मुंबई : गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरचा तोडगा म्हणून परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी सुमारे ४१ टक्के पगारवाढीची आणि इतर काही सोयीसुविधांची घोषणा केली. मात्र संप मागे घेतल्याची घोषणा कर्मचारी संघटनांनी अजून जाहीर केलेली नाही.
इतर मागण्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे, ही प्रमुख मागणी केली होती. त्यानंतर आज दिवसभर बैठका पर पडल्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात माहिती दिली.
अनिल परब म्हणाले, गेले अनेक दिवस कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यांची प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. याबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका मांडत होतो. उच्च न्यायालयाने यावर तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. विलिनीकरणाचा निर्णय १२ आठवड्यांच्या आत समितीने घ्यावा, असे निर्देश दिले. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांचे त्यावरचे मत जोडून तो न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
विलिनीकरणाच्या मागणीवर शासनाची उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आम्ही मान्य करू. सरकारकडून आम्ही प्रस्ताव ठेवला की विलिनीकरणाचा निर्णय समितीने दिला, तर तो आम्हाला मान्य असेल. पण तो निर्णय येईपर्यंत किंवा होईपर्यंत हा तिढा असाच कायम ठेवता येणार नाही. म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही पगारवाढ त्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांसोबतच्या करारात दिला जाणारा डीए राज्य सरकारच्या डीएप्रमाणेच दिला जातो.
घरभाडे भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. पगारवाढ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच केली जावी, ही बाबदेखील मान्य झाली आहे. या बाबी करारामध्ये होत्या. पण बेसिकचा विषय होता. म्हणून राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की जे कर्मचारी १ ते १० वर्षे या श्रेणीत आहेत, या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात थेट ५ हजारांची वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्याचे मूळ वेतन १२ हजार ०८० रुपये होते, ते आता १७ हजार ३९५ होईल. मूळ वेतन १७ हजार ०८० वरून २४ हजार ५८४ रुपये झाले आहे. त्यामुळे जवळपास ७ हजार २०० रुपयांची पगारवाढ पहिल्या श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. जवळपास ४१ टक्के एवढी ही वाढ असून एसटीच्या इतिहासातली ही सर्वांत मोठी वाढ आहे.
१० ते २० वर्षांपर्यंत सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजारांची वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांचा पूर्ण पगार २३ हजार ०४० होता तो आता २८ हजार ८०० रुपये झाला आहे.
२० वर्षांहून अधिक सेवा असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २ हजार ५०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ वेतन २६ हजार आणि स्थूल वेतन ३७ हजार ४४० होते, त्यांचे वेतन आता ४१ हजार ४० झाले आहे. ज्याचे मूळ वेतन ३७ हजार होते आणि स्थूल वेतन ५३ हजार २८० होते, त्यांना २५०० रुपयांची वाढ केल्यामुळे मूळ वेतन ३९ हजार ५०० तर स्थूल वेतन ५६ हजार ८८० होईल.
कामगारांचे दोन प्रकार होते. अतिशय कमी पगार असल्याची बाब समोर आली. पण चांगले पगार असणाऱ्या कामगारांनादेखील पगारवाढ देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने या गोष्टी दिल्या आहेत. आज दिवसभर झालेल्या चर्चेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सर्व कामगारांना मिळालेली चांगली पगारवाढ आहे.
गेल्या वर्षी करोनामुळे एसटी आर्थिक नुकसानीमध्ये होती. अशा स्थितीतदेखील राज्य सरकारने एसटीला २ हजार ७०० कोटींची मदत पगारासाठी केली होती. पण काही कारणास्तव त्यांचे पगार उशिरा होत होते. यादरम्यान काही कामगारांनी आर्थिक समस्येमुळे आत्महत्या केल्या. म्हणून राज्य शासनाने त्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आधी होईल, ही हमी घेतलेली आहे. त्यामुळे एसटीच्या कामगारांचा पगार कधीही १० तारखेच्या पुढे जाणार नाही.
आजच्या चर्चेत कामगारांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी इन्सेन्टिव्हची योजना जाहीर झाली. एसटीचे उत्पन्न वाढल्यावर ते उत्पन्न वाढवण्यासाठी ड्रायव्हर, कंडक्टरने चांगले काम केले असेल, त्यांना इन्सेन्टिव्ह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आत्महत्या करणाऱ्या कामगारांचा शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेल.
हा संप झाला, त्यामागे चांगली वेतनवाढ आणि पगाराची हमी मिळावी या दोन्ही मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. काही अटी कामगारांना जाचक वाटत होत्या. त्यातली एक म्हणजे जे कामगार कामावर येतात, पण त्यांना ड्युटी नसल्यामुळे त्याची रजा भरून घेतली जाते. पण यापुढे, जो कामगार कामावर हजेरी लावेल, त्याला त्या दिवसाचा पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त जाचक अटी असतील, तर त्याचा विचार शासन करेल.
कामगारांनी आता संप मागे घ्यावा. या बाबतीत आम्ही जसे दोन पावले पुढे आलो, तसे त्यांनीही दोन पावले पुढे यावे. जे कामगार आपल्या गावी आहेत, त्यांनी उद्या सकाळी ८ वाजता आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी कामावर हजर व्हावे. जे मुंबईत आहेत, त्यांना मुंबईहून जायला एक दिवस लागेल, त्यांनी कामाच्या ठिकाणी परवा हजर व्हावे. जे कामगार निलंबित आहेत, ज्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली आहे, ते हजर झाल्यावर त्यांचे निलंबन ताबडतोब रद्द केले जाईल. पण जे कामगार हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर शासन सक्त कारवाई करेल.
या पगारवाढीसाठी प्रत्येक महिन्याला ६० कोटींचा अतिरिक्त बोजा स्वीकारावा लागला आहे. त्यामुळे महिन्याला ३६० कोटींचा बोजा सरकार घेणार आहे. यासाठी ७५० कोटी मोजावे लागणार आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटीचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कामगारांनी एसटी पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह इथे दोन प्रदीर्घ बैठका झाल्या. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रशासनातील अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनधी तसेच आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत सहभागी झाले होते. बैठकांचे हे सत्र चार वाजता संपले. बैठकीनंतर अनिब परब यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान कर्माचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनातर्फे एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला. मात्र या प्रस्तावापेक्षा एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे या भूमिकेवर एसटी कर्मचारी ठाम होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून संप मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परिवहन मंत्र्यांनी सरकारचा प्रस्ताव म्हणून मूळ वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे. विलीनीकरण तूर्तास शक्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा प्रस्ताव आम्ही कामगारांसमोर मांडू, असे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले आहे. तोवर संप मागे घ्यायचा की नाही, याबाबत आम्ही तूर्तास काही बोलू शकत नाही, असे गोपिचंद पडळकर यांनी सांगितले. दुसरीकडे हा प्रस्ताव म्हणजे दुफळी माजवण्याचा प्रकार असून आम्हाला हा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे एसटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
