पत्रकारपुळका नावापुरताच

मराठी पत्रकार दिन ६ जानेवारी रोजी सर्वत्र उत्साहात साजरा झाला. त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम पार पडले. राजकीय नेत्यांनी पत्रकारांच्या व्यासपीठावर येऊन पत्रकारिता किती अनिवार्य आहे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ किती आवश्यक आहे, ते आवर्जून सांगितले. पत्रकारांना सोयीसुविधा देण्याची आश्वासनेही त्यांनी दिली. ती प्रत्यक्षात आली, तर पत्रकारितेला आणि पत्रकारांना आर्थिक ददात कधीच भासणार नाही. पत्रकारिता धोक्यात आल्याचे सध्या जे सांगितले जाते, ते तसे भविष्यात कधीच म्हणण्याची वेळ येणार नाही. गणेशोत्सवात पुढच्या वर्षी पुन्हा येण्याचे आवाहन गणपतीला केले जाते. अगदी त्याच पद्धतीने पत्रकारांचा राजकारण्यांकडून गौरव करण्याचा दिवस पुढच्या वर्षीच्या ६ जानेवारीपर्यंत पुन्हा येत नाही. केवळ दिवस साजरा करण्यासाठी पत्रकारांचा गौरव होतो. प्रत्यक्षात त्यांना दिलेली आश्वासने ती देणारे तर विसरतातच, पण पत्रकारांनाही त्यातील फोलपणा माहीत असल्याने तेही त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

यावर्षीही हे सारे काही यथास्थित पार पडले. पण त्याविषयीच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात न होतात, तोच रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या एका पत्रकाराला जिल्ह्यातल्याच एका धडाडती तोफ समजल्या जाणाऱ्या नेत्याने थेट न्यायालयात खेचले. जब तोफ मुकाबिल है तो अखबार निकालो असे बोधवाक्य असलेल्या जुन्या नियतकालिकाचे संपादक हेच आपले परमदैवत मानणाऱ्या या नेत्याने अखबार प्रसिद्ध करणाऱ्या (आजच्या काळातल्या सोशल मीडियाच्या) पत्रकारावरच तोफ डागली. राज्यातील सत्तारूढ गटाच्या या नेत्याच्या निषेधार्थ निघालेल्या मोर्चाचे त्या पत्रकाराने आपल्या यूट्यूबवरून केलेले प्रसारण हे त्याचे अत्यंत किरकोळ निमित्त होते. आजकाल राजकारण विधिनिषेधशून्य झाले आहे. दोन राजकीय पक्षांमधील सोडाच, पण एकाच पक्षातील दोन गटांतील नेत्यांचेही पटत नाही. त्यामुळे त्यांनी एकमेकांवर दोषारोप करणे समजू शकते. पण त्या व्यक्तिगत हीन राजकारणात पत्रकाराला ओढणे अत्यंत चुकीचे आणि निषेधार्ह आहे.

अलीकडे नेत्यांना आपल्यावर झालेली टीका अजिबात सहन होईनाशी झाली आहे. देशातील अनेक राज्यांसह मुंबईतील काही पत्रकारांना याचा त्रास भोगावा लागला आहे. आता ते लोण रत्नागिरी जिल्ह्यातही येऊन ठेपले आहे. आता तर कोणी पत्रकारही टीकात्मक लेखनही करत नाही. कारण त्यांना स्वतःच्या रोजगाराची आणि जिवाचीही भीती असते. वृत्तपत्रांच्या मालकांची राजकीय नेत्यांशी थेट बांधिलकी असते. त्यामुळे त्या नेत्यांच्या विरोधात लिहिले जाऊ शकत नाही. त्यातही पत्रकारांनी काही लिहिले तरी ते छापले जाण्याची शक्यता नसते. वृत्तवाहिन्याही त्यांच्यावर ज्यांचा वरदहस्त आहे, त्यांचीच तळी उचलून धरतात. अशा स्थितीत काही प्रमाणात यूट्यूब चॅनेलमधून विरोधी पक्षाची भूमिका पत्रकार निभावत असतात. त्यांची संख्या अगदीच नगण्य असली, तरी ते अंधारातल्या पणतीचे काम करून समाजाला प्रकाश दाखविण्याचे काम करतात. त्यांचा आवाज क्षीण असला, तरी ते आपले काम नेटाने करत असतात. मात्र त्याचाही नेत्यांना त्रास होत असतो. आपणच बरोबर, आपलेच योग्य, आपल्या विरोधात बोलण्याची, काही प्रदर्शित करण्याची कोणीही हिंमत दाखवू नये, असेच त्यांचे वागणे-बोलणे असते. त्यासाठी मग धमक्यांचे सत्र आरंभले जाते. आता तर एका पत्रकाराला थेट न्यायालयात खेचण्यात आले आहे. वास्तविक त्यात पत्रकाराने टीकात्मक काही दाखविले नव्हते. केवळ त्या नेत्याच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चाची बातमी त्याने प्रदर्शित केली होती. आता ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. पण त्यातून राजकारण्यांना असलेला पत्रकारांचा पुळका किती नावापुरताच असतो, ते दिसून आले आहे.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १३ जानेवारी २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•