लष्करी कारवाईची वेळ येऊ देऊ नका!

संपूर्ण जग व्यापून टाकणाऱ्या करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कसोटीचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात, महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात आणि अगदी ग्रामीण पातळीवरही प्रत्येक जण आपापल्या परीने हे प्रयत्न करत आहेत. अनेक गावांनी गावबंदी करून जगाशी आपला संपर्क तोडून टाकला आहे. गावातल्या लोकांना जमते ते शहरातल्या जनतेला का समजत नाही, असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.

एकमेकांशी असलेला संपर्क तोडणे हा करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा सर्वांत प्रभावी उपाय आहे, हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या रविवारचा दिवस साधून स्वयंसंचारबंदी जारी केली. लोकांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मात्र विशेषकरून शहरातील नागरिकांना अगदीच राहवले नाही. मुंबईत वाहतुकीची कोंडी निर्माण होण्याएवढी वाहने अचानक रस्त्यावर आली. लोकांची ही मानसिकता लक्षात घेऊनच स्वयंसंचार बंदीच्याच रात्री महाराष्ट्रात ३१ मार्चपर्यंत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला. त्यालाही लोकांनी जुमानले नाही. जमावबंदी म्हणजे पाच जणांनी फिरायचा परवानाच, असे समजून सर्वत्र सर्रास संचार सुरू होता. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभरातही तीच स्थिती होती. त्यामुळे तिसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांनी देशभरात संचारबंदी लागू केली. भारतात सुरू असलेल्या या प्रयत्नांचे जगभरात कौतुक झाले, पण ती गोष्ट जगासाठी ठीक असली तरी देशातले नागरिक मात्र त्या कौतुकाला नक्कीच पात्र नाहीत, याची प्रचीती दररोज येत आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याचे एकमेव उदाहरण त्यासाठी पुरेसे होईल. जमावबंदी आणि संचारबंदी लागू झाल्यानंतर प्रत्येकाने घरातच राहावे, रस्त्यावर फिरू नये, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने सर्व तऱ्हेचे आदेश दिले. वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी इंधनपुरवठ्यावर मर्यादा आणली. केवळ दुचाकी वाहनांना ठराविक वेळेत इंधन देण्याचा निर्णय जाहीर झाला. तरीही नागरिकांनी जगभराच्या अस्तित्वाबाबतच शंका निर्माण करणारे करोनाचे संकट ओळखलेच नाही. दररोज सरासरी एक हजार वाहनचालक नियमाचा आणि संचारबंदीचा भंग करत आहेत. प्रत्येक दिवशी चार लाख रुपयांचा दंड वसूल केला जात आहे. पण दंड वसूल करून ही परिस्थिती निवळणार नाही. मुळात नागरिकांनी रस्त्यावरच येऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जात असताना दंड भरूनही लोक रस्त्यावर येतच आहे. दंड भरला म्हणजे मोठे काही झाले असे नाही. झालेल्या दंडातील गुन्ह्याचे स्वरूप पाहिले, तर नेहमी वाहने चालविणारे सर्व जण बेकायदा वाहने कशी चालवतात, ते लक्षात येईल. हेल्मेटविना दुचाकी आणि सेफ्टी बेल्टविना चारचाकी वाहन चालवणे, चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग, अयोग्य पार्किंग, दुचाकीवरून तीन प्रवाशांची वाहतूक असे हे गुन्हे होते. मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या काही जणांनाही दंड करण्यात आला. वास्तविक हे सामान्य आणि गुन्हे टाळता येण्यासारखे गुन्हे आहेत. दैनंदिन जीवनात सार्याक वाहनचालकांनी या नियमांचे पालन केले असते, तर आता दंड भरण्याची वेळ आली नसतीच; पण मुळात ते वाहनचालक रस्त्यावरही आले नसते.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. येत्या १४ एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लागू राहणार आहे. तेवढ्यावरच सारे थांबायला हवे असेल तर सर्वांनीच खरोखरीच घरीच थांबायला हवे. कारण परिस्थिती तरीही आटोक्यात आली नाही, तर करोनाच्या बळींची संख्या कमी करण्याचा एक अखेरचा उपाय म्हणून संपूर्ण देश लष्कराच्या ताब्यात देऊन संचारबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकेल. तसे झाले तर संपूर्ण देश म्हणजे एक कारागृह ठरणार आहे. ती वेळ येऊ द्यायची की नाही हे १४ एप्रिलपर्यंतच्या दिवसात लोकांनी सिद्ध करायचे आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेला विश्वास निदान जागतिक संकटाच्या वेळी तरी नागरिकांनी सार्थ ठरवायला हवा.

  • प्रमोद कोनकर
    (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २७ मार्च २०२०)

One comment

Leave a Reply