मुंबई : देशाच्या सागरी मत्स्योत्पादनात २०२४मध्ये दोन टक्के घट झाली आहे; मात्र महाराष्ट्राचे मत्स्योत्पादन ४७ टक्क्यांनी वाढले आहे. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सीएमएफआरआय) अहवालामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्याचे मत्स्योत्पादन वाढल्यामुळे देशाच्या मत्स्योत्पादनातील घट कमी होण्यास हातभार लागला आहे.
मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरविकासमंत्री नीतेश राणे यांनी डिसेंबर २०२४मध्ये मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अनेक महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतले. त्यांनी अवैध मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलली. महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर महत्त्वाच्या ठिकाणी अवैध मासेमारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे बसवण्यात आले. या ड्रोन कॅमेऱ्यांमुळे परराज्यातून महाराष्ट्रात येऊन अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर आणि बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांवर चांगलाच वचक बसला. या धाडसी निर्णयांमुळे मत्स्योत्पादन वाढण्यास हातभार लागत आहे.
२०२४मध्ये देशाचे मत्स्योत्पादन केवळ ३४ लाख ७० हजार टन झाले. २०२३मध्ये ते ३५ लाख ३० हजार टन होते. म्हणजेच, देशाच्या एकूण मत्स्योत्पादनात यंदा दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्राने मिळवलेले हे यश वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील इतर राज्यांमध्ये (कर्नाटक, गोवा, दमण आणि दीव) मत्स्योत्पादन घटले आहे; मात्र महाराष्ट्र त्याला अपवाद ठरला आहे. त्या तुलनेने पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. सर्वाधिक उत्पादनवाढ नोंदवणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे. महाराष्ट्राने ४७ टक्के, पश्चिम बंगालने ३५ टक्के , तमिळनाडूने २० टक्के तर ओडिशाने १८ टक्के इतकी वाढ नोंदवली आहे.
२०२४मध्ये मच्छीमारांच्या जाळ्यात सर्वाधिक आलेल्या माशांमध्ये बांगड्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे उत्पादन २०२३च्या तुलनेत वाढले आहे. बांगड्याचे उत्पादन २.९३ लाख टन, तर तारळीचे उत्पादन २.४१ लाख टन इतके झाले आहे. पेडवेवर्गीय आणि मांदेली यांसारख्या माशांचेही उत्पादन वाढले आहे. नीतेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसायाला एक नवी दिशा मिळाली असून, भविष्यातही या क्षेत्रात मोठी प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे.
