सावंतवाडी : गेली दोन वर्षे करोनाच्या काळामुळे उद्योगधंद्यांची पार वाताहत लागली आहे. अशा स्थितीत उद्योगांना जगविण्यासाठी बँकेच्या व्याजाचे पॅकेज देऊन जगवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद करंदीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.
दोन वर्षे करोनाच्या महामारीमुळे लाखो लोक नोकऱ्या गमावून बेरोजगार झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही जिल्हा बँका, इतर वित्तीय संस्था, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वसुलीचे प्रयत्न चालले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आत्महत्या करण्याची पाळी येणार आहे. वसुलीसाठी लोकांना धमकावण्याचे प्रकार वाढत आहेत. कायदेशीर बाबी पुढे करून वसुलीसाठी शासन-प्रशासनाकडूनच कायदेशीर आदेश मिळवून घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. आताची परिस्थितीच अशी आहे की लोकांनी पैसे आणायचे कुठून, नोकरीधंदा गेलेला सर्वसामान्य माणूस हप्ते भरण्यासाठी पैसे आणणार कुठून आणि कसे असे प्रश्न पडले आहेत. याचे उत्तर शासनाकडे असेल तर शासनाने ते द्यावे. नसेल तर या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन तोडगा काढावा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या एकूणच आर्थिक विश्वाची दैना आपण जाणता. लॉकडाउनच्या काळात उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. त्यातच अवकाळी पाऊस, वादळे यात उद्योग, शेती आणि पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून सावरता येणार नाही, असे अतोनात नुकसान झाले आहे. लॉकडाउन संपले की शासन सांगणार, तुमचे उद्योग सुरू करा आणि मग या वित्तसंस्था वसुलीसाठी दुप्पट वेगाने दांडगाईला सुरुवात करतील. परंतु दोन वर्षे थांबलेले उद्योगांचे चाक ताबडतोब फिरणार आहे का, याचा विचार व्हायला हवा.
या सगळ्या परिस्थितीतून बाहेर पडायला पुढील किमान दोन वर्षे तरी लागणार आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. उद्योगव्यवसायांना श्वास घ्यायला किमान दोन वर्षांची मुदत मिळावी, यासाठी “ब्रिदिंग पिरिअड किंवा रिलॅक्सेशन पिरिअड” म्हणून दिला पाहिजे. उद्योगांना सावरण्यासाठी ही संधी देण्याची गरज आहे. त्यामधून बँका वा वित्तसंस्थाना काही अडचण होत असेल तर त्यासाठी शासनाने त्यांना पॅकेज देण्याची गरज आहे. बँका, वित्तसंस्थांनी सगळ्या गोष्टी परिपूर्ण करून घेऊनच कर्जे दिली आहेत. आजचा हा “ॲक्ट ऑफ गॉड” आहे असे समजावे. ॲक्ट ऑफ गॉडमध्ये तुम्ही गेली दोन वर्षे पाहिली आणि यावेळची ग्रामीण भागातली परिस्थितीही पाहिली आहे. बँकांचे पॅकेज सरकारने जरूर त्यांना द्यावे, पण सर्वसामान्यांची जबरदस्तीची वसुली थांबवावी. एखादी बँक अडचणीत आली अथवा साखर कारखाना अडचणीत आला, तर त्यांना पॅकेज देऊन यापूर्वीही त्यांना जीवदान दिलेले आहेच. यावेळीही यासंबंधीचे निकष तातडीने ठरवावेत आणि व्याज भरले जाण्याची तरतूद करावी. मुद्दलाची वसुली दोन वर्षांनंतर पुढे चालू करावी आणि या दोन वर्षांचे व्याज सरकारने पॅकेजद्वारे बँकांना द्यावे. कोणी कोणाच्या दारावर यापुढे वसुलीसाठी जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश व्हावेत. शासनाने व्याज भरले म्हणजे ते योग्यच असणार, अन्यथा असे व्हायला नको की व्याजापोटीही कर्जदारांना हवे तसे लुटले जाईल. हा भुर्दंड सामान्यांवर पडता कामा नये. दोन वर्षांनंतर “जसे असेल तिथून” मुद्दल आणि व्याज परतावा सुरू करता येईल, अशी व्यवस्था करावी
हा जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. नैराश्याने आणि अगतिकतेने भविष्यात होणारे गैरप्रकार आणि आत्महत्या टाळण्यासाठी आजच यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या काळात वित्तीय संस्थांना सहकार्य न करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रभर वसुलीविरोधात “असहकार आंदोलन” आणि त्यापायी अत्यंत नाइलाजात्सव जनतेच्या हितासाठी “सविनय कायदेभंग आंदोलन” ही दोन्ही आंदोलने एकाच वेळी करणार आहोत. कोणत्याही वित्तसंस्थांना वसुलीला सहकार्य करणार नाही आणि जबरदस्तीची वसुली करू देणार नाही. या दोन्ही आंदोलनांच्या दरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी अर्थातच आमच्यावर राहणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आरबीआयकडेही अशा प्रकारची मागणी करण्यात येत असल्याचे ॲड. प्रसाद करंदीकर यांनी सांगितले.
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
