राज्यांच्या विनंतीवरून करोना लसीकरण व्यवस्था पुन्हा केंद्र सरकारकडे

२१ जूनपासून देशभर अंमलबजावणी

नवी दिल्ली : येत्या २१ जूनपासून अठरा वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला केंद्र सरकारतर्फे विनामूल्य करोनाप्रतिबंधक लसीकरण केले जाणार आहे. राज्यांनी केलेल्या विनंतीवरून विनामूल्य लसीकरणाची व्यवस्था पुन्हा एकदा पूर्णपणे केंद्र सरकारने घेतली आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी, ७ जून रोजी सायंकाळी केले.

श्री. मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी देशवासीयांशी संवाद साधला. त्यावेळी विनामूल्य लसीकरणाविषयी महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. ते म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण करणे हे केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी विनामूल्य लसीकरण व्यवस्था पुन्हा एकदा केंद्र सरकारतर्फेच राबविली जाणार आहे. येत्या २१ जूनपासून आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधून देशातील अठरा वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला केंद्र सरकारतर्फे विनामूल्य लसीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी लस उत्पादकांकडून एकूण उत्पादनातच्या ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार खरेदी करणार असून त्यांचे वाटप राज्यांना केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित २५ टक्के मात्रा खासगी रुग्णालयांना खरेदी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र लसीच्या मूळ किमतीवर जास्तीतजास्त १५० रुपये सेवादर खासगी रुग्णालयांना लावता येणार आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये लस घ्यायची आहे, त्यांचीही सोय करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.

देशात १६ जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत केंद्र सरकारतर्फे विनामूल्य लसीकरण राबविल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, त्यानंतर काही राज्यांनी विकेंद्रीकरणाची मागणी केली. लसीकरणासाठी वयोगटाची अट का, वृद्धांना लसीकरणासाठी प्राधान्य कशासाठी, असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेत आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्याने राज्यांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी पुढे आली. देशातील काही प्रसारमाध्यमांनी तर त्याविषयी मोहीमच राबविली. त्यामुळे राज्यांची मागणी मान्य करून १ मेपासून लसीकरणाचा २५ टक्के भार राज्यांकडे सोपविण्यात आला. मात्र लसीकरणाविषयी येणाऱ्या अडचणींचा सामना करणे राज्यांना शक्य होत नसल्याने काही राज्यांनी पुन्हा एकदा जुनीच व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यास प्रारंभ केला. ज्या राज्यांनी प्रथम विकेंद्रीकरणाची मागणी केली होती, त्यांनीही जुन्या व्यवस्थेची मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने लसीकरणाची व्यवस्था राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

भारतात लसीचे संशोधन सुरू झाल्यापासूनच त्याविषयी अफवा आणि अपप्रचार सुरू झाल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, पूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या लशीचे उत्पादन सुरू झाल्यानंतर अनेक प्रकारे त्यास बदनाम करण्याचे, भारतीय लस उत्पादकांसमोर अडचणी निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र लसीकरणाविषयी अपप्रचार करणारे देशातील नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहेत, याची जाणीव ठेवावी, असा इशाराही पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.

पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेस मुदतवाढ

करोना संकटाच्या काळात देशातील गरीब नागरिकांसाठी विनामूल्य अन्नधान्य वाटप योजनेची म्हणजेच पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेची सुरुवात गतवर्षीपासून करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येत आहे. आता या योजनेस दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली.

………….

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निर्णय संवेदनशील : दीपक पटवर्धन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत लस केंद्र सरकार देईल, असे जाहीर करून अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला, असे प्रतिपादन दक्षिण रत्नागिरी जिल्हा भाजप अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी केले. केंद्र सरकर सर्व देशबांधवांसाठी हरसंभव प्रयत्न करेल, हा विश्वास देणारा हा निर्णय आहे. करोना महामारीचा प्रकोप लक्षात घेऊन अत्यंत संवेदनाशील असलेल्या मोदीजींच्या केंद्र सरकारने ८० कोटी नागरिकांना मोफत अन्न धान्य नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचा निर्णय घोषित केला. प्रधानसेवक म्हणून जबाबदारी निभावताना देशातील कोणताही नागरिक या कठीण परिस्थितीतही उपाशी राहणार नाही, हे या निर्णयाने सुनिश्चित केले. रत्नागिरी भारतीय जनता पार्टी मोदीजींच्या या दोन्ही लोकाभिमुख निर्णयांचे स्वागत करते आणि मोदीजींना धन्यवाद देते, असे श्री. पटवर्धन म्हणाले.
…….

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे स्वागत- बाळ माने

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात १८ वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच येत्या दिवाळीपर्यंत रेशनवर मोफत धान्यसुद्धा मिळणार आहे, या निर्णयाचे स्वागत माजी आमदार बाळ माने यांनी केले.
तसेच या निर्णयाचा लाभ रत्नागिरी जिल्ह्यातील लाखो लोकांना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून देशातील सर्व राज्यांतील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देणार असल्याने राज्य सरकारचार भार कमी होणार आहे, असे श्री. माने म्हणाले. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारू शकतील. यावर देखरेख ठेवण्याचे काम राज्य सरकारांकडेच असणार आहे, ही चांगली गोष्ट असून याचा लाभ हजारो लोक घेऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.

……………………….

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७ जून २०२१ रोजी सायंकाळी ५ वाजता देशवासीयांशी संवाद साधला. त्यांचे हे भाषण पाहा सोबतच्या व्हिडीओत…