उशिरा का होईना…

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सर्वत्र हाहाकार माजला आहे. रत्नागिरी जिल्हाही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. गेल्या वर्षातील सप्टेंबर महिन्याची पातळी जिल्ह्यातल्या करोनाबाधितांनी गाठली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य पातळीवर जाहीर झालेल्या ब्रेक द चेन अभियानाला रत्नागिरी जिल्ह्यातही प्रारंभ झाला. या काळात आणखी पुढे जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यावश्यक सेवांच्या दुकानांवरही बंदी आणली. अत्यावश्यक सेवेची दुकाने उघडणाऱ्यांनी किंवा त्यांच्यामार्फत घरपोच किराणा सामान पोहोचविणाऱ्या प्रत्येकाने करोनाविषयक चाचणी केली पाहिजे, असा फतवा काढला. पण तो काढताना केवळ दहा दिवसांसाठी ग्राह्य धरल्या जाणार असलेल्या या चाचणीच्या अहवालामुळे किती प्रमाणात गर्दी उसळणार आहे, याचा अंदाज प्रशासनाने आधी घेतला नाही. आधी जिल्ह्यासह बाहेरगावाहून येणाऱ्यांची सक्तीची तपासणी, दुकाने आणि इतर व्यावसायिकांची तपासणी यामुळे स्वॅब संकलन केंद्रावर गर्दी उसळली. या तपासणीचे अहवाल ज्या ठिकाणी दिले जाणार होते, त्या जिल्हा रुग्णालयातही व्यवस्थापनाअभावी झुंबड उडाली. लसीकरणाच्या ठिकाणीही गर्दी उसळली. त्यामुळे एक प्रकारे ही करोनाच्या प्रसाराची केंद्रे बनली होती.

रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता त्यावर तोडगा काढला आहे. उशिरा का होईना, काढलेला हा तोडगा उपयुक्त आहे. करोनाविषयक चाचणीचे अहवाल आता मोबाइलवरच प्रत्येकाला मिळणार आहेत. त्यामुळे अहवालासाठी गर्दी होणार नाही. अत्यावश्यक असेल आणि करोनासदृश लक्षणे दिसली तरच आरटी-पीसीआर चाचणी करावी, कोणत्याही व्यावसायिकाने आपल्या कामगारांना तशा चाचणीची सक्ती करू नये, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचित केले. लसीकरणासाठीसुद्धा ऑनलाइन नोंदणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे सुलभतेने सर्वांना लस देणे शक्‍य होणार आहे.

आता पुढच्या टप्प्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. येत्या १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरणाचे दरवाजे खुले होणार आहेत. सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांत सर्वसामान्यांनाही लस घेता येणार आहे. या लसीकरणासाठी जिल्ह्याची यंत्रणा कितपत सज्ज आहे, याचीही चाचपणी करायला हवी. लसीकरणामध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल असला, तरी अखेरीस अनेक ठिकाणी लशींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण ठप्प पडले. लशींची मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ न बसल्याने लसीकरणाचा बोजवारा उडाला. कित्येक पात्र नागरिकांना लस न घेताच घरी परतावे लागले. त्यामुळे लसीकरणाच्या पहिल्या, दुसर्‍या टप्प्यातून निर्माण झालेल्या अडचणींतून प्रशासकीय यंत्रणांनी धडे घ्यायला हवेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरणाचा प्रारंभ झाल्यानंतर ऑनलाइन नोंदणी यशस्वी झाली नाही. आता जिल्ह्यात ती सुरू करण्यात आली आहे. पण तत्पूर्वी लसीकरण केंद्रांवर उसळलेल्या गर्दीचा मनस्ताप नागरिकांना सहन करावा लागला. आता १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाला प्रारंभ केल्यानंतर या केंद्रांवर किती गर्दी उसळेल, याचा विचार आधीच करायला हवा. तसेच ‘ऑनलाइन’ कार्यप्रणाली अधिकाधिक दोषमुक्त कशी ठेवता येईल, सर्व्हर-यंत्रणा डाऊन होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावीच लागेल. प्रशासनाने वेळीच नियोजन केले नाही, तर १ मेपासून सुरू होणार्‍या लसीकरण प्रक्रियेतील हा गोंधळ हा आधीपेक्षा खूप मोठा असेल. कारण या वर्गातील नागरिकांची संख्याही अधिक आहे. त्यांनाच प्रामुख्याने उदरनिर्वाहासाठी घराबाहेर पडावे लागते. त्यामुळे त्यांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहेच. पण आता ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, त्याचा बोजवारा उडणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाला उचलावी लागेल.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २३ एप्रिल २०२१)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २३ एप्रिलचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•