उन्हाळा सुरू झाला असल्याची जाणीव पाण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या टँकरच्या मागणीने झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात नेहमीप्रमाणेच रत्नागिरी जिल्ह्यात पाण्याचा पहिला टँकर खेड तालुक्यात धावला आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढेल तसतशी जिल्ह्यातील टँकरची संख्याही वाढणार आहे. जिल्ह्यात जलजीवन मिशन राबविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा परिषदेतर्फे जिल्ह्यातील पाण्याच्या सुमारे आठ हजार स्रोतांची तपासणी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील टंचाईचा या तपासणीशी थेट कोणताही संबंध नाही. एक औपचारिकता म्हणून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर असे दोन वेळा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे सर्वेक्षण केले जाते. हे सर्वेक्षण कागदावरच राहते. पाण्याचे स्रोत, पाण्याची मागणी, पुरवठा आणि मागणी-पुरवठ्याचे प्रमाण याचे कोणतेही सर्वेक्षण केले जात नाही. एकत्रित विचार करता भरपूर पाऊस पडणाऱ्या कोकणात उन्हाळ्यात जाणवणारी पाण्याच्या टंचाईची तीव्रता कमी व्हायला त्यातून कोणतीही मदत होण्याची शक्यता नाही.
जिल्ह्यातील सुमारे साडेआठशे ग्रामपंचायतीमधील सुमारे आठ हजार जलस्रोतांचे सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेमार्फत केले जाणार आहे. हे सर्वेक्षण सार्वजनिक स्रोतांचे होणार आहे. त्यामध्ये खासगी जलस्रोतांचा अंतर्भाव नाही. जलजीवन मिशनमधून जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला पाणी मिळतेच असे नाही. अनेक नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची स्वतःच व्यवस्था करावी लागते. प्रामुख्याने खासगी विहिरी, नद्या, तळी आणि इतर पाणवठ्यांमधून पाण्याची ही गरज भागविली जाते. ही व्यवस्था जलजीवन मिशनमध्ये गृहीत धरली जात नाही. त्यामुळे जलजीवन मिशनच्या बाहेर असलेल्या नागरिकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे, पाण्याचे सर्वेक्षण होत नाही. तेथे पाण्यासाठी पाणी असेच स्वरूप असते. त्यामध्ये स्वच्छतेचा विचारच केला गेलेला नसतो. घरे, गृहनिर्माण सोसायट्यांचे सांडपाणी आणि रासायनिक कारखान्यांमधून सोडले जाणारे सांडपाणी नद्या आणि पाणवठ्यांमध्ये मिसळले जात असते. त्याबाबत एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच त्याची दखल घेतली जाते. पण दैनंदिन जीवनासाठी लागणाऱ्या याच पाण्याचा वापर केल्यानंतर कोणाचे काही नुकसान झाले नाही तर त्याची दखलही घेतली जात नाही. पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता नसल्यामुळे धोका पत्करून पाण्याचा वापर करावा लागतो.
जलजीवन मिशननुसार प्रत्येक कुटुंबाला व्यक्तिगत नळजोडणीद्वारे प्रतिव्यक्ती दररोज किमान ५५ लिटर पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. कारण पावसाळा आणि त्यानंतरचे एक-दोन महिने सोडले तर जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई तीव्रतेने जाणवते. त्यामुळे स्वच्छतेपेक्षा पाणी मिळविण्यावर अधिक भर असतो. शासकीय यंत्रणेमार्फत पुरविले जाणारे टँकर अत्यंत तुटपुंजे असतात. मोठ्या प्रमाणावर खासगी जलस्रोतांमधून खासगी विहिरींचे मालक आणि टँकरचालक लोकांची पाण्याची गरज भागवत असतात. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे का, याची कोणतीही नोंद शासकीय दप्तरात होत नाही. किती प्रमाणात खासगी टँकरद्वारे किती नागरिकांना पाणी पुरविले गेले, याची नोंद कधीही मिळत नाही. त्यामुळे एखाद्या तालुक्यात किंवा एखाद्या विभागात पाण्याची टंचाई नाही, असे टँकर न पुरविण्याच्या निकषानुसार जाहीर असले तरी त्या भागात पाण्याची टंचाई नसतेच असे नाही. जेव्हा कुटुंबनिहाय पाणीपुरवठ्याच्या नोंदी घेतल्या जातील, तेव्हाच खरी आकडेवारी स्पष्ट होईल. तोपर्यंत ग्रामपंचायतींना जलजीवन मिशनमधील निकषांनुसार लाल, हिरवे, पिवळे आणि चंदेरी कार्ड दिले की शासनाची जबाबदारी संपणार आहे. खऱ्या नोंदींसाठी वेगळ्या निकषांची आवश्यकता आहे, याची नोंद जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाने घेण्याची गरज आहे. जलजीवन मिशनमध्ये त्याचा अंतर्भाव करायला हवा. तरच खरे चित्र स्पष्ट होईल.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ११ एप्रिल २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
