अशी आहे 'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण' योजना

रत्नागिरी : राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. योजनेची माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची मुदत १५ जुलैपर्यंतच आहे.

या योजनेत गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘नारीशक्ती दूत’ नावाचे ॲप डाऊनलोड करून, त्यामधून लाभार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश :
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना देणे, महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांचे आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.
योजनेचे स्वरूप :
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतर (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा एक हजार पाचशे रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे दीड हजारापेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी :
महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला.

पात्रता निकष :
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे.

योजनेचा लाभ मिळण्यास अपात्रता :
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/मंडळ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत, परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र आहेत. लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दीड लाखापेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉपोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत, त्या महिला योजनेसाठी अपात्र आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे :
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज, लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपर्यंतच असावे.) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड, या योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

योजनेची कार्यपद्धती :
ऑनलाइन अर्ज – पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. ज्या महिलेस ऑनलाइन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ ग्रामपंचायत/वॉर्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ सेतू सुविधा केंद्रामध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाइन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरीत्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोचपावती दिली जाईल. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि ई-केवायसी करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड), स्वतःचे आधार कार्ड,

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, तालुकास्तरावर छाननी करून पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/अॅपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ ग्रामपंचायत/ वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावरदेखील लावण्यात येईल.

आक्षेप निवारण – आक्षेपांची पावती जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल/ अॅपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय अंगणवाडी सेविका/ मुख्यसेविका/ सेतू सुविधा केंद्र यांच्यामार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत/ तक्रार नोंदवता येईल. लेखी (ऑफलाइन) प्राप्त झालेल्या हरकत/ तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाइन अपलोड केल्या जातील. पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून ५ दिवसांपर्यंत सर्व हरकती/ तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे. या हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली

“तक्रार निवारण समिती” स्थापन करण्यात येईल.
अंतिम यादीचे प्रकाशन – या समितीमार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन, पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल. ही यादी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीसमोर मांडून त्यास अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम यादीचे प्रकाशन केले जाईल. पोर्टल/अॅपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ ग्रामपंचायत/ वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावरदेखील लावण्यात येईल.

लाभाच्या रकमेचे वितरण – प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या सक्षम बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतर (Direct Benefit Transfer) द्वारे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.
जिल्हास्तरीय समितीची कामे- देखरेख सनियंत्रण, नियमित आढावा, निधी मागणी, निधी वितरण

योजनेच्या अंमलबजाणीसाठी कालमर्यादा :
अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात १ जुलै २०२४ रोजी होईल. अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत १५ जुलै ही आहे. तात्पुरती यादी १६ जुलै रोजी प्रसिद्ध होईल. तात्पुरत्या यादीवरील तक्रार / हरकती प्राप्त करण्याचा कालावधी १६ ते २० जुलै हा आहे. तक्रार / हरकतींचे निराकरण २१ जुलै ते ३० जुलै या कालावधीत होईल. अंतिम यादी १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होईल. लाभार्थ्यांचे बँकेमध्ये ई-केवायसी करण्याची मुदत १० ऑगस्टपर्यंत आहे. लाभार्थींना १४ ऑगस्ट रोजी लाभाचे हस्तांतर होईल. त्यानंतरच्या महिन्यांत दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत लाभाची रक्कम खात्यात जमा होईल.