कोकणातील सहकार चळवळ मजबूत करणार : प्रवीण दरेकर

रत्नागिरी : ‘कोकणात सहकारी चळवळ जास्त ताकदीने वाढू शकते, असा विश्वास मला वाटतो. कारण काही अपवाद वगळता कोकणातील सहकारी संस्थांचे व्यवहार चांगले चालले आहेत. विदर्भ-मराठवाड्यात सहकारी संस्थांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रशासक नेमावे लागले, तशी परिस्थिती कोकणात नाही; मात्र कोकणातील सर्व सहकारी संस्थांना संघटित करून नीट ताकद आणि दिशा देण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सहकारी संघाच्या माध्यमातून माझा तो प्रामाणिक प्रयत्न असेल,’ असं प्रतिपादन स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, तसंच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी आज (६ ऑक्टोबर) रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत केलं. आज रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यात त्यांनी रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेला भेट दिली. तसंच, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाशी संलग्न असलेल्या रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्या सहकारी मंडळाच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

‘पूर्वी कृषी खात्याअंतर्गत सहकार हा एक छोटा विभाग होता; मात्र त्यामुळे केंद्र सरकार सहकाराकडे लक्ष देत नव्हतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या केंद्र सरकारने सहकार हा विषय गांभीर्याने घेतला. म्हणून सहकार खातं निर्माण केलं, अमित शहांसारख्या ताकदवान नेत्याकडे ते खातं दिलं. सहकार धोरण आणलं. राज्यातले साखर कारखानदार केवळ केंद्र सरकारमुळे जगले आहेत. कारण १०-१२ हजार कोटींचे कर माफ झाले नसते, तर साखर कारखानदारीला मोठा फटका बसला असता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून अमित शहांनी तो निर्णय घेतला,’ असं दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
मुंबईत पणनच्या माध्यमातून शेतकरी ते ग्राहक योजनेअंतर्गत जिल्हा बँक आणि कंझ्युमर फेडरेशनच्या संयुक्त विद्यमाने तीन डिपार्टमेंटल स्टोअर्स सुरू करत असल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘कोकणात तयार होणारी उत्पादनं बाजार समितीच्या माध्यमातून विकली गेली पाहिजेत, तर बाजार समिती व्यवस्था मजबूत होईल. सध्या आंब्यासारखी महत्त्वाची उत्पादनं दलाल किंवा व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून विकली जात असल्याने मिळेल त्या किमतीला विकावी लागतात. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये ग्राहक डिपार्टमेंटल सहकारी स्टोअर्स सुरू केली जाणार आहेत. त्या स्टोअर्समध्ये भाजीपाला, धान्यं, कडधान्यं विकली जातील. त्यातून शेतकऱ्यांना थेट पैसे मिळतील आणि मुंबई-पुणेकरांना स्वच्छ भाजीपाला आणि दर्जेदार धान्य मिळेल. दलालांची साखळी निघून जाईल. मुंबईत अशा प्रकारची पहिली तीन डिपार्टमेंटल स्टोअर्स जिल्हा बँक आणि कंझ्युमर फेडरेशनच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू केली जाणार आहेत.’