निधी कमी पडू दिला जाणार नाही…

करोनाचा कालखंड संपल्यानंतर मास्क लावा, अंतर ठेवा, स्वच्छता ठेवा, या त्रिसूत्रीचा नेतेमंडळींचा जयघोष थांबला आहे. राज्यापुरते बोलायचे झाले, तर अधूनमधून केंद्र सरकारवर टीका, निधी मिळत नसल्याचा आरोप, केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळणारी सापत्नभावाची वागणूक असे मुद्दे ठासून सांगितले जातात. पण त्याला जयघोषाचे स्वरूप येत नाही. अशा वेळी एक नवाच जयघोष राज्यातल्या मंत्रिमंडळाने शोधून काढला आहे. निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, हाच तो जयघोष.

या जयघोषाची उदाहरणे द्यायची झाली, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्यातील रस्त्यांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. दुसर्‍या एका समारंभात ते म्हणाले, दुष्काळ निवारणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. आणखी एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, वातावरणातील बदलांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना नियोजन करावे लागेल. शेतकऱ्यांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार एका शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर म्हणाले, ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. एका जाहीर सभेत ते म्हणाले, विकासकामांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. कोकणच्या दौऱ्यावर आलेले असताना अजित दादा म्हणाले, कोकणाच्या विकासाला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब म्हणाले, जिल्ह्याच्या विकासाला निधी कमी पडू देणार नाही. आणखी एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी निधी कमी पडणार नाही. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री म्हणाले, गावामधील विकासकामे करण्यासाठी कुठेही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. आपल्या खात्याशी संबंधित उच्च शिक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, विद्यापीठांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. ग्रामीण भागातील मुलांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि गावागावांमधील मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे त्यांनी आणखी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी भरीव निधी दिला जाईल, असे त्यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले, तर दुसऱ्या एका कार्यक्रमात राज्य मंत्री आदिती तटकरे यांनीही कोकणाच्या पर्यटन विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सांगितले. पर्यटनासोबतच पर्यावरण खात्याचे मंत्री असलेले आदित्य ठाकरे यांनीही कोकणाच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले. तिकडे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये बोलताना आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री म्हणाले, आदिवासी विभागातील शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. शिक्षण मंत्री म्हणाल्या, शाळांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.

गेल्या दीड-दोन महिन्यांमधील वर्तमानपत्रे, ई-वृत्तपत्रे, वृत्तपत्रांची संकेतस्थळे सहज नजरेखालून घातली, तर राज्यकर्त्यांच्या या जयघोषांविषयीची खात्री पटेल. इतर कोणताच मुद्दा नसला की, निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याचे वाक्‍य फेकता येते. पुरेसा निधी असल्याशिवाय योजना जाहीर केली जाते, याचीच ही एक प्रकारे कबुली आहे. केवळ लोकांना बरे वाटावे, म्हणून योजनांची घोषणा केली जाते, असाच याचा अर्थ होतो. तो तसा नसेल, तर निधी कमी पडणार नसल्याची ग्वाही वारंवार का द्यावी लागते? जवळजवळ प्रत्येक खात्याचाच मंत्री तशी ग्वाही देत असतो. पुरेसा निधी मिळणारच असेल, तर त्याचा पुनरुच्चार करण्याची गरजच नाही. पण सभा जिंकणे आणि पोकळ टाळ्या मिळविण्यासाठी सध्या तरी एकच वाक्य सत्ताधाऱ्यांना उपयोगाचे ठरत आहे, ते म्हणजे निधी कमी पडू दिला जाणार नाही!

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २९ एप्रिल २०२२)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•