यात सुधारणा झाल्या. या बदललेल्या परिस्थितीशी सुसंगत आणि महिलांना एक व्यक्ती म्हणून घटनेने दिलेले अधिकार सक्षमपणे वापरता येतील, असे पोषक सामाजिक वातावरण निर्माण होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत जागतिक महिला दिनापासून ‘महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे.

या अभियानकाळात शासनाच्या विविध योजना महिलांपर्यंत पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला बचतगटांना प्रदर्शने, कॉप शॉप तसेच सहकारी आणि कॉर्पोरेट मॉलमध्ये उत्पादनांच्या विक्रीची संधी उपलब्ध करुन देणे, महिलांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी शेत दोघांचे (७-१२ उताऱ्यावर पती आणि पत्नीचे नाव लावणे) आणि घर दोघांचे (नमुना नंबर ८ वर पती आणि पत्नीचे नाव लावणे) या संकल्पनेअंतर्गत मालमत्तेवर पती आणि पत्नीचे नाव लावणे, महिलांचे हिमोग्लोबिन आणि बीएमआय तपासणी करून त्यांना पोषणाबाबत मार्गदर्शन करणे, महिलांमधील तंबाखूमुक्ती, मशेरीमुक्ती, तपकीरमुक्ती आदींबाबत जनजागृती करणे, महिलांचे उपजीविकेचे स्रोत वाढविणे, महिलांना पायाभूत प्रशिक्षण आणि उद्योजकता विकासासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. राज्यात ८ मार्च रोजी राज्यस्तरावर या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात येईल. त्याचवेळी जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवरही महिला मेळावे, प्रदर्शने आदींचे आयोजन करून या अभियानाचा प्रारंभ करण्यात येईल. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणारे जिल्हे, तालुके आदी विविध घटकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

गेल्या वर्षात करोना महामारीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या लॉकडाउन, संचारबंदी, जमावबंदीसारख्या निर्णयांमुळे करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास शासनाला यश मिळाले. शासनाच्या या कामगिरीची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली. लॉकडाउनच्या काळात देशातील व्यवहार बंद झाले तरी जिल्हा प्रशासनातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांवरील कामाची जबाबदारी वाढली होती. या प्रतिकूल परिस्थितीत पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनीही त्यांच्यावर देण्यात आलेली जबाबदारी यशस्वीपणे पूर्ण केली.

कोकण विभागातील आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, पालीस विभाग, महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरील उच्च पदावर काम करणाऱ्या अधिकारीवर्गातील महिलांपासून कर्मचारीवर्गातील महिलांपर्यंत सर्वच क्षेत्रातील महिलांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या चोखपणे पार पाडल्या. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. जिल्हा प्रशासनावर लक्ष ठेवून प्रशासनाला लागेल ती मदत पुरविण्याचे काम केले. रायगडच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी करोना काळात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार रायगड जिल्ह्यात जमावबंदी, संचारबंदीबाबतचे निर्णय घेतल्याने रायगडमधील करोनाबाधितांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यास शासनाला मोठे यश मिळाले. श्रमिकांचे व्यवस्थापन, श्रमिकांना घरी सोडण्यासाठी रेल्वे आणि बस सेवेची व्यवस्था, नवीन आरटीपीसीआर लॅबचे व्यवस्थापन, असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय निधी चौधारी यांनी करोना काळात घेतले. पनवेल महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी विविध स्तरावर महापालिकेतील सर्वच विभागांशी समन्वय साधून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याकडे विशेष लक्ष दिले. रुग्णांना सोयी-सुविधा पुरविण्याची मोठी जबाबदारी श्रीमती सांडभोर यांनी पार पाडली. करोनाबाधित रुग्णांच्या बाबतीत कोणतीही हयगय होऊ नये, याची सर्वतोपरी काळजी त्यांनी घेतली. ठाणे जिल्ह्याच्या अप्पर जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे यांनी प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडली. परदेशातून प्रवास करणाऱ्या भारतीयांच्या हॉटेलची व्यवस्था, श्रमिकांना घरी सोडण्यासाठी रेल्वेची व्यवस्था करण्याचे काम केले. उपजिल्हाधिकारी रेवती गायकर यांच्याकडे स्थलांतरित श्रमिकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी होती. त्यासाठी कम्युनिटी किचनची व्यवस्था, श्रमिक छावण्या आणि निवारागृहाची व्यवस्था त्यांनी केली. उपजिल्हाधिकारी अपर्णा सोमाणी यांच्याकडे सामाजिक संस्थांच्या समन्वयाची जबाबदारी होती. जिल्हा माहिती अधिकारी मनीषा पिंगळे यांनी प्रसारमाध्यमांपर्यंत माहिती पोहचविण्याचे आणि जनतेला प्रशासनाच्या उपक्रमाबद्दलची माहिती कळविण्याचे काम केले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील करोनाचा वाढता प्रदुर्भाव लक्षात घेऊन रत्नागिरी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संघमित्रा फुले यांनी रत्नागिरीत आरटीपीसीआर लॅब बनविण्याची जबाबदारी स्वीकारली. डॉ. फुले यांच्या नेतृत्वातून ही लॅब नियोजीत कालावधीत तयार झाली आणि या लॅबचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑनलाइन उद्घाटन झाले. उद्घाटन सोहळ्याच्या आदल्या दिवशी डॉ. संघमित्रा फुले यांना करोनाची लागण झाली. अशा परिस्थितीत त्या दवाखान्यातूनच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगला उपस्थित राहिल्या आणि लॅबच्या उद्घटनाचा कार्यक्रम पार पाडला. चिपळूणमध्ये करोनाचा उद्रेक होत असताना कर्तव्यदक्ष जिल्हा आरोग्यर अधिकारी डॉ. बबिता कमलापूरकर यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. ज्योती यादव यांच्या मदतीने करोनाबाधित रुग्णांसाठी एसी रुग्णालय सुरू केले. त्यामुळे चिपळूणमधील रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आणण्यास प्रशासनाला मोठी मदत झाली. रत्नागिरीतील परिक्षेत्र वनअधिकारी कु. प्रियंका लगड यांनी करोना काळात रत्नागिरीतील ग्रामीण भागात बिबट्यांचा वावर वाढत असताना तेथील जनतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली. यावेळी कर्तव्यावर असताना त्यांच्यावर एकदा बिबट्याने हल्लादेखील केला. अशा कठीण परिस्थितीत प्रशासनात काम करणाऱ्या या अधिकारी आणि कर्मचारी महिलांवर शासनाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याची जाबाबदारी तर होतीच, त्यासोबतच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संपूर्ण व्यवस्था करण्याचीही जबाबदारी होती. या दोन्ही जाबाबदाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी न करता पार पाडणाऱ्या या स्त्रीशक्तींना सलाम.

महिला हा प्रत्येक समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. तसेच एकूण लोकसंख्येच्या अर्धा भाग महिला आहेत. तेव्हा समाजातील आणि देशातील समानता टिकविण्यासाठी, देशाचा समांतर विकास करण्यासाठी, विकासात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महिलांचा निर्णयप्रक्रियेतील समान सहभाग असणे आवश्यक आहे. स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय पातळीवर, महिलांच्या अनुषंगाने विविध प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, या संदर्भात प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, महिलांचे सर्वच क्षेत्रातील योगदान विचारात घ्यावे अशा व्यापक अर्थाने हा दिवस साजरा होणे अपेक्षित आहे.