आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध पत्रकार रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची शक्यता नाही आणि त्यांनी तसे ते केले तरी ते केवळ प्रतीकात्मक असेल. नेत्यांप्रमाणे त्यांच्या पाठीशी लोकांचा जमाव नसतो. पण तरीही लोकमत जागवण्याचे, नवी मते निर्माण करण्याचे काम माध्यमेच करू शकतात. दडपशाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लोकमत तयार करण्याचे कामही ही माध्यमे करू शकतात, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवायला हवी. लोकप्रतिनिधी संभ्रम निर्माण करतात, माध्यमे समन्वय निर्माण करू शकतात. त्यांच्याशी प्रशासनाने समन्वयानेच वागायला हवे. त्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या मुळावर येऊ शकतो.