समन्वयाच्या अभावाचे चटके अधिक

करोनाचे संकट गेल्या तीन महिन्यांपासून अधिकाधिक व्यापक रूप धारण करत आहे. वेगवेगळे टप्पेही ओलांडले जात आहेत. त्यापासून मुक्तता मिळण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू आहेत. वैज्ञानिक पातळीवर उपाय शोधले जात आहेत. औषधे आणि लस शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासकीय पातळीवर रोग फैलावणाची शक्यता असलेले सारे धोके दूर करून सर्वसामान्यांचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले जात आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून दैनंदिन जीवनाला जखडून टाकणारे लॉकडाऊन सुरू होते. ते टप्प्याटप्प्याने शिथिल झाल्यानंतर सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य व्हायला हवे होते. काही प्रमाणात ते झालेही. पण बेरोजगारीच्या भीतीने होणाऱ्या स्थलांतराच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या समन्वयाच्या पूर्ण अभावाचे दुष्परिणाम खूप लोकांना भोगावे लागत आहेत. अनेकांना त्याचे थेट चटके जाणवत आहेत, तर काही जणांना त्याची सहन करावी लागत आहे.

समन्वयाच्या अभावाची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. किमान पंधरा दिवस विमान सेवा सुरू होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असताना त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एक मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबईतून दररोज २५ विमानांना परवानगी दिल्याचे आणि गरज पडल्यास संख्या वाढवणार असल्याचे सांगतात. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत विद्यार्थ्यांना करोनाचा धोका असल्याचे सांगत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नसल्याचे सूतोवाच करतात, तर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड शाळा १५ जूनपासून सुरू करणार असल्याचे सांगतात. राज्यांतर्गत गरजूंना मोफत एसटी बस सेवा सुरू केल्याचे मंत्री अनिल परब सांगतात, तर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री राज्याबाहेरच्यांसाठी ही सेवा असल्याचे जाहीर करतात. आणखी एक मंत्री हसन मुश्रीफ भाजपवर टीका करताना म्हणतात की राज्याचे पॅकेज ऐकल्यावर भाजपचे डोळे पांढरे होतील. त्याच दिवशी मुख्यमंत्री जाहीर करतात की राज्याचे पॅकेज वगैरे काही नाही. ही सर्व परस्परविरोधी विधाने राज्य पातळीवरचे आहेत. जिल्हा पातळीवरसुद्धा हाच समन्वयाचा अभाव झिरपला आहे. त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.

मुंबई-पुण्यातून येणाऱ्या चाकरमान्यांना ई-पास दिल्यानंतर ते कळविले जात नसल्याने चाकरमान्यांचा थांबविता येत नसल्याची हतबलता रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अलीकडेच व्यक्त केली होती. मात्र त्यावर कोणताही उपाय योजला गेलेला नाही, हे जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरूनच दिसते. जिल्ह्यात येऊ इच्छिणाऱ्या ५० हजार जणांनी आतापर्यंत अर्ज केले आहेत, तर होम क्वारंटाइन झालेल्यांची संख्या ८५ हजार आहे. येणाऱ्या प्रत्येकाला परवानगी दिली असे म्हटले तरी ३५ हजार लोक विनापरवाना जिल्ह्यात आले आहेत, असा अर्थ निघतो. होम क्वारंटाइन करतानासुद्धा काही ठिकाणी १४ दिवसांचे, तर काही ठिकाणी २८ दिवसांचे केले जात असल्याची तक्रार सत्तारूढ पक्षाचेच आमदार भास्कर जाधव यांनी केली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकच नियम असायला हवा पण त्या त्या ठिकाणी त्या अधिकारी आपापल्या परीने नियम लावत आहेत. करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकांना जिवंतपणी मानसिक मरणयातना सोसाव्या लागत आहेत. वास्तविक पहिला मृत्यू झाला तेव्हाच अंत्यसंस्काराचे नियम निश्चित व्हायला हवे होते. ते झाले नाही. त्यामुळे मृतदेह सडण्याच्या अवस्थेत आल्यानंतर ते हलवावे लागत आहेत. रत्नागिरीतून गुहागर किंवा देवरूखपर्यंत नुकतचे असे मृतदेह हलविण्यात आले. प्रशासनाला नेहमीच सहकार्य करणारे नागरिक नियम निश्चित असता तर या प्रश्नावरून आक्रमक झाले नसते. समन्वयाच्या अभावातूनच हा गोंधळ माजला आहे. लॉकडाऊनचे नियम आणखी शिथिल झाल्यानंतर या गोंधळात भरच पडणार आहे. एवढा गोंधळ होत असताना जिल्हा किंवा तालुका पातळीवरच्या आढावा बैठका झडत आहेत. हात धुवा आणि मास्क लावा असे सांगण्यापलीकडे त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. गावोगावचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा पक्षाचे कार्यकर्तेही काही फारसे काही करताना दिसत नाहीत. प्रशासनात समन्वयाचा अभाव असेल तर ते तरी काय करणार, हाही प्रश्नच आहे. करोना परवडला पण प्रशासन नको, असे म्हणण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर आली आहे.

  • प्रमोद कोनकर
    (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २९ मे २०२०)

    (२९ मे रोजीचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.)

One comment

Leave a Reply