आजच्या आजाराला सहा वर्षांनंतरच्या औषधाचे स्वप्न

रत्नागिरी जिल्ह्यातील करोनाची परिस्थिती खरोखरीच हाताबाहेर चालली आहे, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. करोनाबाधितांचे आकडे दररोज वाढत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आठ दिवसांच्या लॉकडाऊनचा उतारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला. नंतर तो वाढविण्यात आला. तो योग्य की अयोग्य याबाबत बराच काथ्याकूट झाला. सत्तारूढ पक्षांसह विरोधकांनीही त्यावर खूप टीका केली. अनेक प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिले. गेल्या आठवड्यात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतची घोषणा झाली. ती प्रत्यक्षात आली, तर कित्येक वर्षांचा या जिल्ह्यांचा वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील अनुशेष भरून निघायला मदत होणार आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती लक्षात घेतली तर ते केवळ आजच्या घटकेला स्वप्नरंजन ठरणार आहे. विवाह होण्यापूर्वीच भविष्यातील मुलांसाठी शाळेत प्रवेश घेण्यासारखे ते आहे. कारण कोकणात जाणवणारा वैद्यकीय अधिकार्यांपचा तुटवडा भरून निघावा, महाविद्यालयांच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या इतर सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ही महाविद्यालये सुरू केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

महाविद्यालय सुरू होण्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हायलाच वर्षभराचा कालावधी जाईल. त्यानंतर पाच वर्षांनी पहिला डॉक्टर या महाविद्यालयांमधून बाहेर पडेल. म्हणजेच सहा वर्षांनंतर या महाविद्यालयांमधून डॉक्टर उपलब्ध होणार आहेत.
अगदी ढोबळ विचार केला तरी कोकणात वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत म्हणून हक्काचे डॉक्टर मिळत नाहीत, हे म्हणणेच मुळात चुकीचे आहे. कारण ही महाविद्यालये कोकणात होणार असली, तरी तेथे केवळ कोकणवासीयांना प्रवेश मिळणार आहे, असे नाही. या महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामध्ये स्थानिकांसाठी अधिक टक्केवारी असली तरी मुळातच कोकणातील कोणत्याही क्षेत्रातील तरुणांचा ओढा बाहेर जाण्याकडे अधिक आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातून बाहेर पडलेले डॉक्टर कोकणातच काम करतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. दुसरी बाब म्हणजे कोकणात डॉक्टर येत नाहीत, असे नाही. ते आल्यानंतर वैयक्तिक कारणामुळे आपापल्या भागात जाण्याची त्यांची मानसिकता असते किंवा स्थानिक राजकीय दबाव त्यांना तसे करायला भाग पाडतो, अशी खूप उदाहरणे आहेत. तसे झाले नसते तर बाहेरून येऊन शासकीय रुग्णालयांमधून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन कोकणातच स्थिरावलेले डॉक्टर आपल्याला दिसले नसते.

करोनाच्या आजच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार करायला हवा. सगळ्यात महत्त्वाची जबाबदारी असणारे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक बोल्डे रजेवर जातात, तेव्हा त्यांनी करोनाच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काढलेला तो पळ नव्हे, तर त्यांना पळायला भाग पाडले गेले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शतकोत्सवी वडिलांचा मान राखण्यासाठी म्हणून ते शासकीय सेवेत रुजू झाले. अन्यथा त्यांच्यासारखा निष्णात शल्यविशारद खासगी प्रॅक्टिसमधून भरपूर काही कमावू शकला असता. मूळ मुद्दा असा आहे की वैद्यकीय महाविद्यालयांचे स्वप्नरंजन करण्यात धन्यता मानण्यापेक्षासुद्धा वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा भासणारा तुटवडा दूर करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. ती तातडीची गरज आहे. पाच-सहा वर्षांनंतर स्थानिक डॉक्टर मिळणार असल्याचे स्वप्न दाखवून कार्यकर्ते खूश होतील कदाचित, पण करोनासारखा जगद्व्यापी आजार ते मानायला तयार होणार नाही. त्याच्या बंदोबस्तासाठी कमी पडलेल्या युद्धसैनिकांची गरज तातडीने भागविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. शब्दांचे बुडबुडे, आश्वासनांची खैरात आणि टीकेच्या तोफा शिलगावून हे सैन्य निर्माण होणार नाही.