देशभर राबवण्यात येणाऱ्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाचा एक भाग असलेल्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजनेत रत्नागिरी जिल्ह्याने सुवर्णपदक मिळवले. भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयामार्फत एक जिल्हा एक उत्पादन योजना देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातून निवडलेल्या उत्पादनाचा प्रसार आणि प्रोत्साहनासाठी राबवली जाते. या राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी देशभरातील सर्व जिल्ह्यांचे नामांकन होते. रत्नागिरी जिल्ह्याकरिता हापूस आंबा हे उत्पादन ठरविण्यात आले होते. या संदर्भात रत्नागिरी जिल्ह्याची पाहणी करण्यात आली होती. हापूस आंब्याशी निगडित उद्योगांचा प्रत्यक्ष आढावा त्यात घेण्यात आला होता. त्यातील निकष पूर्ण झाल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याला आणि जिल्ह्याचे उत्पादन असलेल्या हापूस आंब्याला सुवर्णपदकाचा मान मिळाला. या सन्मानामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला आणि हापूस आंबा उत्पादकांना निश्चितच मोठा बूस्टर मिळणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. आंब्याच्या उत्पादनाचा विकास, मूल्यवर्धन, रोजगार निर्मिती आणि बाजारातील यशस्वी सादरीकरण करणे शक्य होईल. नवीन बाजारपेठांची उपलब्धता, उद्योग आणि कारागिरांना रोजगार, प्रशिक्षण, पर्यटन आणि त्यामुळेच आर्थिक विकासाला चालना इत्यादी फायदे रत्नागिरी जिल्ह्याला होतील अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
सुवर्णपदक मिळाल्यामुळे जिल्ह्याला होणार असलेल्या लाभाचे मोठे मनोहर चित्र निर्माण करण्यात आले आहे; पण या पुरस्काराच्या निमित्ताने जिल्ह्याला मिळू शकणार असलेल्या संधीचे सोने होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची खरी गरज आहे. देशभरातून आंब्याला सुवर्णपदक मिळाले याचे कौतुक आहेच; पण तसा तर कोकणचा हापूस आंबा देशातच काय जगभरात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे तो विविध कसोट्यांवर उतरेल, यात कोणतीही शंका नाही. राष्ट्रीय योजनेमध्ये यश मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले निकष पूर्ण करण्याकरिता प्रशासनाने योग्य ते प्रयत्न निश्चितच केले असतील. त्यामुळेच यश मिळाले असेल; पण यश मिळाले म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व आंबा उत्पादकांना त्याचा लाभ मिळेलच, असे नाही. आंब्याची लागवड किती क्षेत्रावर झाली आहे, किती झाडे लावली गेली आहेत, याची मोजदाद होत असेल कदाचित; मात्र आंब्याचे नेमके किती उत्पादन झाले याची मोजदाद करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. ढोबळमानाने आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळेच आंब्याच्या उत्पादनापासून नेमके किती आर्थिक उत्पन्न मिळाले, याची आकडेवारी मिळत नाही. बागायतदार शेतकरी मात्र गेल्या वर्षीचा हंगाम चांगला होता, असेच दर वर्षी सांगत असतात. मोजके मोठे बागायतदार वगळले, तर बागायतदारांकडे आकडेवारी उपलब्ध नसते.
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेशी आंब्याची लागवड निगडित केल्यानंतर आंब्याचे उत्पादन भरभराटीला आले; पण त्यानंतरच्या सुमारे पंधरा वर्षांमध्ये आंब्याच्या उत्पादनाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा आंब्याच्या लागवडीचा बहर काहीसा ओहोटीला लागला आहे. वातावरणातील बदलांचा मोठा परिणाम आंब्याच्या पिकावर झाला आहे. त्यामुळे पुरेसे उत्पन्न मिळेनासे झाले आहे. कामासाठी मजूर मिळत नाहीत आणि मिळाले तरी त्यांची मजुरी परवडत नाही. हंगामाच्या सुरुवातीला एका आंब्याला जेवढी किंमत मिळते, तेवढीच किंमत अखेरच्या टप्प्यात दीड ते दोन डझन फळांकरिता मिळते. अखेरच्या हंगामातच आंब्याचे पीक मोठ्या प्रमाणावर येत असते. तेव्हाच दर पूर्णपणे पडलेला असतो. प्रक्रिया उद्योगांवर फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. दीड-दोन महिन्यांच्या आंब्याच्या हंगामात मिळणाऱ्या पिकावर वर्षभर प्रक्रिया होऊ शकेल, अशी कोणतीही योजना नाही. या साऱ्या प्रश्नांवर बारकाईने विचार केला गेला नाही तर आंब्यासाठी मिळालेले सुवर्णपदक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील काचपेटीत ठेवण्याएवढेच महत्त्वाचे राहील. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १८ जुलै २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
