प्लास्टिकबाबत प्रशासनाची उदासीनता

जागतिक पर्यावरण दिन नुकताच साजरा झाला पर्यावरणाचे महत्त्व सांगणारा भारतीयांचा पारंपरिक वटपौर्णिमेचा उत्सवही साजरा झाला. असे महत्त्वाचे दिवस सर्वसामान्य लोकांनी साजरे करावेत, शासन फक्त त्याबाबतचे आदेश सोडायचे काम करणार, स्वतः मात्र त्याबाबतीत कोणत्याही तर्‍हेचा पुढाकार घेणार तर नाहीच, पण सामान्य व्यक्तीने पुढाकार घेतला तर त्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी तो कसा नाउमेद होईल, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा काम करते, अशी अनेक उदाहरणे सातत्याने घडत असतात. नुकत्याच झालेल्या पर्यावरण दिनाचे उदाहरण त्यासाठी घेता येईल.

पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आणि सातत्याने वर्षभर विविध सामाजिक संस्था खऱ्या अर्थाने झटत असतात. लक्षावधी वर्षांत कमावलेला निसर्ग गेल्या शंभर-सव्वाशे वर्षांतील यांत्रिकीकरणाने नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्याची गंभीर जाणीव असलेल्या संस्था आणि व्यक्ती पर्यावरण वाचविण्यासाठी काम करत असतात. फाटलेल्या आभाळाला ढिगळ लावण्याचे काम करत असतात. दापोलीतील प्रशांत परांजपे ही व्यक्ती आणि निवेदिता प्रतिष्ठान ही त्यांची संस्था त्यापैकीच एक आहे. पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने त्यांनी राबविलेल्या उपक्रमाच्या बाबतीत असा एक प्रसंग घडला की प्रशासकीय यंत्रणा केवळ घोषणाबाजी करण्याचे काम करते, याचे प्रत्यंतर यावे.

निवेदिता प्रतिष्ठानने प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे निर्मूलन व्हावे, यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. त्यासाठी प्रतिष्ठानतर्फे प्रबोधन केले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून पर्यावरण दिनाच्या औचित्याने जालगाव या गावात त्यांनी प्लास्टिकचा कचरा गोळा केला. तो पुनर्वापर करणाऱ्या प्रक्रिया प्रकल्पाकडे पाठविला जावा, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी जालगाव ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधला. ग्रामसभा आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यात नेहमीच अग्रेसर असणारे गाव अशी जालगावची ख्याती आहे. त्या गावाच्या ग्रामपंचायतीनेच श्री. परांजपे यांची घोर निराशा केली. प्लास्टिकचा कचरा घेऊन तो पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पाकडे पाठविण्याची कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही, असे ग्रामपंचायतीने सांगितले. त्यानंतर श्री. परांजपे यांनी दापोली पंचायत समितीशी संपर्क साधला. तेथेही त्यांना कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला, तरीही कोणतीच हालचाल झाली नाही. शेवटी गोणीभर प्लास्टिकच्या गोणीभर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याएवढीही रत्नागिरी जिल्हा परिषद देची समर्थ नाही, असा संदेश प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचविमार असल्याचे श्री. परांजपे यांनी जिल्हा परिषदेला कळवले. त्यानंतर मात्र धावपळ झाली आणि पंचायत समितीचा एक माणूस प्लास्टिकचा तो कचरा घेऊन जाण्यासाठी आला, पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पाकडे तो कचरा पाठविण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन त्याने दिले. याशिवाय यापुढेही संकलित होणारा कचरा त्या प्रकल्पाकडे पाठविला जाईल, असेही सांगितले.

प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे निर्मूलन करण्यासाठी, प्लास्टिकचा वापर टाळण्यासाठी शासन केवळ कंठशोष करत आहे, स्वतः मात्र काहीही करण्याची यंत्रणा आणि व्यवस्था प्रशासनाकडे नाही, हेच यावरून सिद्ध झाले. श्री. परांजपे यांनी व्यक्तिगतरीत्या प्रयत्न केले म्हणून त्यांचा प्लास्टिकचा गोणीभर कचरा प्रक्रियेसाठी पाठविला गेला. पण बाकी सारी उदासीनताच आहे. रत्नागिरीसह सर्वत्र सर्वसामान्यांच्या नजरेला दिसणारा प्लास्टिकचा कचरा त्याच रस्त्यावरून भरधाव वेगाने धावणारे मंत्री, आमदार, त्यांच्या पाठीमागून फिरणारे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिसत नाही. त्याचे काही करावे, असे त्यांना वाटत नाही. प्रसारमाध्यमे आणि जाहीर कार्यक्रमात प्लास्टिकविरोधातील घोषणा दिल्या, की त्यांचे काम संपले!

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १७ जून २०२२)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•