मुंबई : राज्यात मत्स्यव्यवसायाला आजपासून (२२ एप्रिल २०२५) कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळाचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांनी आभार मानले. ते मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी आमदार महेश बालदे यांच्यासह कोळीबांधव उपस्थित होते.
नीतेश राणे म्हणाले, की देशाला परकीय चलन, तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरवण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. राज्य मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात कृषी क्षेत्राप्रमाणे चांगले उत्पादन घेण्यास व उत्पन्न मिळवण्यास सक्षम आहे. आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मत्स्यव्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते. राज्यात आता मत्स्यशेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाचे बळकटीकरण होणार आहे. यामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, अवजारे, खते इत्यादींकरिता शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे या निर्णयामुळे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप यांकरिता आता मत्स्यव्यावसायिकांना अनुदान मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याप्रमाणे मत्स्यशेतकऱ्यांना, मत्स्यसंवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज जाहीर होते, त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी या वेळी सांगितले.
मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होणार आहे. याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी या वेळी सांगितले.
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
