पालघर (नीता चौरे) : उंचसखल असलेल्या संपूर्ण गावाला सारख्याच दाबाने पाणीपुरवठा करण्याची देशातील पहिली यंत्रणा पालघर जिल्ह्यात साकारली आहे. कमी खर्चात उभारण्यात आलेली ही यंत्रणा उंचसखल भागात वसलेल्या कोकणातील अनेक गावांना उपयुक्त ठरणार आहे.
‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
पालघर (नीता चौरे) : उंचसखल असलेल्या संपूर्ण गावाला सारख्याच दाबाने पाणीपुरवठा करण्याची देशातील पहिली यंत्रणा पालघर जिल्ह्यात साकारली आहे. कमी खर्चात उभारण्यात आलेली ही यंत्रणा उंचसखल भागात वसलेल्या कोकणातील अनेक गावांना उपयुक्त ठरणार आहे.
पालघर : फळे आणि भाज्या जलद गतीने थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी गेल्या ७ ऑगस्ट २०२० रोजी किसान रेल्वे योजना सुरू करण्यात आली होती. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या किसान रेल योजनेचा लाभ पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. याच गाडीतून डहाणूचा प्रसिद्ध चिकू थेट दिल्लीला रवाना झाला.
पालघर (नीता चौरे) : वातावरणातील वेगाने होणारे बदल आणि कमीजास्त प्रमाणात पडणारी थंडी अशी स्थिती असूनही पालघरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर अनेक परदेशी पक्षी वास्तव्याला आले आहेत. त्यापैकी कलहंस नावाच्या पक्ष्याचा विहार पाहायला अनेक पक्षीप्रेमी आणि पर्यटक पालघरच्या किनारपट्टीवर येऊ लागले आहेत.
पूर्वी पावसाळा सुरू झाला की ठिकठिकाणी काजवे लुकलुकत असत. बच्चे कंपनी काजव्यांच्या मागे पळून दहा-पंधरा मिनिटात शंभरएक काजवे पकडून ते बाटलीत भरून ती बाटली अंधाऱ्या खोलीत ठेवत असे. तो एक वेगळाच आनंद असे. अवघ्या २५-३० वर्षांत चित्र पूर्ण पालटले आहे. आज तासभर अंधारात फिरल्यानंतर एखादा काजवा दिसला तर नशीब, असे मानायची वेळ आली आहे. हे काजवे गेले तरी कुठे? त्यांचे भविष्य काय? त्यांचा जीवनक्रम कसा असतो? काजवे काय खातात? ते कसे चमकतात?… पालघर येथील नीता चौरे यांचा लेख…
पालघर : मिनी महाबळेश्वर हे नाव सत्यात उतरवण्यासाठी जव्हार-मोखाड्यातील शेतकरी पुढे सरसावले आहेत. पारंपरिक भातशेती आणि नाचणी शेतीला बगल देत किंवा भात आणि नाचणीच्या कापणीनंतर तेथील शेतकरी सध्या स्ट्रॉबेरीची लागवड करत आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांना उत्तम उत्पन्न मिळत आहे.
पालघर : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेनुसार अनेक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. मात्र योजनेतील निकषात न बसलेल्या, तसेच निकषांपेक्षा अधिक उत्पन्न असून आयकर भरणाऱ्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना अनुदान परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी अनुदान परत केले आहे.