राज्याचे उद्योगमंत्री रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार उदय सामंत यांचा वाढदिवस दर वर्षीपेक्षाही मोठ्या थाटात या वर्षी साजरा झाला. मतदारसंघात किमान ५० ठिकाणी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी स्वतः भेट देऊन शुभेच्छांचा स्वीकार केला. तो करत असतानाच आपल्या आमदारकीच्या काळातील बहुतेक सर्व योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला आणि भविष्याकरिता प्रामुख्याने काही कोटी रुपयांच्या पाणी योजना प्रस्तावित असल्याचे जाहीर केले. वाढदिवस हे केवळ निमित्त होते. विधानसभेची आगामी निवडणूक होण्यापूर्वीचा हा वाढदिवस असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व होते. त्या निमित्ताने विकासकामांचा आढावा घेणे अत्यंत समयोचित होते.
हा कामाचा आढावा घेत असताना जाहीर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या पाणी योजना तयार होतील. आराखडे आखले जातील. कंत्राटदार नेमले जातील. ते प्रकल्प पूर्ण करतील. पाणी मिळूही लागेल; पण हा आपल्या ओंजळीनेच मतदारांना पाणी पाजण्याचा हा प्रकार झाला. त्या त्या परिसरातील लोकांनी स्वतः काही तरी करावे, पाणी पिण्याबरोबरच पाणी साठविण्याच्या योजनांचा अवलंब करावा, वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या कचऱ्याची त्या त्या स्थानिक वस्त्यांवरच विल्हेवाट लावावी, त्यासाठी ग्रामस्थांनी पुढाकार घ्यावा, लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी काही तरी करावे, अशा कोणत्याही योजनेचे सूतोवाच झालेले नाही. यापूर्वीही ते कधी झालेच नव्हते. मतदार जेवढे परावलंबी राहतील, तेवढे बरे असते, हाच यातील दृष्टिकोन आहे. विकासकामे फक्त आम्ही करणार, लोकांनी फक्त त्याचा फायदा घ्यायचा. स्वतः काहीही करायचे नाही. आम्ही देऊ ते घ्यायचे. त्यातच समाधान मानायचे, अशीच ही प्रवृत्ती दिसते. याला काही एकमेव रत्नागिरीचे आमदार अपवाद आहेत असे नाही. ती वृत्ती सार्वत्रिक असते.
वास्तविक आगामी काळासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन पाणी अडविण्यासारख्या कल्पनांना मूर्त रूप द्यायला हवे होते. तशा योजना जाहीर करायला हव्या होत्या. मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठविणे ही सर्वत्र आत्यंतिक गरज बनली आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायती काही करत आहेत का? ग्रामपंचायतींचे सदस्य काही करत आहेत का? त्यांचे अनुकरण करून ग्रामस्थ काही करत आहेत का? त्यांच्यासाठी कोणती योजना राबविता येणे शक्य आहे का, याचा विचार व्हायला हवा होता. वास्तविक आमदार श्री. सामंत यांनी आपल्या मतदारसंघातील एक तरी गाव खऱ्या अर्थाने परिपूर्ण आणि स्वयंपूर्ण करायला हवे होते. ते आदर्श गाव म्हणून कोणालाही दाखविता आले असते. त्यात शासनाच्या विविध योजनांचा योग्य पद्धतीने कसा उपयोग करता येऊ शकतो, त्याचा जलसंधारणासाठी, भूसंधारणासाठी, पर्यावरणरक्षणासाठी कसा उपयोग होऊ शकतो, हे दाखवून देता आले असते. वाढत्या शहरीकरणामुळे कितीतरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रत्येक वस्तीमध्ये स्थानिक स्वरूपात छोटे छोटे प्रकल्प उभारून स्थानिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा होता. उद्योगमंत्री म्हणून जगात सर्वत्र वावरत असताना कोठे ना कोठेतरी अशा छोट्या प्रकल्पांची माहिती श्री. सामंत यांना नक्कीच मिळाली असेल. तिचा अवलंब आपल्या मतदारसंघात त्यांनी करायला काहीच हरकत नव्हती. लोकांच्या वाढत्या गरजा त्या त्या स्तरावर कशा भागविला जाऊ शकतील, या दृष्टीने छोटे छोटे प्रकल्प राबविले जायला हवेत. त्या दृष्टीने काही प्रयत्न व्हायला हवे होते, तशा घोषणा व्हायला हव्या होत्या; पण प्रश्न उरतो तो हा की गावे आणि लोक स्वयंपूर्ण झाले तर विकास कोणाचा करायचा? उद्याचे कळले, आजचे काय, हा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २९ डिसेंबर २०२३)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
