पराभूत उमेदवारांचे संघटन हवे

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. राज्यातील अर्ध्याअधिक गावांमध्ये या निवडणुका झाल्या. नव्या सदस्यांचा कार्यकाल अजून सुरू व्हायचा आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण लवकरच जाहीर होणार आहे. त्यानंतर सरपंचपदाची निवडणूक जाहीर होईल. तिचा निकाल लागल्यानंतर प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला सुरुवात होणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पक्षविरहित असाव्यात, असा संकेत असतो. तो सर्रास पायदळी तुडवल्याचे दिसते. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी आपापल्या वर्चस्वाविषयीची आकडेवारी जाहीर करून ते सिद्ध केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ज्यांच्या नावाने या निवडणुका होतात, ती सर्वसामान्य जनता आणि तिचे प्रश्न उपेक्षितच राहतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अनेक लोक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. काही उमेदवार स्वखुशीने, तर काही जण दबावामुळे माघार घेतात. त्यातूनही जे प्रत्यक्ष रिंगणात राहतात, यातील पराभूत होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची कित्येक पटींनी अधिक असते. वास्तविक पराभूत होणारे हे उमेदवारच खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य लोकांचे प्रतिनिधी असतात.

निवडून येणारे उमेदवार राज्यकारभाराच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी असले, तरी ते लोकांचे प्रश्न सोडविताना दिसत नाहीत, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा विचार करून विविध योजना राबविल्या जातात. ग्रामीण भाग सक्षम होण्याच्या दृष्टीने 73वी घटनादुरुस्ती झाली. केंद्र सरकारचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या मिळू लागला. या पद्धतीनुसार गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींना मिळाला. तरीही ग्रामविकास का झाला नाही, अगदी तुरळक अपवाद वगळता गावांचा विकास का साधला गेला नाही, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत विकासाची स्वप्ने घेऊन उतरलेल्या पण तरीही पराभूत झालेल्या उमेदवारांना हीच मोठी संधी आहे.

वेगवेगळ्या योजनांमधून ग्रामपंचायतींना कोणता आणि किती निधी मिळाला, त्याचे वितरण कसे केले जाणार आहे, निधीचा विनियोग करण्यामध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत, निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच ग्रामपंचायत सदस्य निधीचा योग्य विनियोग करत आहेत का, गावाच्या गरजा भागविल्या जात आहेत का, याचा अभ्यास हेच पराभूत उमेदवार तटस्थपणाने करू शकतात. ग्रामपंचायतींमध्ये विरोधी पक्ष ही संकल्पना नसते. त्यामुळे तेथे होणाऱ्या कामकाजावर लक्ष ठेवायला किंवा अंकुश ठेवायला कोणीही नसते. सत्तारुढ विचारसरणीच्या विरोधातील जे कोणी सदस्य असतील, त्यांच्या आवाजाला धार नसते. शिवाय तशी त्यांची धारणाही नसते. उगाच कशाला त्या भानगडीत पडायचे? गावात आपल्याला एकत्र राहायचे आहे! असे त्यांना वाटत असते. ते निवडून आलेले असले तरी ते पराभूत मनोवृत्तीने वावरत असतात. हीच उणीव भरून काढायचे काम पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी करायला हवे. त्यांनी संघटित व्हायला हवे. गावाच्या कारभारावर लक्ष ठेवायला हवे. निवडून आल्यानंतर ते जे काही करू शकतील, असे त्यांना वाटत होते, तेच त्यांनी निवडून न येताही करायला हवे. हे संघटन यशस्वी झाले तर पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी त्यांना ते उपयोगाचे ठरेलच, पण शिवाय गावातील विकासकामेही खऱ्या अर्थाने मार्गी लागतील. त्यासाठी मिळालेल्या निधीला पाय फुटणार नाहीत. ग्रामविकास स्वतःच्या पायावर उभा राहील.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २२ जानेवारी २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २२ जानेवारीचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)