लांज्यात संगणक परिचालकांकडून शासन निर्णयाची होळी

लांजा : लांजा तालुक्यातील संगणक परिचालकांनी लांजा पंचायत समिती कार्यालयासमोर शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाची होळी करत आपला रोष व्यक्त केला.

शासनाने संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे आवश्यक असताना उलट संगणक परिचालकांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक करणाऱ्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांचा निधी हडप करणाऱ्या कंपन्यांकडे आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प चालविण्यासाठी देत संगणक परिचालकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले.

राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून गेल्या १२ वर्षांपासून संगणक परिचालक जनतेला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सेवा देत आहेत. त्यामुळे संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन वा मासिक २० हजार रुपये मानधन देणे या प्रमुख मागण्यांसाठी अनेकवेळा आंदोलने झाली. मुंबईत आझाद मैदानावर २५ दिवस बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाने निर्णय घेतला आणि ग्रामपंचायतींच्या आकृतिबंधाचा निर्णय होईपर्यंत ३ हजार रुपये मानधनवाढ करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. परंतु १९ जून रोजी ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला, त्यानुसार ग्रामपंचायत सध्या देत असलेल्या निधीतून १ हजार ५०० रुपये तर ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून १ हजार ५०० रुपये असे ३ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मुळात पंधराव्या वित्त आयोगातून हा निधी देण्यास राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा विरोध असतो. लांजा तालुक्यातील संगणक परिचालकांनी लांजा पंचायत समिती कार्यालयासमोर एकत्र येत शासन या निर्णयाची होळी केली.