शासकीय व्यवहार करायला रत्नागिरी जिल्हा बँकेला मान्यता

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह १५ जिल्हा बँका, तसेच आयडीबीआय आणि विदर्भ – कोकण ग्रामीण बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार करायला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (आठ जुलै) मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनाही आज परवानगी देण्यात आली. शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नियामानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या, तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांतील लेखापरीक्षण अहवाल ‘अ’ वर्ग असणाऱ्या १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भागभांडवलामध्ये भारत सरकार ५० टक्के, पुरस्कर्ता राष्ट्रीयीकृत बँक ३५ टक्के आणि राज्य शासन १५ टक्के याप्रमाणे हिस्सा आहे. महाराष्ट्रात बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयीकृत बँक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कर्ता बँक आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ – कोकण ग्रामीण बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार करायला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या बँकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन वगळून सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

आयडीबीआय बँकेचे ४६.४६ टक्के भागभांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे असून, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे ५१ टक्के भागभांडवल आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ही पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या आयडीबीआय बँकेचे ९७.४६ टक्के भागभांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून आयडीबीआय बँकेलाही शासकीय बँकिंग व्यवहार करायला मान्यता देण्यात आली आहे.

यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांकडील बँकिंगविषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास, तसेच सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांकडील अतिरिक्त निधी गुंतविण्यासाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच मान्यता देण्यात आली आहे. काही बँका प्रत्यक्षात राष्ट्रीयीकृत बँका नसल्या, तरी त्या एक तर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी प्रवर्तित केलेल्या आहेत अथवा त्यांच्या भागभांडवलात मोठ्या प्रमाणात शासनाचा हिस्सा असल्याने भागभांडवलाच्या दृष्टीने त्या शासकीय मालकीच्या आहेत. त्यामुळे अशा बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहारात सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने बँकिंगविषयक धोरण सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. ती आज प्रत्यक्षात आली.

दर वर्षी बँकांच्या लेखापरीक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेता, जिल्हा बँकांची यादी प्रति वर्षी जुलै महिन्यात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या सल्ल्याने वित्त विभाग सुधारित करेल.
………

वेबसाइट पाहा : https://bit.ly/3ghEcLN व्हॉट्सअॅपवर संपर्कासाठी https://bit.ly/2NHmTr7 येथे क्लिक करा.

Leave a Reply