रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रशासनाचा अभाव, नागरिकांवर घाव

करोनाप्रतिबंधक लसीकरण हा विषय स्थानिक प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला नाही. त्याचाच उद्रेक रत्नागिरीच्या मिस्त्री हायस्कूल लसीकरण केंद्रावर झाला. प्रशासनाचा अभाव तेथे जमलेल्या लोकांना पोलिसांच्या लाठीचे घाव झेलावे लागायला कारणीभूत ठरला.

…………………………………….

‘‘पंचेचाळीस वर्षांवरच्या करोना लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे’’, या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या वक्तव्यावरून गेल्या आठवड्यात बराच हलकल्लोळ माजला. भारतीय जनता पक्षाच्या आजी-माजी नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली. त्यामुळे चवताळून उठलेले श्री सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन असे वाक्य मी उच्चारलेलेच नाही, असे सांगितले. पण हा केवळ शब्दच्छल आहे. कारण लसीकरणाचा विषय सुरू झाल्यापासून झालेल्या किमान ४-५ पत्रकार परिषदांमध्ये ‘‘४५ वर्षे वयावरच्या लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र शासनाची आहे’’, हे वाक्य उदय सामंत यांनी खरोखरीच अनेक वेळा उच्चारले आहे. त्याचा अर्थ ‘‘ही जबाबदारी राज्य शासनाची नाही’’, असा कोणी घेतला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. ‘‘पोपट मेला आहे’’, या वाक्याचा अर्थ ‘‘पोपट जिवंत नाही’’ असा कोणी घेतला, तर त्यात चुकीचे काय? श्री. सामंत यांचा अभिनिवेश केंद्र सरकारला जबाबदार धरण्याचा होता, हे स्पष्ट दिसत होते. कारण लसीकरण सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करत आहे, हा मुद्दा राज्याच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाने सातत्याने उचलून धरला आहे. केंद्र सरकार पुरेशी लस देत नाही. एकदम बारा लाख लशींचा पुरवठा केंद्राने केला, तर त्यासाठी आवश्यक असलेला चेक द्यायला राज्य सरकार तयार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री वेगवेगळ्या शब्दरचना करून तेच सांगत आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची तीच भूमिका उदय सामंत यांनी मांडली, तर ते समजू शकते. पण त्यातून निघालेला अर्थ राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे, असाच होतो हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते.

वास्तविक लस देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असली तरी लसीकरणाची जबाबदारी राज्य शासनाचे कर्मचारी पूर्ण करणार आहेत. केवळ करोना लसीकरण असूनही आरोग्य आणि करोनाच्या प्रश्नाच्या बाबतीतच नव्हे, तर शिक्षणासह अनेक कार्यक्रम केंद्र शासनाचे असतात. ते राज्य शासनाने राबवायचे असतात. तशीच व्यवस्था असते. कार्यक्रम केंद्राचा असला, तरी केंद्र शासनाचे कर्मचारी काही तो प्रत्यक्ष येऊन राबवत नसतात. त्यामुळे केंद्र शासनाची जबाबदारी असे श्री. सामंत यांनी सांगितले असले, तरी ते सांगताना केंद्र शासनाने लस दिल्यानंतरची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, ती राज्य शासन समर्थपणे पेलणार आहे, असे मात्र त्यांनी एकदाही सांगितले नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. मंगळवारी, ११ मे रोजी रत्नागिरीतील मेस्त्री हायस्कूलच्या करोनाप्रतिबंधक लसीकरण केंद्रावर ज्येष्ठ नागरिकांनी दुसरा डोस मिळण्यासाठी जिवाच्या आकांताने केलेली गर्दी, त्या केंद्रावर उडालेला गोंधळ, ज्येष्ठ नागरिकांना दिली गेलेली शासकीय वागणूक, पोलिसांची सक्षम कुमक, त्यामुळे उडालेली धावाधाव, लाठीमार आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा पुरता उडालेला फज्जा या घटना पाहिल्या, तर उदय सामंत यांनी लसीकरणाची जबाबदारी राज्य शासन समर्थपणे पेलणार असल्याचे स्पष्टपणे का सांगितले नाही, हे लक्षात येईल.

करोनाचे दोन्ही टप्पे संपूर्ण जगाबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्यानेही अनुभवले. सुरुवातीच्या काळातील जनता कर्फ्यू, त्यानंतरचा शासनाने जाहीर केलेला कर्फ्यू, बेरोजगारी, दैनंदिन व्यवहार, रोजीरोटीवर आलेले गंडांतर, अनेकदा नाहक भरावा लागलेला दंड, रुग्णांचे वाढत जाणारे आकडे, पुन्हा कर्फ्यू, त्यानंतर पूर्ण शिथिलता, त्यानंतर पुन्हा लॉकडाउन, त्यानंतर कडक लावून हे सारे टप्पे रत्नागिरी जिल्ह्यात पार पडले. य दरम्यान गेल्या दोन महिन्यांपासून पुढे आला तो करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा टप्पा. तोपर्यंतच्या सार्याा टप्प्यांमध्ये प्रशासन अत्यंत योग्य आणि काटेकोर वागले, असे सांगण्यासारखी स्थिती नसली तरी लोकांनी ते सारे सहन केले. लसीकरणाच्या कार्यक्रमात मात्र प्रशासनाच्या गैरव्यवस्थापनाचा कडेलोट झाला. एकीकडे जिल्ह्यातून निवडून गेलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत पालक मंत्री अनिल परब यांच्या अनुपस्थितीत सारे काही हाताळत होते. दोन्ही जिल्हे त्यांनी लीलया हाताळले. ते आपण कसे हाताळतो आहोत, हे सातत्याने माध्यमांद्वारे जनतेला कळावे, यासाठी त्यांनी सातत्याने पत्रकारांशी संवादही साधला. (लसीकरणानंतरच्या अशाच काही संवादांमध्ये त्यांचे ते सुप्रसिद्ध वाक्य पत्रकारांनी ऐकले. ‘‘४५ वर्षांनंतरच्या नागरिकांचे लसीकरण ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे’’, हेच ते वाक्य.) याआधी उल्लेख केल्याप्रमाणे लस पुरवणे ही केंद्राची जबाबदारी असली तरी लसीकरण व्यवस्थित पार पाडणे ही मात्र राज्य शासनाची आणि अर्थातच स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. याचा उल्लेख श्री. सामंत यांनी कधीही केला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मिस्त्री हायस्कूलमधील प्रकार हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. लसीकरण ही खरोखरच केंद्राची जबाबदारी असल्याप्रमाणे स्थानिक प्रशासनाने त्यात फारसे लक्ष दिले नाही. किती प्रमाणात लस आली, ती किती जणांना दिली जाणार आहे, कोणत्या केंद्रावर किती लस पुरविली जाणार आहे, हे सांगण्याचे गांभीर्य प्रशासनाने ओळखले नाही आणि ओळखले असले तरी पत्रकारांसह अनेक सामाजिक घटकांनी वारंवार सूचना करूनही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.

जगभरात पसरलेली करोनाची दुसरी लाट सर्वच नागरिकांना भयभीत करून गेली. लसीकरण हा त्यावरचा एकमेव उपाय आहे, याची खात्री पटल्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती लसीकरणाबाबत संवेदनशील झाली. आपल्याला लस मिळाली नाही किंवा ती लवकर मिळाली नाही, तर मृत्यू आपल्या दारात कधी येईल, हे समजणारच नाही, अशी भीती त्यांच्या मनात निर्माण झाली. त्यातून लसीकरण ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, हे सातत्याने सांगितले गेल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून आपल्याला पुरेसे संरक्षण मिळेल की नाही, ही शंका त्यांच्या मनात डोकावली नसेलच, असे सांगता येणार नाही. त्यामुळेच आलेली लस पदरात पाडून घेणे हाच पर्याय त्यांच्यासमोर राहिला. त्यामुळेच लसीकरणाची गर्दी होणारी ही केंद्रे म्हणजे करोना पसरविणारी केंद्रे ठरली. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या राज्य शासनाच्या काही महिन्यांपूर्वीच्या उपक्रमाचे पुढचे पाऊल म्हणून ‘माझी रत्नागिरी माझी जबाबदारी’ हा उपक्रम रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबविला. त्याची जोरदार प्रसिद्धी झाली. दररोज आकडे प्रसिद्ध होऊ लागले. पण लसीकरणाच्या प्रसिद्धीबाबत मात्र प्रशासनाने काहीच केले नाही, असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. प्रत्येकाला लस मिळणार आहे, हे सांगणारे कोणतेही व्हिडीओ जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसारित केले नाहीत. आजच लसीकरण झाले नाही, तर फार मोठी आपत्ती ओढवेल असे लोकांना वाटत गेले. त्यामुळे प्रत्येक लसीकरण सत्राच्या वेळी गर्दी होऊ लागली.

फ्रन्टलाइन वर्कर्सना ७० टक्के आणि सर्वसामान्य नागरिकांना ३० टक्के लसीकरण केले जाईल, असे फतवे निघाले. पण ते जारी करताना लशींचा नेमका साठा किती आहे, प्रत्येक केंद्रावर किती जणांना लस दिली जाणार आहे, याचा तपशील अपवाद वगळता कधीच दिला गेला नाही. त्यामुळेच प्रत्येक लसीकरणाच्या वेळी केंद्रावर गर्दी होत गेली. सोशल डिस्टंसिंगचा सातत्याने फज्जा उडाला. गर्दी करणाऱ्यांना पोलिसांचा धाकदपटशा दाखविला गेला, पण प्रत्येकाला लस मिळेलच, ही रत्नागिरीच्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असे कोठेही कधीही ठामपणे सांगितले गेले नाही. त्याबाबत प्रशासन कमीच पडले.

याशिवाय प्रश्न राहिला तो समन्वयाच्या अभावाचा. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर व्यवस्थित माहिती दिली गेली पाहिजे, रांगेने लसीकरणाकरिता प्रत्येकाला सोडण्यासाठी व्यवस्था केली गेली पाहिजे. ही कामेही प्रशासनाने केली नाहीत. अनेक केंद्रांवर हेल्पिंग हँड्स म्हणजेच समाजसेवी व्यक्तींनी ही जबाबदारी उचलली. अगदी कागदी कपट्यांवरील क्रमांक रांगेतल्या लोकांना देण्यापर्यंतची कामे याच लोकांनी केली. लस किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, याची माहिती याच लोकांनी रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांना सांगितली. त्यांनी आपल्या परीने खूप प्रयत्न केले. पण गर्दीत टाळणे त्यांच्या हाती नव्हते. ती प्रशासनाची जबाबदारी होती. योग्य माहिती प्रत्येक वेळी दिली गेली असती, तर गर्दी टळली असती.

ऑनलाइन नोंदणी आणि ऑफलाइन नोंदणी हाही प्रशासनाच्या गोंधळाचाच एक प्रकार आहे. ऑनलाइन नोंदणी केंद्र शासनाने अमलात आणली आहे, हे खरे. पण ती योग्य पद्धतीने राबविणे जिल्हा प्रशासनाला मुळीच कठीण नव्हते. त्यासाठी एखादी हेल्पलाइन प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. अनेक लोक किंवा प्रामुख्याने ज्येष्ठ मंडळी ऑनलाइन नोंदणीपासून दूर राहतात. ते लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी व्यवस्था करायला हवी होती. तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे एकंदरीतच लसीकरण हा विषय स्थानिक प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचाच उद्रेक मंगळवारी रत्नागिरीच्या मिस्त्री हायस्कूल लसीकरण केंद्रावर झाला. लस केवळ २०० जणांना दिली जाणार होती. प्रत्यक्षात त्याच्या तिप्पट लोक तेथे जमले होते. प्रशासनाचा अभाव तेथे जमलेल्या लोकांना पोलिसांच्या लाठीचे घाव झेलायला कारणीभूत ठरला.

अर्थात प्रशासनाने हे सारे ‘जबाबदारी’नेच घडवून आणले असेल तर त्याला काही इलाज नाही. लोकही करोनाने मरण्यापेक्षा लस घेण्यासाठी लाठी झेललेली बरी, असे म्हणून पुन्हा गर्दी करतील, यात शंका नाही.