नुकत्याच झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना शासनाच्या बदललेल्या निकषांनुसार वाढीव नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रामुख्याने घरे अंशतः बाधित झालेल्यांसाठी निकषांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, आतापर्यंत भरपाई देण्यासाठी अंशतः नुकसान आणि पूर्णतः नुकसान हे दोनच निकष होते. त्यामुळे अंशतः म्हणजे नेमके किती, हे ठरविता येत नव्हते. आता त्यासाठी १५ टक्के, १५ ते २५ टक्के आणि २५ ते ५० टक्के नुकसान असे सुधारित तीन निकष तयार करण्यात आले आहेत. त्याआधारे रत्नागिरी जिल्ह्यासह कोकणातील आपद्ग्रस्तांना पाच हजार ते ३५ हजारांची अधिक भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे आपद्ग्रस्तांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. या नव्या निकषांची घोषणा होत असतानाच दापोली तालुक्यातील हर्णै गावात शासकीय मदतीच्या वाटपात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार पुढे आली. ज्यांच्या घरांचे काहीच नुकसान झालेले नव्हते, त्यांना भरपाई मिळाली. काहींच्या घरांचे अंशतः नुकसान झालेले असताना ती घरे पूर्ण नुकसान झाल्याचे दाखवून मदत देण्यात आली. त्याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाईचे आश्वासन दापोलीच्या तहसीलदारांनी दिले आहे. भरपाईसंदर्भातील नव्या निकषांची माहिती नसल्याने चुकीच्या दराने भरपाई दिली गेली असावी, असा अंदाज मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.
या साऱ्याचा अर्थ एवढाच आहे की शासन मदत जाहीर करत असले तरी नेहमीप्रमाणेच त्याचा लाभ गरजूंपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचत नाही. या पार्श्वभूमीवर लातूर येथे १९९३ मध्ये झालेल्या भूकंपाच्या वेळेची आठवण होते. भूकंप झाला, त्यानंतर मदत आणि पुनर्वसनाचे काम शासकीय पातळीवर तातडीने सुरू झाले. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी नेहमीप्रमाणेच मदत केली. त्या काळात मुंबई आणि कल्याण परिसरातून शिवसेना तसेच आरएसएस प्रणित वनवासी कल्याण आश्रम, जनकल्याण समितीचे काही कार्यकर्ते लातूर येथे पोहोचले. त्या स्वयंसेवकांनी नेहमीच्या मदतकार्यपेक्षा वेगळेच काम केले. नुकसान झालेल्या प्रत्येक घराची नोंद घेतली. अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्यामुळे त्यांचे काहीच मागे राहिले नव्हते. पण जे लोक त्यातून वाचले होते, त्यांची कागदपत्रे गोळा केली. त्यांना मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा पुरेपूर लाभ मिळावा यासाठी एकेक घर घेऊन त्यांचा तपशील घेतला. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांपर्यंत शासकीय मदत पोहोचू शकली. निसर्ग चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांतही आता तशाच तऱ्हेच्या सामाजिक कार्याची गरज आहे. त्यासाठी स्वयंसेवकांनी पुढे आले पाहिजे. वस्तुरूप मदत आणि श्रमदान अनेकांनी गेले आहे. त्यापलीकडे जाऊन अशा मदतीची गरज आहे. सुमारे ४० हजार घरांचे नुकसान झाले आहे. ते लक्षात घेता सुमारे १० हजार कार्यकर्ते तेथे पोहोचले आणि त्यांनी प्रत्येकी चार घरे वाटून घेतली, तरी संपूर्ण तपशील त्यांना गोळा करता येईल. त्यामध्ये घरांचे झालेले नुकसान, ती घरे कोणत्या निकषात बसतात हे पाहणे, त्यासाठी आवश्यक असतील ती कागदपत्रे गोळा करणे आणि संबंधित शासकीय यंत्रणेपर्यंत ती माहिती समन्वयक म्हणून पोहोचविणे अशा स्वरूपाचे हे काम असावे. मोठे नुकसान झाल्याने आपद्ग्रस्त व्यक्ती आणि कुटुंबे भांबावलेली असतात. त्यांना योग्य ती माहिती शासनाच्या प्रतिनिधींना देता येत नाही. अनवधानाने काही बाबी राहून जातात. अशा स्थितीत अशा तऱ्हेचे स्वयंसेवक तेथे पोहोचले तर प्रत्येक आपद्ग्रस्ताला शासकीय मदत मिळेल आणि शासनाने दिलेला निधीही योग्य ठिकाणी खर्च होऊ शकेल.
– प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २६ जून २०२०)
(२६ जूनचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी खाली क्लिक करा.)
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
स्वयंसेवकांना कोणामार्फत काम करायचे आहे? शासन की स्वयंसेवी संस्था? तेथे जाण्याची, रहाण्याची व्यवस्था काय आहे याचा कृपया तपशील मिळाला तर जास्त बरं होईल